Revenue Department : लाचखोरीत महसूल विभाग आघाडीवर; 'महसूल'चे पाच अधिकारी जाळ्यात

रत्नागिरी : लाच (Bribe) घेणे हा कायद्याने गुन्हा आहे, हे माहीत असूनही शासकीय कर्मचारी नागरिकांचे काम करून देण्यासाठी लाचेच्या स्वरूपात आगावू रक्कम मागतात. यामुळे भ्रष्टाचाराला (Corruption) वाव मिळत असून, तो संपवण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग जोरदार काम करत आहे. वर्षभरात जिल्ह्यात ११ लाचखोरांना रंगेहाथ पकडले आहे; यात सर्वाधिक प्रकरणे महसूल विभागातील (Revenue Department) आहेत.

वर्षभरात पाच महसूल कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली आहे. लाचेची तक्रार असलेल्यांमध्ये आणखी एका महसूल कर्मचाऱ्याचे नाव आहे; परंतु त्याच्या चौकशीच्या परवानगीची प्रतीक्षा एसीबीला (ACB) आहे. गेल्या वर्षभरात रत्नागिरी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (Ratnagiri Anti-Corruption Department) चांगली कामगिरी केली आहे. शासकीय सेवेत असताना ज्या कामासाठी नियुक्ती केली आहे त्याच कामासाठी नागरिकांकडून लाच स्वरूपात पैसे स्वीकारण्याचे वृत्त अधिक फोफावत आहे.

या लाचखोरांना पायबंद घालण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग राबत आहे. वर्षभरात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने वेगवेगळ्या शासकीय कार्यालयातील नऊ लाचखोर कर्मचाऱ्यांना सापळा रचून रंगेहाथ पकडले आहे. यामध्ये महसूल विभागाच्या पाचजणांचा समावेश आहे, तर महावितरण, आरोग्य, खासगी, ग्रामपंचायतमधील प्रत्येकी एक आणि २ लोकप्रतिनिधींचा समावेश आहे.

महसूल विभागातील एका कर्मचाऱ्याची परवानगी सक्षम अधिकाऱ्याकडून अद्याप आलेली नाही. त्यामुळे ही चौकशी थांबली आहे. २०२० पासून दोन अर्ज सक्षम अधिकाऱ्यांकडे अजूनही प्रलंबित आहेत. लाच घेतल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक अधिकारी यांच्याकडून त्याच्या संपत्तीविषयक चौकशी केली जाते. ही सर्व प्रक्रिया झाल्यानंतर न्यायालयात गुन्हा दाखल करण्यासाठी त्या आरोपीच्या सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी लागते.

एसीबीकडून लाचप्रकरणी कारवाई झाल्यानंतर त्याच्या मालमत्तेची संपूर्ण चौकशी करावी लागते. ती अपसंपदा संपत्ती असेल तर पुन्हा गुन्हा नोंदवला जातो. मात्र, त्याच्या विरोधात न्यायालयात अर्ज करताना त्या विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी मिळणे आवश्यक असते.

-सुशांत चव्हाण, पोलिस उपअधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग

परवानगीसाठी केलेल्या ११ अर्जांपैकी १० मंजूर

येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालयाकडून गेल्या वर्षभरात नऊ प्रकरणांतील ११ दोषींचे अर्ज पाठवले. त्यापैकी दहांना मंजुरी मिळाली आहे. महसूल विभागातील एका अर्जाला अजूनही परवानगी मिळालेली नाही. ती आल्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात दाखल केले जाणार आहे.