कणकवली प्रांताधिकाऱ्यांना निलंबित करा : नीतेश राणे

कणकवली - मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरणाच्या मोबदला वितरणात प्रांताधिकारी कार्यालयाकडून मोठा भ्रष्टाचार होत आहे. सर्व प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला वितरण झालेले नाही. चुकीच्या पद्धतीने मूल्यांकन होत असल्याने व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या सर्वांना जबाबदार असलेल्या कणकवली प्रांताधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, अशी मागणी आमदार नीतेश राणे यांनी नागपूर अधिवेशनात केली.

नागपूर येथे विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. यात औचित्याच्या मुद्द्यावर बोलताना आमदार नीतेश राणे यांनी आपली भूमिका मांडली. श्री. राणे म्हणाले, ‘‘मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाला आमचा कोणताही विरोध नाही. चौपदरीकरण व्हायलाच हवे; परंतु चौपदरीकरणात ज्या व्यापारी, शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित झाल्या, त्या प्रकल्पग्रस्तांना योग्य मोबदला मिळायला हवा. परंतु अनेक शेतकऱ्यांचे अद्याप पैसे देण्यात आलेले नाहीत. चौपदरीकरणातील मालमत्तांचे मूल्यांकन, जमिनीसाठीचा दर यामध्ये अधिकाऱ्यांनी प्रचंड गोंधळ केला आहे. जेवढ्या जमिनीची मोजणी झाली होती, त्यापेक्षा जास्त जमीन संपादित करण्यात आली आहे.’’ 

चौपदरीकरणात दुकानगाळे विस्थापित होत आहेत; परंतु अनेक दुकान गाळेधारकांना अद्याप नोटिसा बजावण्यात आलेल्या नाहीत. काही प्रकल्पग्रस्तांकडून पैसे घेऊन नोटिसा दिल्या जात आहेत. जो पैसे देणार नाही त्याला नोटीस मिळणार नाही, अशी कार्यपद्धती कणकवली प्रांताधिकाऱ्यांची असल्याचा आरोप श्री. राणे यांनी केला.

मोबदला वितरण, मालमत्ता मूल्यांकन, जमीन खरेदी-विक्रीच्या दराची निश्‍चिती याबाबत प्रांताधिकाऱ्यांनी चुकीची कार्यपद्धती अवलंबिली आहे. भूसंपादनासाठी चुकीचा सर्व्हे करण्यात आला. यामुळे कणकवली शहरातील सर्वच प्रकल्पग्रस्तांवर मोठा अन्याय झाला आहे. त्यांना शासनाने न्याय मिळवून द्यावा, याखेरीज प्रांताधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी, चौपदरीकरणात जमीन, घर, सदनिका व इतर मालमत्ता जाणाऱ्या भूमिपुत्रांना योग्य तो मोबदला द्यावा, कोकणच्या एकूणच विकासाला सरकारने हातभार लावावा, अशी मागणी श्री. राणे यांनी केली.