कोयना धरणातील पाणी तेलंगणाला?

चिपळूण - कोयना धरणातील पाणी जलविद्युत प्रकल्पासाठी न वापरता ते कर्नाटक, आंध्र प्रदेश मार्गे तेलंगणाला देण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. त्याला पश्‍चिम महाराष्ट्रानंतर कोकणातूनही विरोध सुरू झाला आहे. 

कोयनेच्या पाण्यावर पोफळी, अलोरे, कोळकेवाडी येथील जलविद्युत प्रकल्पात वीजनिर्मिती केल्यानंतर हे पाणी अरबी समुद्रात सोडले जाते. या पाण्याची मागणी तेलंगणा सरकारने केली आहे. कोयना धरणातून वीजनिर्मितीसाठी सोडण्यात येणारे ६७.५० टीएमसी पाणी कोयना नदीच्या मुख्य प्रवाहातून कृष्णा नदीत सोडण्यात यावे. त्यामुळे हे पाणी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश नंतर तेलंगणा राज्याच्या वाट्याला येईल व यातूनच त्या ठिकाणच्या शंभर किलोमीटरवरील कोरडी नदीची पात्रे ओलिताखाली येऊन तिथल्या शेती व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न मार्गी लागेल.

प्रथम महाराष्ट्राचा हक्क 
राज्य सरकारकडे वीजनिर्मितीचे अन्य पर्याय उपलब्ध आहेत म्हणून कोयनेचे पाणी तेलंगणाला देण्याचा विचार होत असेल, तर या पाण्यावर प्रथम महाराष्ट्राचा हक्क आहे. राज्यातील ९० जिल्हे दुष्काळी आहेत. कोयनेचे पाणी तेलंगणाला न देता लिफ्ट करून दुष्काळी जिल्ह्यांसाठी द्यावे. तेलंगणा सरकारने पाणी वाचविण्याचे पर्याय शोधले तर कोयनेच्या पाण्याची गरज भासणार नाही.

दुष्काळी परिस्थितीवर कायमची मात होईल, असा प्रस्ताव तेलंगण सरकारने महाराष्ट्र सरकारकडे ठेवला आहे. याची शक्‍यता पडताळण्यासाठी ऑगस्टमध्ये सरकारने दोन ऑगस्ट २०१८ ला उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची समिती नेमली आहे. तेलंगणा राज्याला पाणी देण्यास येथील जलतज्ज्ञांचा 
विरोध आहे.

कोकण आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रातील मागणीचा विचार न करता कोयनेचे पाणी तेलंगणाला देणे चुकीचे आहे. कोयनेच्या पाण्याचा कोकणसाठी कसा वापर करता येईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने समिती नेमली होती. या समितीने अनेक पर्याय सुचविले होते. पंधरा वर्षानंतरही तो अहवाल अद्याप विधानसभेच्या पटलावर आलेला नाही.

- डॉ. श्रीरंग कद्रेकर, माजी कुलगुरू, कोकण कृषी विद्यापीठ