सिंधुदुर्गातील ट्राॅमा केअर सेंटर अद्ययावतचे सर्वाेच्च न्यायालयाचे आदेश

कणकवली - जिल्ह्यातील कणकवली आणि सावंतवाडी येथे उभारलेले ट्राॅमा केअर सेंटर ऑर्थोपेडिक तज्ज्ञाअभावी धूळ खात पडले आहे. त्यामुळे अपघातग्रस्तांना कोल्हापूर किंवा गोवा येथे उपचार घेण्याची वेळ येत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील ट्राॅमा सेंटरची अद्ययावत उभारणी करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने एका जनहीत याचिकेदरम्यान दिले असून १ एप्रिल २०१८ ही डेडलाइनही दिली आहे. राज्य सरकार आता तरी जागे होणार का, असा सवाल जिल्हावासीयांकडून उपस्थित केला जात आहे.

देशभरातील अपघातांचे वाढते प्रमाण हा चिंतेचा विषय आहे. याबाबत चेन्नई येथील ख्यातनाम सर्जन राजशेखरन यांनी एका पत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात हा विषय मांडला होता. त्याला जनहित याचिकेचा दर्जा प्रदान करीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एम. बी. लोकूर यांच्या खंडपीठाने देशातील रस्ते सुरक्षाविषयी आपले मत मांडले आहे.

रस्ते सुरक्षिततेबाबत केंद्र सरकारसह सर्व राज्य सरकारला याबाबतचे आदेश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, ज्या राज्यांनी रस्ते सुरक्षितता धोरण आखलेले नाही अशा राज्यांनी ३१ जानेवारीपर्यंत धोरण निश्‍चित करावे आणि प्रत्येक जिल्ह्यात ट्राॅमा केअर सेंटर अद्ययावत करावे. अपघातग्रस्तांना कमी कालावधीत वैद्यकीय सुविधा देण्यात यावी, ही जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. येत्या ३१ मार्च २०१८ अखेरीस रस्ते सुरक्षितता निधी स्थापन करण्यात यावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे. या धोरणासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयासह केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयालाही या आदेशाच्या अंमलबजावणीच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. 

मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण होत असले तरी सद्यःस्थितीत महामार्गाची दुरवस्था झाली असून अपघाताचे प्रमाणे वाढलेले आहे. याचबरोबर जिल्हाअंतर्गत रस्तेही धोकादायक असल्याने नियमित अपघातांच्या मालिका सुरू आहेत. या अपघातातील जखमींना तातडीने उपचारासाठी सरकारी आरोग्य सेवेकडे कोणतीही सोय नाही. जिल्ह्यात सध्या दोन ऑर्थोपेडिक तज्ज्ञ आहेत. यातील एक ओरोस आणि एक देवगड येथे कार्यरत आहे. त्यामुळे अपघातग्रस्तांना खासगी रुग्णालयामध्ये उपचार घ्यावे लागत आहेत. अपघातात गंभीर जायबंदी झालेल्या रुग्णांना एक तर गोवा, कोल्हापूर किंवा मुंबईला जाऊन उपचार घ्यावे लागत आहेत. 

आघाडी शासन काळात कणकवली आणि सावंतवाडीत ट्रामा केअर सेंटर मंजूर होऊन त्याची सुरुवात झाली. भाजप-शिवसेना सत्तेत आल्यानंतर या ट्रामा केअर सेंटरचे काम पूर्ण झाले. सरकारने राज्यातील ट्रामा केअर सेंटरसाठी पद संख्या निश्‍चित करून भरती प्रक्रिया राबविली. यात जिल्ह्यातील या दोन ट्रामा केअर सेंटरसाठी चार नर्सिंगची पदे भरण्यात आली. सध्या हे कर्मचारी जनरल ड्यूटी करत आहेत. याचे कारण ऑर्थोपेडिक तज्ज्ञाअभावी ही दोन्ही ट्रामा केअर सेंटर बंद स्थितीत आहेत.

जिल्हा सिव्हिल रुग्णालयाअंतर्गत वर्ग दोनची तब्बल ६४ पदे रिक्त आहेत. त्यातच तापसरीसारख्या साथीने आरोग्य यंत्रणा हतबल झाली आहे. परिणामी जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेवर मोठा ताण येत आहे. सावंतवाडी आणि कणकवलीतील शंभर कॉटच्या रुग्णालयात सुविधा असूनही तज्ज्ञांअभावी रुग्णांना सेवा पुरविण्यात फारच मर्यादात येत आहेत. आता मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर लाखो रुपये खर्चून उभारलेले ट्रामा केअर सेंटर पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार का, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली डेडलाईन सरकार पाळणार का, यावर सर्व अवलंबून आहे. 

रस्ता सुरक्षितता शालेय अभ्यासक्रमात 
देशभरात रस्ते अपघातातील जखमी आणि मृत व्यक्तींचा आकडा दरवर्षी वाढत आहे. वाहनांची संख्या सातत्याने वाढत असून दररोज हजारो वाहने नव्याने रस्त्यावर धावतात. या तुलनेत रस्त्याचा आकार आणि संख्या अपूर्ण आहे. पार्किंगची मोठी समस्या आहे. ही गंभीर समस्या दिवसेंदिवस वाढत असून यावर नियंत्रण आणण्यासाठी रस्ता सुरक्षितता अनिवार्य आहे. त्यामुळे शालेय अभ्यासक्रमात थेअरी आणि प्रॅक्‍टिकल असा विषय सर्व राज्यांनी लागू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे रस्ता सुरक्षिततेला नवा अभ्यास मिळण्याची शक्‍यता आहे.

जिल्ह्यातील सावंतवाडी आणि कणकवलीच्या ट्राॅमा केअर सेंटरची उभारणी पूर्ण झालेली आहे. आवश्‍यक सुविधा आणि यंत्रणा उपलब्ध आहे; मात्र ऑर्थोपेडिक तज्ज्ञ नसल्याने ट्राॅमा केअर सुरू होऊ शकलेले नाही. केवळ नर्सिंगचा स्टाफ देण्यात आला आहे. शासनाने वैद्यकीय तज्ज्ञांना किमान १८ महिन्यांच्या कालावधीसाठी निर्णय घेण्याची गरज आहे. सध्या वर्ग दोनची ६४ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे आरोग्य यंत्रणेवर निश्‍चितपणे ताण येत आहे.
-एस. व्ही. कुलकर्णी,
सिव्हिल सर्जन.