रायगड जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात सुमारे ६० टक्के घट

महेंद्र दुसार
मंगळवार, 6 फेब्रुवारी 2018

अलिबाग - पनवेल महानगरपालिकेच्या निर्मितीमुळे रायगड जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात सुमारे ६० टक्के घट झाली आहे. उत्पन्नवाढीसाठी जिल्हा परिषदेने केलेले प्रयत्न कमी पडल्याने पुढील वर्षीचा मूळ अर्थसंकल्प ३८ कोटींचा असण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. 

अलिबाग - पनवेल महानगरपालिकेच्या निर्मितीमुळे रायगड जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात सुमारे ६० टक्के घट झाली आहे. उत्पन्नवाढीसाठी जिल्हा परिषदेने केलेले प्रयत्न कमी पडल्याने पुढील वर्षीचा मूळ अर्थसंकल्प ३८ कोटींचा असण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. 

जिल्हा परिषदेचा चालू वर्षाचा मूळ अर्थसंकल्प ४३ कोटी ८ लाखांचा होता. या वर्षी नोटाबंदीमुळे जमीन खरेदीच्या व्यवहारातून मिळणारे मुद्रांक शुल्कही कमी झाले आहे. त्याचाही परिणाम अर्थसंकल्पावर होणार आहे.

दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात रायगड जिल्हा परिषदेकडे मुद्रांक शुल्क आणि इतर उत्पन्नातून ९६ कोटी रुपये जमा झाले होते. त्यामुळे अंतिम सुधारित महसूल खर्चाचा महत्तम असा एकूण १०४ कोटी ८७ लाख दोन हजार रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडता आला होता. पनवेल महानगरपालिकेच्या निर्मितीमुळे रायगड जिल्हा परिषदेचे महसुली उत्पन्न  ६० टक्के कमी झाल्याने मागील वर्षी २०१७-१८ मध्ये अर्थसंकल्प अवघा ४३ कोटी ८७ लाख तीन हजार रुपयांवर आला होता.

उत्पन्नवाढीसाठी ठोस उपाययोजना न झाल्याने जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न घटत चालले आहे. या वर्षी मुद्रांक शुल्काच्या स्वरूपात येणारे उत्पन्न घटल्याने ३८ कोटींचा पल्लाही गाठता येईल की नाही, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. 
पनवेल महापालिका १ ऑक्‍टोबर २०१६ मध्ये स्थापन झाल्यानंतर पनवेल तालुक्‍यातील खारघर, कामोठे यासारख्या कोट्यवधींचे बजेट असणाऱ्या ग्रामपंचायती या महापालिकेत विलीन झाल्या आहेत. परिणामी रायगड जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प कमालीचा आक्रसून गेला आहे.

उत्पन्नवाढीसाठी जिल्हा परिषदेचे प्रस्ताव 

  •  अकृषीक जमिनींना परवानगी देण्याची करआकारणी वाढवणे.

  •  जुन्या कंपन्यांकडून थकीत करवसुली करणे.

  •  जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे गेस्ट हाऊस पर्यटनवृद्धीसाठी वापरणे.

  •  जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागा भाडेतत्त्वावर देऊन उत्पन्न वाढविणे.

  •  थकीत वसुलीवर भर देणे.

नोटाबंदीनंतर रायगड जिल्ह्यातील जमीन-खरेदी विक्रीचे व्यवहार जवळपास ठप्प झाले आहेत. त्यामुळे मुद्रांक शुल्कातून येणाऱ्या उत्पन्नातही घट झाली आहे. रायगड जिल्हा परिषदेने उत्पन्नवाढीसाठी सुचविलेल्या प्रस्तावाला अद्याप सरकारकडून मान्यता न आल्याने याचा विपरीत परिणाम जिल्हा परिषदेच्या महसुलावर होत आहे. 

जिल्हा परिषदेचा मूळ अर्थसंकल्प जरी ३५ कोटींच्या आसपास जाण्याचा अंदाज असला तरी अंतरिम अर्थसंकल्पात वाढ होईल. जिल्हा परिषदेला स्वतःचे उत्पन्न वाढविणे अतिशय गरजेचे आहे. पर्यटनवृद्धीसाठी गेस्ट हाऊस; तसेच इतर विविध मार्गांनी कर आणि इतर उत्पन्नाचे स्रोत शोधण्याचा प्रयत्न जिल्हा परिषदेकडून सुरू आहे. त्यास प्रशासनानेही चांगली साथ देण्याची तयारी दर्शविली आहे.  
- ॲड. आस्वाद पाटील, 

अर्थ व बांधकाम सभापती, रायगड जिल्हा परिषद

जि. प. आलेखाचा चढ-उतार  
१९६१ मध्ये राज्यात जिल्हा परिषदा स्थापन झाल्यानंतर रायगडचा पहिला अर्थसंकल्प तत्कालीन अर्थ सभापती म. सी. देशमुख यांनी ७.५५ लाखांचा मांडला होता. १९८४-८५ मध्ये जि. प. अध्यक्ष प्रभाकर पाटील यांनी १.०२ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडला होता. २०१६-१७ मध्ये १०४ कोटींचा अंतरिम अर्थसंकल्प होता. दोन वर्षांतच यामध्ये साधारण ६० टक्‍क्‍यांनी घट झाली आहे.

 

Web Title: Raigad News 60 percent reduction in income from Zilla Parishad