दारूविक्रीची समांतर यंत्रणा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर देशभरातील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावरील ५०० मीटर अंतरावरील दारू विक्रीला कायमस्वरूपी बंदी आली. दारूची बाटली आडवी झाली खरी; परंतु अवैध मार्गाने सुरू झालेल्या या व्यवसायाला शासकीय यंत्रणेच्याच अकार्यक्षमतेमुळे आता बळ येऊ लागले आहे. सिंधुदुर्गाच्या सीमेवर असलेल्या गोवा राज्यातून रोज लाखो रुपयांची दारू वेगवेगळ्या मार्गाने येऊ लागली आहे. त्यातच अधिकृत व्यवसायातून राज्य सरकारला जिल्ह्यातून मिळणाऱ्या ८३ लाख ८५ हजार महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे. त्यातच अधिकृत दारू विक्री आणि हॉटेल व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या हजारो लोकांच्या रोजगारावर गदा आली आहे. मात्र दुसरीकडे अवैध दारू विक्रीची नवी समांतर यंत्रणा उभी राहिली आहे.
 

दारूचे मायाजाल
‘दारू’ हे एक व्यसन आहे. या व्यसनातून मुक्ती मिळविण्यासाठी आजवर अनेक पुस्तक साहित्य प्रकाशित झाले. दारूबंदीची चळवळही उभी राहिली. सरकारने अनेक कायदे काढले. राम गणेश गडकरींच्या ‘एकच प्याला’ या नाटकातून सुधाकराची दशा समाजापुढे मांडली गेली. पण दारूपासून मुक्ती न मिळता व्यसनाच्या आहारी जाणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत गेली. सरकारने महसूल मिळावा म्हणून दारू विक्रीला परवाना दिला. इतकेच काय तर गेल्या काही वर्षांत बीअर शॉपी तर गावागावांत जाऊन पोहोचल्या. या दारूमुळे नवीन पिढी व्यसनाधीनच नव्हे तर फॅशन म्हणून दारू ढोसू लागली. बाळ जन्माला आल्यापासून लग्न समारंभापर्यंत ते अलीकडच्या निवडणुकांपासून जाहीर सभांपर्यंत दारूच्या पार्ट्या ही जणू फॅशनच झाली. गेल्या काही वर्षांत गल्लीबोळात दारू विक्री नव्हे तर परमिट रूमच्या नावाखाली दारू पिण्याचे जणू लायसनच नव्या पिढीच्या हाती पडले. दारूच्या नशेत अनेक गुन्हे घडले आहेत. यात महत्त्वाचे म्हणजे रस्ते अपघात. या अपघातात दारूच्या नशेत वाहन चालविणारा कसा बेदरकार असतो हे अनेकांनी पाहिले. यामुळे दारू ही कायमची बंद झाली पाहिजे असा विचार पुढे येऊ लागला. देशातील अनेक राज्यांनी दारूबंदी अंमलात आणली. यात महाराष्ट्र राज्य मात्र दूर राहिले. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानंतर किमान महामार्गालगतचे तरी दारू व्यवसाय बंद झाले. हे व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी आणि महसूल मिळविण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली असली तरी अनेक अडचणी मात्र पुढे आल्या आहेत. या बंदीमुळे अधिकृत व्यवसाय थांबला असला तरी अनधिकृत व्यवसाय बोकाळला आहे. यावर अवलंबून असलेले रोजगारही पूर्णतः ठप्प झाले आहेत.

परवाना नूतनीकरण
न्यायालयीन आदेशानंतर दारू व्यवसाय बंद झालेले नाहीत. या व्यावसायिकांना केवळ रस्त्याच्या अंतराचे बंधन घातले आहे. यामुळे जुन्या परवानाधारकांचे नूतनीकरण किंवा नव्याने परवाना मिळविणे फारसे अवघड नाही. शासनाच्या कायदेशीर अटीत कोणतेही बदल झालेले नाहीत. यामुळे आज ना उद्या हे दारू व्यवसाय पुन्हा एकदा निश्‍चितच सुरू होणार आहेत, असा विश्‍वास या क्षेत्रातील व्यावसायिक व्यक्त करत आहेत. 

दारूच्या नशेत रस्ते अपघात
रस्ते अपघातात दरवर्षी लाखो प्रवाशांचे बळी जातात. यातील दारूच्या नशेत वाहन चालविणाऱ्यांकडून झालेल्या अपघातात २०१५ या वर्षात देशभरात १६ हजार २९८ जणांचे मृत्यू झाले. हा आकडा एकूण अपघाताच्या ३.३ टक्के इतका आहे. देशात २०१५ साली रस्ते अपघातात ५ लाख एक हजार ४२३ जणांचे मृत्यू झाले आहेत. यामुळे न्यायालयाचा हा निर्णय योग्यच म्हणावा लागेल. असे असले तरी जिल्ह्यात याचा मूूळ हेतू मात्र साध्य झाला नाही. दारू आजही सहज उपलब्ध आहे.

समांतर यंत्रणा
बार बंदीनंतर अवैध विक्रीची समांतर यंत्रणा काही दिवसांतच उभी राहिली. दारू अवैधरीत्या विकली जाऊ लागली. काहींनी ऑर्डरप्रमाणे दारू विक्री तर काहींनी गिऱ्हाईक शोधून दारू विक्री सुरू केली. काही भागात तर अवैध दारूचे अड्डेच सुरू झाले आहेत. यामुळे शासनाचा महसूलही बुडतो आहे आणि अवैध विक्रीही सुरू आहे. यात प्रामुख्याने गोवा बनावटीच्या दारूची विक्री होते.

गोवा बनावटीच्या दारूचा राजमार्ग
देशातील सगळ्याच राज्यांत दारूबंदी झाल्यानंतर सिंधुदुर्गालगतच्या स्वस्त दारूचे ब्रॅंडनेम बनलेल्या गोवा राज्यातही खळबळ उडाली. परंतु या राज्यातून मोठ्या प्रमाणात दारूची वाहतूक अनेक राज्यांत होऊ लागली आहे. परंतु यासाठी खरे प्रवेशद्वार हे सिंधुदुर्ग जिल्हाच ठरत आहे. या जिल्ह्यातील रस्ता, रेल्वे आणि जलमार्गाने राजरोसपणे अवैध गोवा बनावटीची दारू सहजपणे वाहतूक केली जात आहे. 

अवैध व्यवसायांची पाळेमुळे
गोवा आणि सिंधुदुर्ग यांच्यात गोवा बनावटीच्या स्वस्त दारूचा व्यवसाय करणारे रॅकेट गेल्या कित्येक वर्षांपासून कार्यरत आहे. या रॅकेटची पाळेमुळे इतकी घट्ट आहेत की, लाखो रुपयांचा माल जप्त केला तरी अवैध व्यवसाय करणारे थांबलेले नाहीत. अर्थपूर्ण व्यवहारातून गोवा बनावटीचा हा दारू व्यवसाय बिनधोकपणे सुरू आहे. प्रामाणिक पोलिसांपुढे हे मोठे आव्हान आहे. आता याला रोखण्यासाठी नव्याने स्थापन झालेल्या जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती काय भूमिका घेणार यावरच हा अवैध व्यवसाय समूळ नष्ट होणार आहे. 

छापा अन्‌ कारवाया
जिल्ह्यातील पोलिस यंत्रणा अवैध दारू रोखण्यात अपयशी ठरली आहे. ज्या पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत अवैध दारू विक्री आढळेल, अशा पोलिस अधिकाऱ्यावर कारवाईचा इशारा सरकारतर्फे दिला. परंतु अपुऱ्या आणि भ्रष्ट पोलिस दलाच्या संख्येमुळे आजही अवैध दारू ठिकठिकाणी सापडत आहे. पोलिस यंत्रणा आणि स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखेचे प्रयत्न अतिशय कमी पडत आहेत. यासाठी पोलिसांनाही आता ठोस भूमिका घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 

पोलिस अधीक्षकांची भूमिका महत्त्वाची
जिल्ह्यात गावठी हातभट्टी असो वा गोवा बनावटीची दारू, यावर नियंत्रण आणण्यासाठी पोलिस अधीक्षकांची भूमिका प्रामाणिक असली पाहिजे. जिल्ह्याला लाभलेले तत्कालीन पोलिस अधीक्षक के. मल्लिकार्जुन प्रसन्ना यांच्या कारकिर्दीत अवैध दारू व्यवसायाला लगाम लागला होता. त्यानंतर अलीकडेच आलेल्या अमोघ गावकर यांनी अवैध व्यवसायांना रोखण्याचे प्रामाणिक काम केले. आता नव्याने रुजू झालेल्या दीक्षितकुमार गेडाम यांनीही अवैध दारू व्यवसाय समूळ नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. या प्रयत्नात सातत्य राहिल्यास अवैध दारू धंद्याचे कंबरडे मोडणे फारसे कठीण नाही.

जिल्हास्तरीय समिती
जिल्ह्यातील अवैध दारू उत्पादन आणि विक्रीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्हाधिकारी, कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून जिल्हा पोलिस अधीक्षक तर सदस्यपदी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदेच्या दोन महिला सदस्या, स्वयंसेवी संस्थांचे दोन प्रतिनिधी, अनुसूचित जाती महिला सदस्य, अनुसूचित जाती महिला सदस्य व्यसनमुक्ती संस्थेचे दोन सदस्य, तर विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी पदसिद्ध सदस्य आणि सचिव म्हणून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे जिल्हा अधीक्षक काम पाहणार आहेत. 

निर्माण झालेला बेरोजगारीचा प्रश्‍न
न्यायालयाच्या आदेशानंतर महामार्गालगतचे सर्वच दारू व्यवसाय बंद झाले. एका हॉटेल आणि परमिट रूममध्ये किमान दहा व्यक्तींना रोजगार मिळत होता. बीअर आणि दारू दुकानात सरासरी तीन ते चार लोकांना मिळून जिल्ह्यात जवळपास दीड ते दोन हजार युवकांचे थेटपणे रोजगार संपुष्टात आला आहे. तसेच यावर अवलंबून असलेल्या अन्य व्यावसायिकांवर थेटपणे परिणाम झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्य महामार्गालगतचे २१८ दारू परवाने असलेली दुकाने बंद झाली असून सद्य:स्थितीत जिल्ह्यात ५४ दुकाने सुरू आहेत. यात बार ॲंड रेस्टॉरंट २७, बीअर शॉपी १७ आणि १० देशी दारू दुकाने सुरू आहेत. मात्र १ एप्रिलपासून ९६ परमिट रूम, ८४ बिअर शॉपी आणि ३० देशी दारू दुकाने नूतनीकरणाअभावी बंद झाली आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे दारू व्यावसायिक आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. आहार संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही लढा सुरू ठेवला आहे. मात्र राज्य शासन कोणती भूमिका घेणार याकडे आम्ही लक्ष ठेवून आहोत. आमच्याकडे दुसरा कोणता पर्याय नाही. न्यायालयाचा आदेश असल्याने परवाने नूतनीकरण झाले नाहीत. मात्र महामार्गालगत असलेला हॉटेल व्यवसाय नव्या निकषानुसार स्थलांतरित करणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही.

महामार्गावरील व्यवसाय बंद झाले असले तरी अंतर्गत रस्त्याबाबत शासनाने ठोस भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. या व्यवसायातून शासनाला मोठा महसूल मिळतो. यामुळे राज्यमार्गावर शिथिलता असावी, अशी आमची मागणी आहे. परवाने नूतनीकरणासाठी ज्या अटी आहेत, यामुळे व्यावसायिकांना स्थलांतर करणे आणि परवाने नूतनीकरण करून घेणे जाचक अटीमुळे अशक्‍य आहे. आमचा व्यवसाय हा अधिकृत होता. मात्र गेला महिनाभर अधिकृत व्यवसाय बंद झाला तरी अनधिकृत व्यवसाय फोफावला आहे. यावर सरकारचे नियंत्रण नाही. यामुळे अवैध धंदे करणाऱ्यांना रोखणारी यंत्रणा सरकारकडे नाही. मुळात दारू दुकान किंवा बीअर शॉपी स्थलांतर करणे काही प्रमाणात शक्‍य होईल. परंतु हॉटेल आणि परमिट रूम हे शहरापासून दूर नेणे शक्‍य नाही. यामुळे शासनाने सारासार विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. व्यावसायिक पर्याय निवडीतील पण यावर अवलंबून असलेले कामगार आज देशोधडीला लागले आहेत.’’
- गुरुनाथ काळसेकर, प्रतिनिधी, जिल्हा दारू विक्री व्यवसाय संघटना