मुंबई- गोवा महामार्ग चौपदरीकरणासाठी अडीच हजार कोटी

रत्नागिरी - मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम येत्या वर्षभरात पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाकडून कडक पावले उचलण्यात आली आहेत. मोबदला वाटपात अडथळा आल्यास पोलिसांचे सहकार्य घेण्यात येणार आहे. तशा सूचना जिल्हा प्रशासनाकडून बांधकाम विभागाला दिल्या आहेत. चौपदरीकरणासाठी अडीच हजार कोटींची तरतूद केली असून मार्चअखेरीस ते बांधकाम विभागाकडे देणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. याला बांधकाम विभागाकडून दुजोरा मिळाला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्याबरोबर मुंबई येथे मुंबई-गोवा चौपदरीकरणावर चर्चा झाली. त्यामध्ये कामातील अडचणींवरही तोडगा काढल्याचे समजते. हा महामार्ग प्रतिष्ठेचा असून वर्षभरात त्यातील बराचसा भाग पूर्ण करणे आवश्‍यक असल्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाल्या आहेत. सद्यःस्थितीत संगमेश्‍वर ते लांजा पट्ट्यातील कामाला वेग आलेला नाही. 

उर्वरित पाच टप्प्यातील कामे वेगाने सुरू असून काही दिवसांमध्ये सिमेंट टाकण्याच्या कामाला प्रारंभ केला जाऊ शकतो. कुडाळ येथील कंपनीने झाडे तोडून जागा सपाटीकरण केली आहे. येत्या काही दिवसांत प्रत्यक्ष कामालाही प्रारंभ होईल. जो कंत्राटदार लवकरात लवकर काम पूर्ण करेल त्यांना बोनसही दिला जाणार आहे. काम सुरू करण्याचे आदेश मिळाल्यानंतर दोन महिन्याच्या आत काम करणाऱ्यांना तत्काळ ॲडव्हान्सही देण्यात येणार आहेत. एकूण रकमेच्या पाच टक्‍के ॲडव्हान्स देण्यात येणार आहे. यासाठी कुडाळमधील कंत्राटदार पात्र ठरणार आहे.

रत्नागिरी-सिंधुदुर्गमधील काम सहा टप्प्यात होणार आहे. मोबदला वाटप पूर्ण झाल्यानंतरही काही जमीनमालकांनी विश्‍वामित्री पवित्रा घेतला आहे. त्यांचा अडथळा होत असल्याच्या तक्रारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे येत आहे. त्यांच्यामुळे कामे होऊ राहू नयेत यासाठी पोलिसांचे संरक्षण घेण्यात येणार आहेत. जिल्हा प्रशासनाकडूनही पोलिसांना सहकार्य करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे बांधकामकडून सांगण्यात येत आहे. आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर कोकणात भाजपला खाते उघडण्यासाठी महामार्गाचा मुद्दा निश्‍चितच उपयुक्‍त ठरू शकतो. त्यासाठी रस्त्याची बहुतांशी कामे पूर्ण करण्यावर राज्य व केंद्र शासन प्रयत्न करत असल्याचे दिसत आहे.

पुलांची कामेही लवकरच 
कंत्राटदाराअभावी बारा पुलांची कामे रखडली आहेत. ती पुन्हा सुरू करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत; मात्र अद्यापही त्यावर तोडगा निघालेला नाही. आतापर्यंत पुलांची ६० टक्‍के कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित कामे रस्त्याच्या कंत्राटदारांकडून पूर्ण करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाण्याची शक्‍यता आहे.