वाळू उत्खननामुळे तेरेखोलचे पात्र धोक्‍यात

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वाळू उत्खनन परवाने बंद असल्याने बांधकाम व्यवसाय ठप्प आहे. जिल्ह्यातील अनधिकृत वाळू उत्खननाविरोधात महसूलने कडक मोहीम राबवली आहे. मात्र दुसरीकडे तेरेखोल नदीत गोव्यातील वाळू माफीया बेसुमार लूट करत आहेत. यामुळे तेरोखोलचे पात्र धोक्‍यात आले आहे. कर्ली खाडीत अनधिकृत वाळू उत्खनन करणाऱ्यांच्या होड्या बुडवणारे सिंधुदुर्गाचे महसूल प्रशासन तेरेखोलमधील या वाळू माफियांविरोधात आजच नाही, तर दिर्घकाळ हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवून आहे. यामुळे बांद्यापासून आरोंद्यापर्यंतचे सिंधुदुर्गातील रहिवासी तेरेखोलच्या जैवविविधतेच्या ऱ्हासाचे दुर्दैवी दशावतार सहन करत आहेत. 

तेरेखोलची अवस्था 
जिल्ह्यातील मोठ्या नद्यामध्ये तेरेखोलचा समावेश होतो. सह्याद्रीच्या रांगांमध्ये उगम पावलेली ही नदी बांद्यापर्यंत मोठे रूप धारण करते. त्याच्या एका तिराला गोवा आणि दुसरीकडे सिंधुदुर्ग अशी रचना येथून पुढच्या प्रवासात पहायला मिळते. या नदीच्या दुतर्फा अनेक गावांमध्ये शेती-बागायती फुलल्याचे दिसते. यावर शेकडो कुटुंब गुजराण करतात; मात्र वाळू माफियांचा शिरकाव झाल्यापासून तेरेखोलचे पात्र रूंदावू लागले. खारे पाणी अधिक दूरपर्यंत पसरले. याचा थेट परिणाम जैवविवधतेवर होत असून, यामुळे कृषी क्षेत्रही अडचणीत येत आहेत. 

वाळू माफियांचे सॉफ्ट टार्गेट 
सहज मिळणाऱ्या वाळूमुळे गोव्यात हा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात फोफावला आहे. केरी (गोवा) ते तोरसे या नदीपात्रादरम्यान शेकडो वाळू व्यावसायिक कार्यरत आहेत. सततच्या वाळू उत्खननामुळे गोव्याकडील भागाकडचा वाळूसाठा कमी झाला. साहजिकच या धनाढ्य बनलेल्या व्यावसायिकांची नजर तेरेखोल नदीच्या दुसऱ्या भागावर असलेल्या सिंधुदुर्ग किनारपट्टीकडे वळली. कास, सातार्डे, सातोसे, किनळे, कवठणी या गावांच्या नदीकिनारी गेल्या कित्येक वर्षांपासून बेकायदेशीर वाळू उत्खनन सुरू आहे. 

कृषी क्षेत्राला फटका 
वाळू उत्खननामुळे नदीपात्र खोल व विस्तीर्ण झाले आहे. यामुळे खाडीचे पाणी नदीत घुसते. तेरेखोल नदीचे पाणी खारे होत असल्याने याठिकाणी 30 ते 40 एकर जमिनीत होणारी उन्हाळी शेती पूर्णपणे धोक्‍यात आली आहे. नदी किनाऱ्यावरील लोकांचे शेती हे एकमेव उपजीविकेचे साधन आहे. नदीपात्रात गोडे पाणी असताना गुरांना पिण्यासाठी, कपडे धुण्यासाठी व इतर दैनंदिन गरजेसाठी नदीतून पाणी आणले जायचे. परंतु आता खाऱ्या पाण्यामुळे लोकांना पूर्णत: विहिरीच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. त्यामुळे भविष्यात या परिसरातील लोकांना भीषण पाणी टंचाईला तोंड द्यावे लागणार आहे. 

नियम धाब्यावर 
शासन निर्देशानुसार नदीपात्रात वाळू उत्खनन करताना दोन्ही किनाऱ्याकडून साठ मीटर अंतर सोडणे बंधनकारक आहे; परंतु हे नियम धाब्यावर बसवून वाळू व्यावसायिक सर्रास नदीकिनारी वाळू उत्खनन करत आहेत. गोव्यातील वाळू व्यावसायिक तेरेखोल नदीपात्र हे 200 ते 300 मीटर दाखवून वाळू उत्खननाचा परवाना मिळवत आहेत. स्थानिकांच्या तक्रारीनंतर 2004 मध्ये महाराष्ट्र गृह खात्याचे पथक तेरेखोल नदीपात्रातील बेकायदा होणारे वाळू उत्खनन पाहण्यासाठी आले होते. त्यावेळी कास (सिंधुदुर्ग) ते केरी (गोवा) येथील तेरेखोल नदीपात्र हे 60 ते 80 मीटर असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे या नदीपात्रासाठी वाळू उत्खनन परवाना मिळणे अशक्‍य असल्याचा अहवाल त्यांनी शासनाला सादर केला होता. त्यामुळे या नदीपात्रासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात परवाना नाकारला. असे असूनही गोव्यातील वाळू व्यावसायिक गेली पंधरा वर्षांहून अधिक काळ येथे बेकायदा उत्खनन करत आहेत. 

महसूलने टेकले हात 
काही वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रासह गोवा राज्यात वाळू उपशावर बंदी घातली होती. त्यावेळी गोवा शासनानेही न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कडक उपाययोजना केल्या होत्या; मात्र नदीपात्रातील वाळू उत्खनन हे बिनदिक्कतपणे सुरूच होते. त्यावेळी रात्री 2 वाजता सिंधुदुर्ग किनारपट्टीलगत होड्या लावल्या जात व सकाळी 8 वाजेपर्यंत वाळू काढण्यात येत होती. सिंधुदुर्ग महसुल प्रशासनाकडे अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या होड्याना पकडण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा नसल्याने या व्यावसायिकांचे चांगलेच फावले होते. एखादेवेळेस कारवाई करण्याचा प्रयत्न केल्यास होड्यांवर असलेल्या परप्रांतीय कामगारांकडून दगडफेक करण्यात येते, त्यामुळे कारवाई करणेही जोखमीचे ठरत आहे. गोव्यातील वाळू व्यावसायिक वाळू उत्खनन करण्यासाठी अत्याधुनिक फायबर बोटींचा वापर करतात. त्यामुळे कारवाई करण्यासाठी गेल्यावर हे व्यावसायिक गोवा हद्दीत पलायन करतात. गेल्या काही वर्षांची कारवाईची आकडेवारी बघितल्यास हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत कारवाई झाली आहेत. 

प्रस्ताव लालफितीत 
सिंधुदुर्गच्या तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पांडे यांनी 2008 साली तेरेखोल नदीपात्रातील वाळू लिलाव परवानाच्या चौकशीचे आदेश देऊन या पात्रातील वाळू उत्खनन बंद करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर पुन्हा नव्याने नियमावली बनवून त्यामध्ये 37 अटी, शर्थी बनविल्या होत्या. या अटी जाचक असल्याने कोणीही परवाना घेतला नव्हता. गोव्यातील वाळू व्यावसायिकांकडून होणारे वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी निधी पांडे यांनी तटरक्षक दलाची स्थापना केली होती. त्यावेळी होड्यांवर सलग कारवाया केल्या होत्या. कारवाईठी महाराष्ट्र महसूल यंत्रणेकडे अत्याधुनिक साधने नसल्याने अशांवर कारवाई होताना दिसत नाही. या नदीपात्रातील बेकायदा वाळू उत्खननावर लक्ष ठेवण्यासाठी मध्यंतरी स्पीड बोटीची मागणी केली होती. तसेच पाण्यात बुडून होडी पकडण्यासाठी प्रशिक्षित "गोताखोर' टीम स्थापन करावी असा प्रस्ताव होता; मात्र हे प्रस्ताव शासन दरबारी धूळ खात पडल्याने या व्यावसायिकांवर कारवाईची टक्केवारी नगण्यच आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून होणारी कारवाई ही केवळ दंडात्मक स्वरूपाची असल्याने या व्यावसायिकांवर याचा कोणताही परिणाम होत नाही. 

तेरेखोल पुलांना धोका 
अमर्याद वाळू उपशामुळे या नदीपत्रावर महाराष्ट्र-गोवा राज्याना जोडणारे सातार्डे व सातोसे कोकण रेल्वे पुलांनाही धोका निर्माण झाला आहे. नदीपात्र हे खोल व विस्तीर्ण झाले आहे. पुलाखाली वाळू काढण्यात येत असल्याने याचा फटका पुलांना बसणार आहे. कोकण रेल्वे पुलाच्या बारना तडे गेले असून, यामुळे पूल धोकादायक बनले आहे. 

"तेरेखोल नदीपात्रात गोव्यातील वाळू व्यावसायिकांकडून होणारे बेकायदा वाळू उत्खनन रोखणे गरजेचे आहे, यासाठी सिंधुदुर्ग महसूल प्रशासनाने कारवाई करणे आवश्‍यक आहे. अवैध वाळू उखननामुळे सिंधुदुर्गच्या किनारपट्टीचे नुकसान झाले आहे. गोव्यातील वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने स्थानिकांना वाळू उपासाचे परवाने द्यावेत.'' 
- खेमराज उर्फ भाई भाईप, सरपंच-कास 

"गोव्यात बंदी झुगारून तेरेखोल नदीपात्रात गोव्यातील वाळू व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणात वाळूचा उपसा करत आहेत. यासंदर्भात सिंधुदुर्ग महसूल प्रशासनाने गोवा शासनाला पत्रव्यवहार केला; मात्र तरीही बेकायदा वाळू उत्खनन सुरू असल्याने याला गोवा शासनानेच अभय आहे. तेरेखोल नदीपात्र हे खोल असून, आमच्याकडे कारवाईसाठी आवश्‍यक स्पीड बोटी नाहीत. मध्यंतरी कारवाईचा प्रयत्न केला असता गोव्यातील होड्या पलीकडे पळून गेल्या. गोव्यातील व्यावसायिक आक्रमक असून, कारवाईवेळी त्यांच्याकडून दगडफेकीचे प्रकार होतात, त्यामुळे हे जोखमीचे काम आहे. व्यावसायिकांनी काही स्थानिकांना हाताशी धरल्याने कारवाई करण्यापूर्वीच त्यांना माहिती मिळते. पुढील आठवड्यात महसूल प्रशासनाकडून तेरेखोल नदीपात्रातही वाळू लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यानंतर बेकायदा वाळू वाहतुकीला लगाम बसणार आहे.'' 
- राजाराम म्हात्रे, तहसीलदार, सावंतवाडी