मासेमारीवर अवलंबून व्यवसायांवरही संकटात

प्रशांत हिंदळेकर ः सकाळ वृत्तसेवा 
गुरुवार, 28 मे 2020

यंदाचा मत्स्य हंगाम 1 ऑगस्ट 2019 पासून सुरू झाला; परंतु गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मला मासे वाहतुकीचे भाडे मिळण्याचे प्रमाण 75 टक्‍क्‍यांनी कमी झाले.

मालवण : पारंपरिक मासेमारीबरोबरच त्यावर अवलंबून असलेल्या अन्य व्यावसायिकांवरही आता बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळू लागली आहे. पारंपरिक मच्छीमारांना मासळी मिळत नसल्याने माशांची वाहतूक करणारे हातगाडी व टेम्पोचालक, बर्फ कारखानदार, मासेमारी साहित्य विक्रेत्यांबरोबरच स्थानिक बाजारपेठा, काही वित्तीय संस्थांनाही मंदीची झळ बसली. कोरोनाच्या महासंकटामुळे याची तीव्रता अधिक जाणवत आहे. 

पारंपरिक मच्छीमारांबरोबरच स्थानिक ट्रॉलर व्यावसायिकांनाही बेकायदेशीर एलईडी पर्ससीन मासेमारी व परराज्यांतील हायस्पीड ट्रॉलर्सच्या घुसखोरीमुळे मत्स्यदुष्काळाची समस्या भेडसावत आहे. मालवणातील हातगाडी व्यावसायिक श्रीकृष्ण मणचेकर म्हणाले, ""गेली जवळपास 22 वर्षे मी मासेमारीसाठी हातगाडीचा व्यवसाय करीत आहे. येथील बंदरात सकाळी, सायंकाळी अशा दोन वेळा मासळी खरेदी-विक्री चालते. सकाळच्या सत्रात रापण व गिलनेटधारक मच्छीमारांनी पकडलेली मासळी विक्रीसाठी मासळी मंडईजवळ आणली जाते. तेथे व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेली मासळी हातगाडीने नेली जाते. त्या मोबदल्यात वाहतुकीचे भाडे मिळते. यंदाचा मत्स्य हंगाम 1 ऑगस्ट 2019 पासून सुरू झाला; परंतु गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मला मासे वाहतुकीचे भाडे मिळण्याचे प्रमाण 75 टक्‍क्‍यांनी कमी झाले. कधी-कधी एक रुपयाही मिळत नाही, अशी स्थिती आहे. चहा-पाण्यासाठीही दुसऱ्याकडून उसनवारीने पैसे घ्यावे लागत आहेत. स्थानिक ट्रॉलर्स व्यावसायिकांनाही पुरेशी मासळी मिळत नसल्याने माझ्या रोजगारावर त्याचा विपरीत परिणाम झाला आहे.'' 

हे पण वाचा - कुठल्या मासेमारीला आहे भिती अस्तित्वाची?........ वाचा -

शहरात रिक्षा, टेम्पोद्वारे माशांची वाहतूक करणाऱ्या व्यावसायिकांशी चर्चा केली असता त्यांनीही मत्स्यदुष्काळामुळे रोजगारावर परिणाम झाल्याचे स्पष्ट केले. मत्स्यदुष्काळ आणि वादळी वाऱ्यांमुळे पारंपरिक मच्छीमारांची मासेमारी बंद आहे. त्यामुळे आमच्या रोजगारात 75 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त घट झाली. मच्छीमारांना चांगला हंगाम असल्यास मोठ्या आर्थिक गुंतवणुकीची गरज असते. शिवाय, ते उत्पन्नातील पैसेही गुंतवितात. यावर सोसायट्या, पतसंस्था, बॅंकांची उलाढाल वाढते. पण, मंदीने त्यांनाही ग्रासले आहे. शासनाने सागरी अधिनियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करून परराज्यांतील हायस्पीड ट्रॉलर्स, अनधिकृत पर्ससीन नेटद्वारे होणारी बेकायदेशीर मासेमारी रोखायला हवी, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 

हे पण वाचा - लाॅकडाऊनमध्येही त्याने कमविले हजारो रूपये
 

मासे सोडविणाऱ्यांचे हातही झाले रिकामे 
गिलनेटधारक पारंपरिक मच्छीमारांना मोठ्या प्रमाणात बांगडा, सौंदाळा, बळा आदी मासे मोठ्या प्रमाणात मिळाले तर ते मासे पटापट जाळ्यातून सोडविणे हाही एक जोड व्यवसाय आहे. मासे सोडविण्याच्या मोबदल्यात नौका मालक अशा व्यक्तींना एका खेपेसाठी 500 ते एक हजार रुपयांपर्यंत मोबदला देतात. त्यामुळे आउटबोट इंजिनच्या सहाय्याने गिलनेट पद्धतीची मासेमारी करणाऱ्या पारंपरिक मच्छीमार बांधवांना जेव्हा मोठ्या प्रमाणात बांगडा किंवा सौंदाळासारखी मासळी मिळते, तेव्हा ती मासे सोडविणाऱ्यांसाठी रोजगाराची मोठी संधी असते. पण, गेली दोन वर्षे हा व्यवसायही ठप्प आहे. 

हे पण वाचा - शिकलेल्या शाळेतच झाले क्वारंटाईन ; जुन्या आठवणींना उजाळा देत पालटवले रूपडे
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Sindhudurg district Businesses that depend on fishing are also in crisis