सिंधुदुर्गात लॉकडाऊनबाबत असे आहेत नवे आदेश 

कन्टेंटमेंट झोनमध्ये कडक निर्बंध 
जिल्हा दंडाधिकारी किंवा उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्या आदेशाने जाहीर केलेली विशेष प्रतिबंधीत क्षेत्रे (कंटेन्टमेंट झोन) यामधील सर्व दुकाने, व्यापारी आस्थापना, उद्योग, कार्यालये सुरु ठेवणेस प्रतिबंध असेल. अत्यावश्‍यक सेवा, सुविधा, जीवनावश्‍यक बाबी व विशिष्ट कारणाकरीता दुचाकीवरून एक पेक्षा जास्त व्यक्तींना प्रवास करणेस प्रतिबंध असेल. स्पा, मसाज सेंटर्स सुरु ठेवणेस प्रतिबंधीत असेल त्याचप्रमाणे खाऊची पाने, गुटका, तंबाखू, सुपारी ही दुकाने बंद राहतील. सार्वजनिक ठिकाणी पान, गुटका, तंबाखू, सुपारी खाणे व थुंकणे प्रतिबंधीत आहे. रेल्वेमधुन सुरक्षेच्या कारणास्तव व गृह मंत्रालय व रेल्वे मंत्रालयाच्या मान्यतेने होणारी वाहतूक वगळता इतर प्रवासी वाहतुक प्रतिबंधीत असेल. सार्वजनिक व खाजगी वाहतुकीकरिता होणारी सर्व प्रवासी बस वाहतूक प्रतिबंधीत आहे. वैद्यकीय कारणांशिवाय किंवा एमएचएद्वारे परवानगी असलेल्या सेवा व्यतिरिक्त व्यक्तींची आंतरराज्यीय वाहतूक बंदच राहणार आहे. सर्व शाळा, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था बंद राहणार आहे. सर्व आतिथ्य सेवा सुविधा, गृहनिर्माण सेवा, पोलीस, सरकारी अधिकारी, आरोग्यसेवा कर्मचारी, पर्यटकांसह अडकलेल्या व्यक्ती यांच्यासाठी आणि अलगीकरणासाठी वापरल्या गेलेल्या वगळून. प्रतिबंधीत असेल. 

कृषीलाही सवलत 

सर्व कृषि व फलोत्पादन अंतर्गत येणारे उपक्रम. शेतकरी व शेतमजूर याचेकडून करण्यात येणारी शेती विषयक विविध कामे. कृषि विषयक वस्तु, सेवांची खरेदी विक्री करणाऱ्या संस्था, ज्यामध्ये किमान आधारभुत किंमत संस्थांचा समावेश असेल. कृषि उत्पन्न बाजार समितीद्वारे संचलित किंवा शासनाने अधिसूचित केलेले बाजार, राज्य सरकारमाफत संचलित ऑनलाईन मार्केट, एफपीओ सहकारी संस्थाद्वारे तसेच शेतकरी व शेतकऱ्यांचासमूह यांचेकडून खरेदी करणारे केंद्रे व गावपातळीवर खरेदीला प्रोत्साहन देणारी केंद्रे.

शेती यंत्र सामुग्रीशी संबंधीत दुकाने (दुरुस्ती व सुटे भाग विक्रीची दुकाने) व बारदान, किलतान, सुतळी, व लिनो बॅग्ज विक्री दुकाने (वितरण व्यवस्था). शेती यंत्रणेशी संबंधीत भाड्याने घ्यावयाची साधनांचा पुरवठा करणारी केंद्र. खते, कीटकनाशके व बियाणे यांचे उत्पादन, वितरण व विक्री. एकत्रित कापणी करिता लागणारी यंत्रे आणि इतर शेती बागायती अवजारे जसे कापणी व पेरणी संबंधित यंत्रांची राज्या-राज्यातील तसेच राज्यांर्तगत हालचालींना मुभा राहील. शेतकऱ्याच्या वैयक्तीक शेतात बोअर मारणे. आयात-निर्यात करीता सुविधा जसे की बांधणी गृह, बियाणे आणि फलोत्पादन पर्यवेक्षण आणि प्रक्रिया सुविधा. शेती आणि फलोत्पादन कार्याशी संबंधीत संशोधन संस्थेचे कामकाज. राज्य अंतर्गत व आंतर राज्य लागवड साहित्याचे ने आण आणि मधमाशांचे पोळे व मध इतर मधुमक्षिका पालनातील सबंधीत उत्पादने, अशाप्रकारे कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात सवलत देण्यात आली आहे. 

कृषी उद्योगांसाठीचे निकष 
आंबा, चहा कॉपी, रबर, बांबू, नारळ, पोफळी, कोको, काजू आणि मसाला पदार्थ याची लागवड फक्त 5 टक्के कामगारांसह सुरु राहील. आंबा, चहा, कॉफी, रबर, बांबू, नारळ, पोफळी, कोको, काजू व मसाला पदार्थ यांचेवर प्रक्रीया पॅकेजिंग विक्री व वितरण फक्त 50 टक्के कामगारांसह सुरु राहील. दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ गोळा करणे, प्रक्रिया करणे, वितरण व विक्री करणे, गोठे, कुक्कुटपालन, अंडी उबवणी केंद्र, पशुधन, पशुखाद्य निर्माण करणारी केंद्रे त्यासाठी लागणाऱ्या वनस्पती, कच्चा माल, जसे मका व सोया यांची पुरवठा करणारी यंत्रणा, गो शाळेसह जनावरांकरिताची असलेली निवारा गृहे, किरकोळ वन उत्पादनांशी संबंधीत कामे (संकलन, प्रक्रिया, वाहतुक व विक्री) ज्यामध्ये पेसा अंतर्गत, पेसा व्यतिरीक्त व संरक्षित वन क्षेत्रात होणारे तेंदुपत्ता संकलनाचे काम व तेंदुपत्याची विक्री केंद्रापर्यंत, गोदामापर्यंत वाहतूकीची कामे, वन क्षेत्रातील वाळलेले, पडलेली झाडे यापासुन निर्माण होणारी संभाव्य आग (वणवा) टाळण्यासाठी लाकडाचे संकलन, वाहतूक आणि विक्री याला शिथिलता देण्यात आली आहे. 

मत्स्यव्यवसायाला सवलत 
मत्स्यव्यवसाय (सागरी आणि अंतर्गत) तसेच मत्स्य व्यवसायावर अवलंबित असलेले खाद्य प्रकल्प, त्यावरील प्रक्रिया करणारी केंद्र, शीतगृहे, विक्री व वितरण, मत्स्यबीज पालन केंद्र, मत्स्य खाद्य उत्पादन, व्यवसायीक मत्स्यालये, मासे, शिंपले व इतर मत्स्य उत्पादने तसेच मत्सबीज त्यांचा आहार व त्यासंबंधीत कामगार यांची वाहतूक, याला लॉकडाऊनमधून सुट देण्यात आली आहे. 

मनरेगाची कामे सुरू 
सामाजिक अंतर तसेच तोंडावर मास्क लावणे यांच्या कडक अंमलबजावणीसह मनरेगा अंतर्गत कामांना परवानगी देण्यात आली आहे. मनरेगाअंतर्गत होणाऱ्या कामांमध्ये जलसिंचन तसेच जलसंधारणाचे कामांना प्राधान्य राहणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या इतर योजनांतर्गत जलसिंचन तसेच जलसंधारणाचे कामांनाही परवानगी आहे. या कामांची मनरेगा कामांशी सांगड घालून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. 

सार्वजनिक सेवा, सुविधा 
पेट्रोलपंप, घरगूती गॅस, तेल कंपन्या, त्यांचे भांडार इत्यादी संबंधीत वाहतूक व त्यासंबंधीत कार्यवाही ज्यामध्ये पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजीचा समावेश असेल. केंद्र व राज्य स्तरावर होणारे ऊर्जा निर्मिती, त्यांचे वहन आणि वितरण. टपाल सेवा ज्यामध्ये पोस्ट ऑफिसचाही समावेश असेल. नगरपालिका, नगरपंचायत या संस्थाअंतर्गत होणारा पाणीपुरवठा, स्वच्छता, सांडपाणी व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन, प्रदूषण रोखणे या दृष्टीने करावयाची कामे इत्यादी. दूरसंचार तसेच इंटरनेट सेवा पुरविणाऱ्या संस्था, नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत येणारी सर्व कामे, करावयाच्या उपाययोजना विशेषत्वाने दुष्काळ, पाणीटंचाई ज्यामध्ये टॅंकरद्वारे होणारा पाणी पुरवठा तसेच वाहनांद्वारे होणारा चारा पुरवठा याला यामध्ये सुट देण्यात आली आहे. 

जीवनावश्‍यक वस्तुंसाठी अटी 
जीवनावश्‍यक वस्तुंची निर्मीती करणारे प्रकल्प त्यावर चालणारे घाऊक तसेच किरकोळ दुकाने तसेच ई-कॉमर्सद्वारे कार्यरत कंपन्या या चालु राहतील व त्यांना वेळेचे बंधन लागू राहणार नाही. किराणा दुकान, रेशन दुकान, स्वच्छता विषयक वस्तुंचा पुरवठा करणारी दुकाने, फळे, भाजीपाला, डेअरी, दुध केंद्र, पोल्ट्री, मास, मच्छी दुकाने, वैरण चारा यासाठीचे दुकाने चालू राहण्यास परवानगी असेल; परंतु त्याठिकाणी सुरक्षित सामाजिक अंतर पाळणे बंधनकारक राहील. 

"" या आदेशाची तंतोतंत अंमलबजावणी करण्यासाठी नागरी कार्यक्षेत्राकरिता मुख्याधिकारी, नगरपालिका व नगरपरिषद यांना तसेच ग्रामीण कार्यक्षेत्राकरिता तहसिलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांना जबाबदार अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या अधिकाऱ्यांनी संबंधित नागरी व ग्रामिण कार्यक्षेत्राकरिता केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विभागीय आयुक्त व जिल्हा स्तरावरून देणेत आलेले कोविड-19 चा प्रादुर्भाव रोखणेबाबत आदेश व मार्गदर्शक सूचनाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी.'' 
- के. मंजुलक्ष्मी, जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग.