ग्रामपंचायतींनी गुण मिळवले तरच निधी

सावर्डे - गावविकासासाठी शासनाच्या तिजोरीतून मिळणाऱ्या १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी गुणांचे निकष लागणार आहेत. ग्रामविकास विभागाने २०१७ - १८  व १९-२० या आर्थिक वर्षाच्या  प्रस्तावात हे निकष जाहीर केले आहेत. त्यानुसार ग्रामपंचायतीना चार मुद्द्याआधारे शंभरपैकी गुण दिले जाणार आहेत. 

लोकसंख्येच्या तुलनेत शासनाकडून ग्रामपंचायतींना १४ व्या वित्त आयोगाच्या हक्काच्या निधी विनियोगाच्या अधिकारानुसार देऊन गावात विकासकामे राबविण्यात येतात. ग्रामविकास विभागाने आगामी तीन वर्षासाठी वार्षिक प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यानुसार गावविकासाच्या चार मुद्द्यांवर आधारित ग्रामपंचायतींना शंभरपैकी गुण दिले जातील. याच गुणाआधारे गावाला मंजूर निधी लोकसंख्या व क्षेत्रफळाच्या प्रमाणात किमान ५० टक्के ते कमाल १०० टक्के वितरित केला जाणार आहे.

वित्त आयोगाच्या २०१७ -१८ व  १९-२० या आर्थिक वर्षाच्या प्रस्तावित सादरीकरणानुसार निधी मिळवण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी लेखी नोंदी ठेवणे आवश्‍यक असून त्याचे वार्षिक लेखापरीक्षणही बंधनकारक आहे. याशिवाय लेखापरीक्षणातील नोंदीवरून ग्रामपंचायतीच्या स्वउत्पन्नात मागील वर्षापेक्षा वाढ अपेक्षित आहे. ग्रामपंचायतींनी विकास आराखडा पूर्ण करुन तो योजनेच्या पोर्टलवर अपलोड करणे गरजेचे आहे. 

वित्त आयोगांतर्गंत अगोदरच्या वर्षी सादर प्रस्तावात १० टक्‍क्‍यांपर्यंत स्वउत्पन्न असल्यास ग्रामपंचायतींना दहा गुण, १० ते २० टक्‍क्‍यांपर्यंत असल्यास २० गुण, २० ते ३० टक्‍क्‍यापर्यंत ३० गुण, ३० टक्‍क्‍यापेक्षा जास्त असल्यास ग्रामपंचायतीना ४० गुण दिले जाणार आहेत. मागील आर्थिक वर्षात ग्रामपंचायतीत १०० टक्के पाखाड्या झाल्या असल्यास ३० गुण दिले जाणार आहेत. गतवर्षी ग्रामपंचायतीमध्ये पूर्ण लसीकरण करण्यात आले असल्यास १० गुण दिले जाणार आहेत. यात गावाला १०० पैकी ४९ पर्यंत गुण मिळालेले असल्यास लोकसंख्या व क्षेत्रफळाच्या आधारे मंजूर निधीच्या ५० टक्के निधी, ५० ते ६० गुण मिळाल्यास ७० टक्के, ६१ ते ७० पर्यंत गुण मिळाल्यास ८० टक्के, तर ७१ पेक्षा जास्त गुण मिळाल्यास १०० टक्के निधी वितरित केला जाणार आहे. 

कामात सुधारण्याची गरज
नव्या नियमावलीचे आदेश ग्रामविकास विभागाच्या उपसचिवांनी तीन नोव्हेंबरच्या सरकारी निर्णयाआधारे जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. याच आधारे जिल्ह्यासह राज्यातील ग्रामपंचायतींना निधी वितरित केला जाणार असल्याने ग्रामपंचायतींना आपल्या यासंदर्भातील कामात यापुढे सुधारणा करावी लागणार आहे.