ना वर्गणी, ना पुस्तक खरेदी, कर्मचार्‍यांना पगार देणार तरी कसा ?

चिपळूण : राज्य सरकारने ग्रंथालय सुरू करण्याची परवानगी अद्याप दिलेली नाही. त्यामुळे वर्गणी गोळा होत नाही. नवीन पुस्तके खरेदी करता येत नाही. कर्मचार्‍यांना पगारही देता नाही. अशा समस्यांमध्ये ग्रंथालय चालक अडकले आहेत. टाळेबंदी शिथिलीकरणात हॉटेल, उपाहारगृह आणि अन्य उद्योगधंद्यांना परवानगी मिळाली असली तरी सार्वजनिक ग्रंथालये खुली करण्यात अद्याप परवानगी मिळालेली नाही. 

ग्रंथालयांतील कर्मचार्‍यांना अद्याप वेतन मिळाले नसून ग्रंथालयांना सशर्त परवानगी द्यावी, अशी मागणी ग्रंथालय चालकांनी केली आहे. मॉल, हॉटेल, अशी गर्दीची ठिकाणे उघडण्यास सरकार परवानगी देऊ शकते, मग ग्रंथालयांना का नाही ? असा प्रश्न चिपळूणातील लोटिस्माचे अध्यक्ष अरूण इंगवले यांनी सरकारला विचारला आहे. 

हेही वाचा - कोकणात जिल्हा परिषदेच्या वीस शाळांमध्ये सेमी इंग्रजी 

रत्नागिरी जिल्ह्यात खासगी आणि सरकारी मिळून शंभरहून अधिक ग्रंथालय आहेत. ग्रंथालयांना वर्षात दोन टप्यात अनुदान दिले जाते. गेल्यावर्षीच्या पहिल्या टप्यातील अनुदान यावर्षी मिळाले. दुसर्‍या टप्यातील अनुदान अद्याप मिळालेले नाही. वाचक रोज ग्रंथालयांच्या दारात येऊन उभे राहतात. पण याबाबत सरकार गंभीर नाही. ग्रंथालयांची सतत उपेक्षा होत आहे, अशी प्रतिक्रिया शिवकुमार यांनी व्यक्त केली. 

इंगवले म्हणाले, टाळेबंदी हा वाचनासाठी उत्तम काळ होता. त्यामुळे ग्रंथालये बंद करणे चुकीचे होते. ग्रंथालयांचे कार्यालय उघडले की वाचक येतात. पण पुस्तके न मिळाल्याने निराश होऊन परत जातात. ग्रंथालयांमध्ये खरेतर फार गर्दी होत नाही. त्यामुळे आता ग्रंथालये सुरू व्हायला हवीत. सध्या लोक मुखपट्टी लावून बाहेर फिरतच आहेत, मग ग्रंथालयात यायला काय हरकत आहे. खरेतर ग्रंथालयांमध्ये फारशी गर्दी होतच नाही. त्यामुळे ती सुरू झाली पाहिजेत. 

हेही वाचा - मिऱ्यात चार महिने अडकलेले बसरा स्टार जहाज शेवटी भंगारातच

ग्रंथालयाकडे केवळ महाविकास आघाडी सरकारनेच नव्हे तर यशवंतराव चव्हाणनंतर आलेल्या सर्वच मुख्यमंत्र्यांनी दुलर्क्ष केले आहे. दहा वर्षानंतर नवीन ग्रंथालयाना मान्यता नाही.  शेतकर्‍यांसाठी जे किमान वेतन आहे ते सुद्धा ग्रंथालयीन कर्मचार्‍यांना मिळत नाही. ग्रंथालये बंद असल्यामुळे वर्गणी जमा होत नाही. पुस्तके खरेदी करता येत नाही. कर्मचार्‍यांचे पगार कसे द्यावा हा प्रश्‍न ग्रंथालय चालकांसमोर आहे. 

"ग्रंथालय शिक्षण खात्याशी निगडीत असल्यामुळे ती चालू करता येत नाही असे सरकारचे म्हणने आहे. सरकारने ग्रंथालय विभाग अबकारी खात्याशी जोडावा. या खात्यातून मिळणार्‍या एकूण उत्पन्नापैकी 20 उत्पन्न ग्रंथालयाना अनुदान म्हणून द्यावे म्हणून ग्रंथालय चालकांना सर्व बॅकलॉग भरून निघेल."

- प्रकाश देशपांडे, कार्यध्यक्ष लोटिस्मा चिपळूण

संपादन - स्नेहल कदम