esakal | Sindhudurga : नव्या मासेमारी कायद्याला मान्यता
sakal

बोलून बातमी शोधा

kokan

Sindhudurga : नव्या मासेमारी कायद्याला मान्यता

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

मालवण : महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अध्यादेशास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तब्बल ४० वर्षांनंतर नवा कायदा अस्तित्वात येत असून, या कायद्यात एलईडी आणि पर्ससीन मासेमारी, तसेच महाराष्ट्राच्या जलधी क्षेत्रात घुसून अवैध मासेमारी करणाऱ्या परराज्यांतील नौकांविरोधात कठोरात कठोर दंडात्मक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हा नवा कायदा पारंपरिक मच्छीमारांच्या हिताचा ठरेल, असा विश्‍वास मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अध्यादेश २०२१ असे नव्या कायद्याचे नाव आहे. महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ हा ४ ऑगस्ट १९८२ पासून संपूर्ण राज्यामध्ये लागू झाला. हा कायदा लागू होऊन बराच कालावधी उलटला. या काळात मत्स्यव्यवसाय व मासेमारीच्या पद्धती बदलल्या आहेत. अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून तहसीलदारांपुढे प्रलंबित असणाऱ्‍या प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्याने तहसीलदारांऐवजी मत्स्यव्यवसाय अधिकाऱ्‍यास अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून नव्या अध्यादेशात घोषित केले आहे. जुन्या अधिनियमात घोषित केलेल्या शास्ती त्याच्या अधिनियमितीपासून बदललेल्या नाहीत. या सर्व बाबी विचारात घेऊन कायद्यात बदल करण्यात आला असल्याचे श्री. शेख यांनी स्पष्ट केले.

सुधारित कायद्यात कालानुरूप व्याख्या अंतर्भुत आहेत. यात अवैध मासेमारीबाबत कठोर शास्तीच्या तरतुदी आहेत. समुद्रातील शाश्वत मत्स्यसाठ्याचे शाश्वत पद्धतीने जतन करण्यासाठी सुधारित अध्यादेश प्रभावी ठरेल. राज्याच्या जलधी क्षेत्रात बेकायदेशीरपणे परप्रांतीय मासेमारी, बेकायदेशीर एलईडी व पर्ससीन मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर वचक निर्माण होण्यासाठी अधिकचे शास्तीचे, दंडाचे प्रयोजन आहे. जुन्या कायद्यानुसार शास्ती लादण्याचे अधिकार महसूल प्रशासनाकडे होते.

नव्या अध्यादेशानुसार शास्ती लादण्यासह सर्व कारवाईचे अधिकार मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे आहेत. दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार तहसीलदारांऐवजी आता प्रादेशिक मत्स्यव्यवसाय उपायुक्तांकडे असतील. अभिनिर्णय अधिकाऱ्‍याकडून झालेल्या कारवाईबाबत समाधानी नसणाऱ्‍या व्यक्ती मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांकडे ३० दिवसांच्या आत अपील करू शकतील. प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्याच्या निर्णयाबाबत समाधानी नसणाऱ्‍या व्यक्ती आदेश मिळाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत द्वितीय अपिलीय प्राधिकाऱ्याकडे म्हणजेच शासनाकडे अपील दाखल करू शकतील.

हेही वाचा: डोसपासून ३८ हजार कणकवलीकर दूर

या कायद्यांतर्गत बेकायदेशीर मासेमारी करणाऱ्‍या नौकांवर दाखल केलेले प्रतिवृत्त निकाली काढण्यासाठी विभागातील अधिकाऱ्‍यांना अभिनिर्णय अधिकाऱ्‍यांचे अधिकार प्राप्त असतील. शाश्वत पद्धतीने मत्स्य साठ्याचे जतन व पारंपरिक मासेमारीचे हित जोपासण्यासाठी बेकायदेशीर मासेमारीस आळा घालणे आवश्यक आहे. यासाठी सुधारित कायद्यात शास्तीची, दंडाची अधिक तरतूद आहे. विनापरवाना मासेमारी करणाऱ्‍या यांत्रिकी नौकामालकास पाच लाखांपर्यतचा दंड केला जाणार आहे. पर्ससीन, रिंगसीन किंवा मोठ्या आसाचे ट्रॉलर, जाळे वापरून मासेमारी करणाऱ्‍यांना एक ते सहा लाखांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे.

एलईडी व बूल ट्रॉलींगद्वारे मासेमारी करणाऱ्यांना ५ ते २० लाखांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. कासव वेगळे करण्याचे साधन नियमन आदेशाचे उल्लंघन केल्यास एक ते पाच लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. कोणतीही मासेमारी नौका किमान वैध आकारमानापेक्षा लहान आकाराचे अल्पवयीन मासे पकडत असेल, तर एक ते पाच लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. मासे विकणाऱ्‍या व्यापाऱ्‍याने अल्पवयीन मासा (किमान वैध आकाराचा मासा) खरेदी केला असेल तर पहिल्या उल्लंघनासाठी माशाच्या किमतीच्या पाचपट इतक्या दंड, दुसऱ्‍या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनासाठी पाच लाख रुपये इतक्या शास्तीस पात्र असेल. परप्रांतीय नौकांनी राज्याच्या जलधी क्षेत्रात मासेमारी केल्यास दोन लाख ते सहा लाख शास्तीची तरतूद, तसेच पकडलेल्या माशांच्या किमतीच्या पाचपट इतक्या शास्तीस संबंधित पात्र असेल, असे श्री. शेख यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा: वाशिष्ठीभोवती भिंत धोक्याला निमंत्रण

कायद्याचा कडक अंमल हवा

‘‘सागरी मासेमारी अधिनियम कायद्यात ४० वर्षांनंतर बदल झाला. नवीन कायदा अस्तित्वात आला, ही बाब स्वागतार्ह आहे. कायदा कागदावरच राहता कामा नये. यापूर्वी एलईडी, पर्ससीननेटच्या अवैधरीत्या मासेमारीबाबत कठोर कायदे केले; मात्र अंमलबजावणी न झाल्याने आजही अवैध मासेमारी सुरू आहे. पर्ससीन, एलईडीच्या नौका जप्तचे आदेश असतानाही संबंधितांकडून नौका जप्त केल्या जात नाहीत. त्यांच्या प्रकरणांना मिळणारी स्थगिती पाहता संबंधितांना कायद्याचा धाक नसल्याचे दिसून येते. भविष्यात अशा लोकांकडून देश विघातक कृत्य घडण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे शासनाने नवा कायदा अस्तित्वात आणला तरी तो कागदावर न ठेवता त्याची कडक अंमलबजावणी करण्यावर भर द्यायला हवा. यासाठी स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्षाची निर्मिती करण्यात यावी,’’ अशी अपेक्षा पारंपरिक मच्छीमार मिथुन मालंडकर यांनी व्यक्त केली आहे.

loading image
go to top