शिक्षकांच्या ऑनलाईन पोर्टलवर 'ही' हवी माहिती 

सिंधुदुर्गनगरी - जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदल्यांच्या प्रक्रियेत पोर्टलवर फक्त रिक्त पदे दिसण्याबरोबरच याच पदांवर बदल्या करण्याची कार्यवाही करावी. अवघड क्षेत्र ठरविण्याचे नियम शासन निर्णयात स्पष्ट करावेत, अशी मागणी कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार निरंजन डावखरे यांनी आज केली. 

जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या संगणकीय ऑनलाईन पद्धतीने होणाऱ्या जिल्हांतर्गत व आंतर जिल्हा बदलीसंदर्भात अभ्यासगटाच्या कोकण भवन येथे झालेल्या बैठकीत आमदार निरंजन डावखरे यांनी ही मागणी केली. अध्यक्षस्थानी अभ्यासगटाचे प्रमुख आयुष प्रसाद होते.

हेही वाचा - आंगणेवाडी, कुणकेश्वर यात्रेसाठी एसटी महामंडळ सज्ज 

अवघड क्षेत्र व सर्वसाधारण क्षेत्र यानुसार बदली धोरण कायम ठेवायचे असेल, तर अवघड क्षेत्र ठरविण्याचे अधिकार शासन निर्णयात स्पष्ट करावेत. अन्यथा, प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळे निकष राबविले जातात. त्यामुळे एकसूत्रीपणा राहत नाही. त्यामुळे शासन निर्णयातील निकषांनुसार फेर सर्वेक्षण करुन नव्याने अवघड क्षेत्र निश्‍चित करावे. समानीकरण ही प्रक्रिया बदल्यांमध्ये न राबविता संचमान्यता झाल्यानंतर होणाऱ्या समायोजन प्रक्रियेत राबवावी. समानीकरणासाठी प्रत्येक जिल्हा परिषदेने व तालुक्‍याने वेगवेगळे निकष लावले होते. त्यात एकसूत्रीपणा यावा, असे आमदार डावखरे यांनी निवेदनात म्हटले आहे. 

हेही वाचा - माझ्याशी लग्न नाही केलं तर... 

नवीन सुधारीत बदली धोरणाचा शासन निर्णय हा सुस्पष्ट असावा, 27 फेब्रुवारी 2017 च्या शासननिर्णयात अनेक बाबींची सुस्पष्टता नसल्याने सुधारणा करावी, निव्वळ रिक्त पदांवरच बदल्या कराव्यात, जिल्हा अंतर्गत बदली प्रक्रिया 2 टप्प्यात राबवावी, पहिल्या टप्प्यात तालुका बाह्य बदल्या या फक्त विनंतीने केवळ रिक्त पदांवर संगणकीय पद्धतीनेच कराव्यात. दुसऱ्या टप्प्यात बदलीपात्र शिक्षकांच्या विनंतीवर प्रशासकीय बदल्या तालुका अंतर्गत संगणकीय पद्धतीने कराव्यात आदी मागण्या आमदार डावखरे यांनी केल्या आहेत. 

बैठकीत करण्यात आलेल्या मागण्या 

• बदल्यांमधील गोंधळ टाळण्यासाठी टिचर लॉगईनवरुन भरलेल्या फॉर्मचे स्कूल लॉग इन, क्‍लस्टर लॉगइन व बीईओ लॉगइन अशा तिन्ही लॉगइनवर करणे बंधनकारक करावे. 
• अवघड क्षेत्रातील शिक्षकांचा संवर्ग 2 मध्ये समावेश करावा. 
• सध्याच्या संवर्ग 1 मधील उपघटकांची संख्या कमी करावी. 
• पती - पत्नी एकत्रीकरणासाठी वर्ग 4 निर्माण करावा. 
• एकदा एकत्रीकरण झाल्यानंतर ठराविक काळ त्यांना स्थैर्य द्यावे. 
• धोरण बदलणार असेल तर विस्थापित शिक्षकांना प्रथम प्राधान्य द्यावे.