सिंधुदुर्गच्या पाऊलखुणा : पैशापेक्षा प्रजा मोठी असते तेव्हा...

बापूसाहेब महाराजांनी कारभार हातात घेतला तेव्हा आर्थिक स्थिती सुधारण्याबरोबरच लोकांचे हित जपणारी धोरणे आखण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर होते. या दोन्ही गोष्टी एकाचवेळी साध्य करणे कठिण होते. तरीही महाराजांनी ही किमया साधण्याचा प्रयत्न केला; मात्र यात लोकांच्या हिताला अधिक प्राधान्य दिले. यासाठी अनेक छोटेमोठे धोरणात्मक बदल केले.

ब्रिटिशांनी आपल्या कारभाराच्या काळात सर्वाधिक प्राधान्य तिजोरी भरण्यावर दिले होते. याठिकाणी जमिन महसूल, अबकारी खाते, फॉरेस्ट, कर्जरोख्यावरील व्याज हे उत्पन्नाचे प्रमुख माध्यम होते. बापूसाहेब महाराजांनी कारभार हातात घेतला तेव्हा महायुध्दामुळे मंदिचे सावट होते. एकुणच अर्थव्यवस्थेला बळ देण्याबरोबरच लोकांच्या हिताचे निर्णय घेण्याचे आव्हान महाराजांसमोर होते. महाराजांनी अधिकार ग्रहण केले त्या १९२३-२४ या वर्षात संस्थांनचे उत्पन्न ६ लाख ८६ हजार इतके होते. याच दरम्यान मंदिचे परिणाम दिसू लागले होते. महाराज कशापध्दतीने राज्यकारभार हाकणार याबाबत अनेकांच्या मनात उत्सुकता होती. अधिकार ग्रहणावेळी त्यांनी आपल्या जाहीरनाम्यात प्रजा सुखी, संतुष्ट ठेवण्यावर भर असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यांनी हे वचन कायम पाळले. त्यांनी सगळ्यात आधी सारामाफीचा जाहीरनामा काढला. १९२५ च्या मे महिन्यात सार्‍यामध्ये एका हप्ताची सुट दिली. यावरच न थांबता ही सुट फक्त जमिनदारांना न मिळता कुळांनाही मिळेल अशी तरतुद केली. त्यावर्षी सुट मिळालेली ही रक्कम ७९ हजार इतकी होती. त्यांनी कारभाराच्या पद्धतीतही बदल केले. सगळ्या विभागांचे काम कायदेशीर व्हावे यासाठी ब्रिटिशांनी १८८५ मध्ये कायदेमंडळ स्थापन केले होते. त्यात संस्थानचे पोलिटीकल एजंट, स्टेट कारभारी आणि ज्युडीशियल असिस्टंट हेच सभासद होते. त्यांनी सुचवलेले कायदे मुंबई सरकारच्या मंजुरीने दरबारातर्फे अमलात येत. महाराजांनी या कमिटीत बदल करत त्यात दिवाण, सरन्यायाधीश, सरकारी वकील, संस्थानातील आणखी दोन वकील आदींचा समावेश केला. त्यांनी सुचवलेले कायदे महाराजांची मंजुरी मिळाल्यानंतर अमलात आणण्याचे धोरण ठरले.

ब्रिटिश इंडियाचे कायदे जसेच्या तसे लागू न करता संस्थानासाठी ते येथील संदर्भ लक्षात घेवून योग्य असे बनवण्याचे धोरण आणले गेले. शिवाय कायदे मराठी भाषेतही प्रसिध्द करण्याचे बंधनही घालण्यात आले. बापूसाहेबांच्या काळात दिवाण म्हणून दि. ब. मोरेश्‍वर बाबाजी राणे आणि त्याआधी रा. ब. रावजी रघुनाथ शिरगांवकर यांनी प्रभावीपणे काम पाहिले. डिसेंबर १९२४ मध्ये सरकारी कार्यालयांची वेळ बदलण्यात आली. पूर्वी सकाळ व सायंकाळ अशा दोन वेळा कार्यालये भरायची. ही पद्धत बदलून सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ असा एकच वेळ ठरवला. आर्थिक वर्ष गणनेतही बदल केला. पूर्वी जुलै ते जून असे दरबाराचे वर्ष असायचे. ते एप्रिल ते मार्च असे करण्यात आले. शिवाय कारभाराच्या सोयीसाठी न्याय दिवाण आणि मुलकी दिवाण असे दोन विभाग करण्यात आले. हे बदल प्रजाजन आणि अधिकारी मोठ्या कौतुकाने स्विकारत होते. याचा परिणाम कारभारावरही चांगल्या पद्धतीने दिसत होता.

संस्थानच्या महसूल वसुलीसंदर्भात रिव्हीजन सर्व्हे सेटलमेंट १९२२ ला पूर्ण झाली होती. महाराजांच्या अधिकार ग्रहणाच्या वर्षापासून या सेटलमेंटनुसार सरकारी कर घेण्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. या नव्या रचनेत संस्थानचे उत्पन्न वाढेल असा अनेकांचा समज होता. सेटलमेंटपूर्वी संस्थानचा जमिन महसूल २ लाख ६१ हजार ६७६ होता. सेटलमेंटनंतर तो २ लाख ९४ हजार ५३५ म्हणजे ३२ हजार ८५९ ने वाढेल असे आकडेवारी सांगत होती. प्रत्यक्षात मात्र तसे झाले नाही. याचे कारण महाराजांचे प्रजेच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे धोरण. या काळात मलेरियाचा प्रादुर्भाव वाढलेल्या गावांमध्ये सरकारी धारा वसुली महाराजांनी तहकुब केली.

कुडाळ व परिसरातील आठ गावांमध्ये सरकारी दस्त एकदम वाढल्याची तक्रार झाली होती. यामुळे या भागात वाढीव कराची आकारणी पंधरा वर्षांपर्यंत निम्म्या वाढीवर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय इनाम, शेरी जमिनी आदीवर सुट देण्यात आली. या सगळ्यामुळे अपेक्षीत वाढीत १३ हजार ३२४ ने घट झाली. त्यामुळे संस्थानचे उत्पन्न १९ हजार ५३५ ने वाढले. जमिनी कसायला देण्याच्या पद्धतीतही महाराजांनी बदल केले. याला शेरी जमिनी असे म्हटले जायचे. हे धोरण ठरवताना प्रत्यक्ष करसणार्‍या कुळांच्या हिताला प्राधान्य देण्यात आले. यासाठी संस्थानच्या नियमांमध्ये फेरबदल केले गेले. यातही खंडामध्ये चार ते सहा आण्यापर्यंत सुट देण्यात आली.

अधिकार ग्रहणावेळी असलेल्या ६ लाख ८६ हजार उत्पन्नात नंतरच्या काळात मंदिमुळे घट झाली. ते उत्पन्न ६ लाखावर आले. उत्पन्न वाढीला असलेल्या मर्यादा आणि लोकाभिमुख कारभारासाठी पैशाची असलेली गरज अशी विषम स्थिती एका टप्प्यावर निर्माण झाली. उत्पन्न वाढीच्या मर्यादेबाबत १९३०-३१ च्या प्रशासकीय अहवालात कारणे देण्यात आली होती. त्यात विविध विभागाच्या उत्पन्न मर्यादेची कारणे दाखवण्यात आली. ही सर्व कारणे महाराजांच्या प्रजाहितदक्ष कारभाराला अधोरेखीत करणारी होती. यात जमिन महसूल करात दरवर्षी ४० ते ५० हजार इतकी सुट दिली जाते. यामुळे रिव्हीजन सर्व्हे सेटलमेंट लागू होण्यापूर्वीपेक्षाही महसूलात घट झाल्याचे म्हटले होते. अबकारी खात्याचे १९२३-२४ चे उत्पन्न २ लाख होते. ते पुढच्या काही वर्षात १ लाख २० हजारावर आले होते. व्यसनमुक्तीला दिलेले पाठबळ हे याचे कारण होते.

अबकारी खात्याचे उत्पन्न कितीही कमी झाले तरी फिकीर नाही, पण लोक व्यसनमुक्त झाले पाहिजे असे महाराजांचे धोरण होते. त्याकाळात डॉ. भागवत व अन्य काही लोकांनी व्यसनमुक्तीसाठी मोहीम चालवली होती. प्रशासनाचीही त्यांना मदत मिळायची. फॉरेस्ट खात्याचे उत्पन्नही पूर्वीच्या तुलनेत १० हजारने कमी झाले होते. या खात्याचा वर्कींग प्लान बदललेल्या स्थितीला धरून नव्हता. वन खात्याचे प्रधान संरक्षक मि. बेल यांची सल्लागार म्हणून नेमणूक करून महाराजांनी नवीन वर्कींग प्लान बनवला. त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. संस्थानची शिल्लक रक्कम सरकारी कर्जरोख्यात गुंतवली होती. त्याचे व्याजदर कमी झाल्याचा फटकाही उत्पन्नाला बसला. उत्पन्न वाढीसाठी संस्थाननी वेगळे कोणतेच कर बसवले नाहीत. काही प्रमाणात स्टँप, व कोर्ट फीचे दर मुंबई सरकारच्या धोरणानुसार वाढवले होते. त्यातूनही २-३ हजारापेक्षा जास्त उत्पन्न वाढले नाही.

लोकहितच सर्वोच्च

नव्या महसूल कररचनेत सर्व्हे सेटलमेंट अधिकारी मि. टेलर यांनी शेतजमिनीची प्रतवारी, मलेरियाचे संकट, सुधारीत कृषी पद्धतीचा अभाव या गोष्टी विचारात घेतल्या होत्या. त्यानुसार ६ ते ७ टक्के सारा वाढवण्याची सूचना केली होती; पण मुंबई सरकारला अहवाल सादर करताना तत्कालीन वरिष्ठ ब्रिटीश अधिकाऱ्यांनी यापेक्षा जास्त कर वाढीची शिफारस केली; मात्र महाराजांनी याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना डोईजड होणारे वाढीव कर कमी केले. अन्यथा नवीन करवाढ प्रजेला जाचक ठरणार होती. महायुद्धाच्या काळात ब्रिटिशांनी मंदिमुळे इतर भागात मोठ्याप्रमाणात कर वाढवले होते. त्या तुलनेत सावंतवाडीत झालेली अंमलबजावणी कमी होती.

काडेपेट्यातून उत्पन्न

संस्थानच्या उत्पन्नात हिंदूस्थान सरकारकडून काडेपेट्यांवरील करातून संस्थानला मिळालेली रक्कम याची भर पडायची. शिवाय रोड फंडातूनही उत्पन्न मिळालचे. रोड फंडाचे उत्पन्न माणगाव ते दुकानवाड या रस्त्याच्या दरवर्षीच्या दुरूस्तीवर खर्च व्हायचे. काडेपेटी कर उत्पन्नापैकी १५ ते १६ हजार इतकी कारभारासाठी प्रत्यक्ष वापरता यायची.