...तर मी मासेमारी बंद करेन : राणे

मालवण - एलईडीची विध्वंसकारी मासेमारी, परप्रांतीय ट्रॉलर्सच्या घुसखोरीसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत बैठकीची मागणी करणार आहे. त्यानंतर पंधरा दिवसांची मुदत सरकारला दिली जाईल. त्यानंतरही कारवाई न झाल्यास मी स्वतः किनाऱ्यावर उभा राहून ही मासेमारी बंद करेन. यावेळी जी परिस्थिती उद्‌भवेल त्याला सर्वस्वी सरकार जबाबदार राहील, असा इशारा माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी मच्छीमारांच्या एल्गार मेळाव्यात दिला.

दरम्यान, कोणत्याही परिस्थितीत एलईडीची मासेमारी बंद केल्याशिवाय राहणार नाही. मच्छीमारांना न्याय मिळवून देण्यास प्रसंगी समुद्रातही उतरेन. गेले चार महिने मच्छीमारांवर उपासमारीची वेळ आली असताना सरकारला याची लाज वाटत नाही का? असा प्रश्‍नही श्री. राणे यांनी यावेळी उपस्थित केला. दांडी येथील झालझुल मैदानावर मच्छीमार एल्गार मेळावा झाला.

मेळाव्याचे उद्‌घाटन माजी मुख्यमंत्री राणे यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून करण्यात आले. यावेळी माजी खासदार नीलेश राणे, आमदार नीतेश राणे, जिल्हाध्यक्ष देवदत्त सामंत, उपाध्यक्ष अशोक सावंत, जिल्हा परिषद अध्यक्षा संजना सावंत, संध्या तेरसे, सभापती सोनाली कोदे, तालुकाध्यक्षा लक्ष्मी पेडणेकर, छोटू सावजी, दाजी सावजी, अशोक तोडणकर, ज्ञानेश्‍वर खवळे, डॉ. मिलिंद कुलकर्णी, वसंत तांडेल यांच्यासह अन्य मच्छीमार प्रतिनिधी उपस्थित होते. मेळाव्यास जिल्हाभरातून तसेच रत्नागिरीतूनही पारंपरिक मच्छीमार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

श्री. राणे म्हणाले, ‘‘गेल्या पाच वर्षांत पारंपरिक मच्छीमारांचे प्रश्‍न हे सत्ताधारी सोडवू शकले नाहीत. प्रश्‍न सोडविण्यासाठी इच्छाशक्ती, ताकद लागते ती या आमदार, पालकमंत्र्यांमध्ये नाहीत. मागील निवडणुकीत नारायण राणे हे पारंपरिक मच्छीमारांच्या विरोधात असल्याचा गैरसमज विरोधकांनी पसरविला. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत या सत्ताधाऱ्यांनी पारंपरिक मच्छीमारांचे किती प्रश्‍न सोडविले, याची विचारणा करायला हवी. एलईडीच्या विध्वंसकारी मासेमारीबरोबरच परप्रांतीय हायस्पीड ट्रॉलर्सच्या घुसखोरीमुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या जाळ्यातील मासळी हिरावून घेतली जात आहे. यामुळे जिल्ह्याच्या किनारपट्टीवरील मच्छीमारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. ही परिस्थिती आता बदलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे तालुका श्रमिक मच्छीमार संघाने दिलेल्या निवेदनानुसार मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत या प्रश्‍नासंदर्भात बैठकीची मागणी करणार आहे. यात शासनाला १५ दिवसांची मुदत देऊ. त्यानंतर कारवाई न झाल्यास मी स्वतः किनाऱ्यावर उभा राहून कारवाईस सुरुवात करू. यावेळी उद्‌भवणाऱ्या परिस्थितीला शासन जबाबदार राहील.’’