सिंधुदुर्गातील रिअल इस्टेटला उभारी कधी? 

तुषार सावंत
Sunday, 25 October 2020

जिल्ह्यात गेल्या सहा महिन्यांपासून बांधकाम व्यवसाय ठप्प आहे. शहरी भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात निवासी संकुले उभी राहत आहेत; पण ग्राहकच येत नसल्याने रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मंदी अजूनही कमी झालेली नाही.

कणकवली (सिंधुदुर्ग) - कोरोनामुळे अडचणीत सापडलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांना आता उभारी मिळणार का? हे दसरा-दिवाळीच्या मुहूर्तावर स्पष्ट होणार आहे. शासनाने मुद्रांक शुल्कात तीन टक्के सवलत दिल्याने हा "बूस्टर डोस' कितपत यशस्वी होणार, हे येत्या काळात निश्‍चित होणार आहे. 

जिल्ह्यात गेल्या सहा महिन्यांपासून बांधकाम व्यवसाय ठप्प आहे. शहरी भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात निवासी संकुले उभी राहत आहेत; पण ग्राहकच येत नसल्याने रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मंदी अजूनही कमी झालेली नाही. कोरोनानंतर महागाईचा भडका उडाला आहे. याचा फटकाही बांधकाम व्यावसायिकांना सहन करावा लागत आहे. सिमेंट, वाळू, जांभा दगड दरवाढही बांधकाम व्यवसायाच्या मुळावर येत आहे. त्यातच लॉकडाउनच्या कालावधीत गावाकडे परतलेला कुशल आणि अकुशल मजूर अजूनही उपलब्ध होत नसल्याने अनेक अडचणींचा सामना रिअल इस्टेट क्षेत्राला करावा लागत आहे. शहरी भागातील झपाट्याने विकास क्षेत्र वाढत आहे. शहरात टोलेजंग इमारती उभ्या राहत आहेत; पण कोरोनामुळे अनेक लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. त्यामुळे घर खरेदीसाठी ग्राहकांकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. यामुळे बहुतांशी विकासकांनी दसरा दिवाळीच्या मुहूर्तावर अनेक सवलती पुढे केली आहे.

दर्जेदार बांधकामासह अनेक सुविधा दिल्या जात आहेत; मात्र ग्राहक आता घर खरेदीच्या मूडमध्ये दिसत नाही. बॅंकांनीही गृहकर्जमध्ये बऱ्यापैकी सूट दिली आहे. बॅंकांनी हप्ते भरण्यासाठी ही मध्यंतरी सवलती दिल्या, तरीही ग्राहक घर खरेदीसाठी पुढे येताना दिसत नाही. यामुळे जिल्ह्यात हजारो सदनिका पडून आहेत. बांधकाम व्यवसायाला जोपर्यंत उभारी येत नाही, तोपर्यंत बाजारात आर्थिक उलाढाल वाढत नाहीत, अशी स्थिती आहे. गेल्या काही दिवसांपासून लॉकडाउन त्यानंतर कोसळणारा मुसळधार पाऊस अजूनही थांबलेले नाही. त्यामुळे उर्वरित सहा महिन्यांमध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्राला तारण्यासाठी सरकारच्या नव्या उपाययोजना सुरू झाल्या आहेत. बॅंकांनी सवलती जाहीर केल्या आहेत, तर विकासकानेही ग्राहकांसाठी आकर्षक योजना आणल्या आहेत. तरीही घर खरेदीसाठी फारसा प्रतिसाद मिळत नाही, असे बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. 
 

अशा आहेत सवलती 
राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्क 2 टक्के केले आहे. 31 डिसेंबरपर्यंत 2 टक्के तर 1 जानेवारी ते 31 मार्चपर्यंत 3 टक्के मुद्रांक शुल्क लागू असणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा आणखी फायदा ग्राहकांना मिळवून देण्यासाठी कोरोना-लॉकडाउनच्या काळात मालमत्ता बाजारपेठेत मंदीचे वातावरण असताना या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्क कमी करत ग्राहकांना दिलासा दिला. एकीकडे बिल्डर ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी विविध सवलती देत असताना बॅंकाही मागे नाहीत. काही बॅंकांनी गृहकर्ज सवलती जाहीर केल्या आहेत, तर देशातील आघाडीच्या अशा एसबीआय बॅंकेने सणासुदीला गृहकर्ज व्याजदरात 0.25 टक्के कपात केली आहे. या पाव टक्के कपातीमुळे ग्राहकांचा ईएमआयचा भार नक्कीच काहीसा हलका होणार आहे. 

बांधकाम व्यवसायाला उभारी मिळण्यासाठी अजून काही कालावधी लागणार आहे. सध्या स्थिती जिल्ह्यात वाळू, चिरे, खडी उपलब्ध होत नाही. सिंमेटचा दरही वाढला आहे. त्यामुळे विकासकांनी व्यवसाय सुरू केलेला नाही. मजुरांचाही तुटवडा आहे. त्यातच कोरोनानंतर पुणे, मुंबईसारख्या शहरातील गुंतवणूकदार असलेला चाकरमानी ग्राहक जिल्ह्यात येत नाही. त्यांना क्‍वारंटाईनची भीती काही ग्रामपंचायतीने दाखवल्यामुळे घर खरेदी तरी कोण करणार? अशी स्थिती आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक "वेट ऍण्ड वॉच'च्या भूमिकेत आहेत. 
- संदीप वालावलकर, बांधकाम व्यावसायिक 

संपादन - राहुल पाटील


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: real estate issue konkan sindhudurg