हिंमत असेल तर भ्रष्टाचाराची चौकशी करा! कुणी दिलय आव्हान? काय आहे प्रकरण?

सिंधुदुर्गनगरी -  जिल्हा परिषदेचे विद्यमान सदस्य असताना संजय पडते व नागेंद्र परब यांनी जिल्हा परिषद भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले आहे, असा आरोप करून अज्ञान प्रकट केले आहे. आमचा कारभार पारदर्शकच आहे. राज्य सरकार त्यांचेच आहे. तेव्हा त्यांनी हिंमत असेल तर भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी, असे आव्हान जिल्हा परिषद अध्यक्ष समिधा नाईक व उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर यांनी पत्रकार परिषदेतून दिले. 

केवळ जिल्हा परिषद निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जिल्हा परिषदेची बदनामी करू नये. परिपूर्ण माहिती घेऊनच बोलावे, खरी माहिती समोर आली तर त्यांचेच सरकार उघडे पडेल, असा टोलाही त्यांनी लगावला. शिवसेनेचे जिल्हा परिषद सदस्य पडते व श्री. परब यांनी चार दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन जिल्हा परिषद कारभारावर टीका केली होती. जिल्हा परिषद भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले आहे, असा आरोप केला होता. याबाबत आज जिल्हा परिषद अध्यक्षा नाईक व उपाध्यक्ष म्हापसेकर यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन आरोपांचे खंडन केले. यावेळी जिल्हा परिषद सभापती सावी लोके, शारदा कांबळे, माधुरी बांदेकर आदी उपस्थित होते. 

म्हापसेकर व अध्यक्ष नाईक म्हणाले, की पडते व परब हे जिल्हा परिषदेचे विद्यमान सदस्य आहेत. त्यांनी जिल्हा परिषद भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले असल्याचा आरोप करणे म्हणजे अज्ञान प्रकट केल्यासारखे आहे. आमचा कारभार पारदर्शकता आहे. राज्यात सरकार त्यांचेच आहे तेव्हा त्यांनी हिंमत असेल तर भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी. केवळ जिल्हा परिषद निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जिल्हा परिषदेची नाहक बदनामी करू नये. परिपूर्ण माहिती घेऊनच बोलावे. खरी माहिती समोर आली तर त्यांचे सरकारच उघडे पडेल. 

जिल्हा परिषदेत आंतरजिल्हा बदलीचा घाट घातला जात आहे, या आरोपावर बोलताना शासन आदेशानुसार बदल्या होत असतात. बदल्या करण्याचा अधिकार आम्हाला नाही. तेव्हा त्यांना आंतरजिल्हा बदल्या होऊ नये, असे वाटत असेल तर त्यांनी त्यांच्या शासनाकडून बदल्या न होण्याबाबत आदेश काढून घ्यावेत असे सूचित केले आहे. शाळा दुरुस्ती हा राज्यातील प्रश्‍न आहे. 

निधी उपलब्ध करून घ्या 
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 1379 शाळा आहेत. पैकी अनेक शाळा दुरुस्तीला आल्या आहेत. त्यासाठी 25 ते 30 कोटींची आवश्‍यकता आहे; मात्र शासनाकडून केवळ 10 कोटी 40 लाख निधी मिळाला. त्यातून गेल्या वर्षीचे दायित्व वजा करता सात कोटी 55 लाख रुपये निधी शिल्लक राहतो. यामध्ये सर्व शाळा दुरुस्त होणे शक्‍य नाही. नवीन शाळांसाठी 10 ते 15 कोटींची गरज असताना केवळ साडेपाच कोटी रुपये शासनाने दिले. त्यातून मागील दायित्व वगळता केवळ दोन कोटी 80 लाख शिल्लक निधीतून नवीन शाळांचे बांधकाम कसे होणार? अपूऱ्या माहितीवर बोलून अज्ञान प्रकट करू नये. सरकारकडून शाळांसाठी निधी उपलब्ध करून घ्यावा, असेही श्री. म्हापसेकर व नाईक यांनी सांगितले.