राज्याची मराठी भाषा असावी व राज्यात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मराठी भाषेचा वापर करुन मराठीत पत्र व्यवहार आणि मराठीत संभाषण करावे. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मराठी येणे सक्तीचे आहे.
सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) - जिल्ह्यामध्ये विविध सरकारी कार्यालयात तसेच बॅंकांमध्ये परप्रांतीय अधिकारी व कर्मचारी मराठीमध्ये संभाषण न करता हिंदीमध्ये संभाषण करत आहेत, अशा कर्मचाऱ्यांना शासन निर्णयाच्या अधीन राहत मराठी बोलण्याच्या सूचना संबंधितांना द्या. अन्यथा मनसे स्टाईलने मराठी शिकण्याचे काम करू, असा इशारा पदाधिकाऱ्यांनी दिला.
राज्याची मराठी भाषा असावी व राज्यात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मराठी भाषेचा वापर करुन मराठीत पत्र व्यवहार आणि मराठीत संभाषण करावे. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मराठी येणे सक्तीचे आहे.
अशाप्रकारे शासन परिपत्रक, शासननिर्णय केलेले असुन मराठी भाषा ही महाराष्ट्राची अभिजात भाषा अशावी असा ठरावही राज्याने केंद्राला पाठवला आहे; मात्र असे असताना जिल्ह्यात अनेक बॅंकेचे अधिकारी व काही संस्थांचे अधिकारी हे परप्रांतातील असून त्यांना मराठी बोलता येत नाही व ते हिंदी भाषेचा वापर करतात. कोकणातील आणि जिल्ह्यातील ग्रामीण जनतेला हिंदी समजत नसल्याने व्यवहार अडचणी निर्माण होतात. तरी ज्या कर्मचाऱ्यांना मराठी येत नाही, अशांना जिल्ह्यातील अग्रगण्य बॅंकेला आपल्या माध्यमातून मराठी बोलवण्यास कळवावे.
अन्यथा मनसेच्या पद्धतीने त्यांना मराठी शिकवण्याचे काम मनसे स्टाईलने आम्ही करु. ज्या कर्मचाऱ्यांचा मराठी बोलता येत नाही, अशा बॅंकेच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जिल्हाबाहेर मोठ्या शहरामध्ये बदली करण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी करत तशा आशयाचे निवेदन सादर केले. यावेळी उपस्थित माजी जिल्हा उपाध्यक्ष अनिल केसरकर, शहराध्यक्ष आशिष सुभेदार, परिवहन जिल्हाध्यक्ष राजू कासकर, कार्याध्यक्ष संतोष भैरवकर, उपशहराध्यक्ष शुभम सावंत, सचिव आकाश परब, रोशन पवार आदी उपस्थित होते.
संपादन - राहुल पाटील
