कोकण-मुंबईचा रेल्वे भरतीमधील कोटा ९० हजारपैकी फक्त दीड हजार

चिपळूण - रेल्वे खात्यात ९० हजार कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाणार आहे. यामध्ये मुंबईसह कोकणातील केवळ दीड हजार तरुणांना संधी दिली जाणार आहे. हा कोकणातील तरुणांवर अन्याय असल्यामुळे कोकणसाठी स्वतंत्र कोटा देण्यात यावा, अशी मागणी कोकण रेल्वे अन्याय निवारण समितीचे अध्यक्ष शौकत मुकादम यांनी रेल्वे खात्याकडे केली आहे. रेल्वेभरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी महाराष्ट्रातील कमिटी नेमावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

ते म्हणाले की, रेल्वे खात्यामध्ये सरकारकडून ९० हजार तरुणांची भरती केली जाणार आहे. ही भरती प्रक्रिया राबविताना मुंबईसह कोकणासाठी केवळ दीड हजारचा कोटा देण्यात आला आहे. मुंबईसह कोकणातून लाखो तरुण नोकर भरती प्रक्रियेत सहभागी होणार आहेत. त्यामध्ये कोकणातील तरुणांवर अन्याय होईल. त्यामुळे कोकणातील तरुणांसाठी स्वतंत्र कोटा असावा, अशी मागणी आम्ही सरकारकडे केली आहे. त्याशिवाय नोकरी भरतीमध्ये नेहमी गोलमाल झाल्याची ओरड होते.

नाकात बोलतो म्हणून त्याला बाहेर काढले
लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या तरुणांना मुलाखतीमध्ये किंवा अन्य कारण देऊन नापास केले जाते. याचे उदाहरण देताना श्री. मुकादम म्हणाले की, चिपळुणातील एक तरुण रेल्वेच्या लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण झाला, परंतु तो नाकात बोलतो म्हणून त्याला बाहेर काढले गेले होते. रेल्वेमध्ये अपंगानाही भरती केले जाते, तरीही मुद्दाम त्याला डावलण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु रेल्वे खात्याला याचा जाब विचारल्यानंतर त्याला सेवेत घेण्यात आले.

या पार्श्‍वभूमीवर आम्ही या नोकरभरतीवर लक्ष ठेवून आहोत. सरकारला काही सूचना केल्या आहेत. त्यामध्ये भरती प्रक्रियेचे प्रमुख एम. बाला यांना हटवून त्यांच्या जागी अन्य अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात यावी. नोकरभरतीसाठी महाराष्ट्रातील तरुणांची मुलाखत घेण्यासाठी महाराष्ट्राच्या बाहेरील अधिकारी येतात. महाराष्ट्रातील तरुण नोकरी भरतीमध्ये कसे नापास होतील यासाठी त्यांच्याकडून मुद्दाम प्रयत्न केला जातो. कारण त्यांना त्यांच्या भागातील तरुणांची भरती करायची असते. म्हणून महाराष्ट्रातील स्थानिकांची समिती नेमण्यात यावी, अशी मागणी आम्ही केली आहे.

तसेच स्थानिक तरुण रेल्वेसाठी जमीन देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. जे तरुण लेखी परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण होतील त्यांची यादी जाहीर करताना त्यांचा उमेदवारी क्रमांक जाहीर न करता त्यांच्या नावाची यादी जाहीर करावी म्हणजे नोकरभरतीमध्ये स्थानिक तरुण किती घेतले गेले, त्यामध्ये प्रकल्पग्रस्त किती आहेत हे आम्हाला समजेल. सरकारने त्याकडे लक्ष न दिल्यास आम्ही न्यायालयात जाऊ, असा इशाराही श्री. मुकादम यांनी दिला आहे.