गाळ काढण्याचे काम आपत्ती व्यवस्थापनातून करावे : आमदार शेखर निकम

चिपळूण : कोकण(kokan) सगळ्यांनाच आवडतो, मात्र कोकणचा एखादा प्रश्न सोडवायचा असेल अथवा निधी द्यायचा असेल तर थोडेसे हात आखडते घेतले जातात. ७०० ते ८०० कोटी रुपये मोठी रक्कम नाही. सगळेच आश्वासने देतात. कोकणाच्या तोंडाला नेहमीच पाने पुसली जातात. चिपळुणातील नद्यांमधील(chiplun rivers) गाळ व बेटे तातडीने काढण्यासाठी १७० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर व्हावा. ही कामे आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत झाली पाहिजे, अशी मागणी आमदार शेखर निकम (mla shekhar nikam)यांनी हिवाळी अधिवेशनात केली.

गेल्या १७ दिवसांपासून चिपळूण बचाव समितीने वाशिष्टी(vashishthi) व शिवनदीतील(shivnadi) नदीतील गाळ काढावा व पूररेषा रद्द करावी, या मागणीसाठी येथील प्रांत कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू केले आहे. ''भिक मांगो आंदोलन,'' मूक मोर्चा'' काढला. तर बुधवारी चिपळूण बंदची (chiplun closed)हाक दिली. आणि चिपळूणवासीयांनी देखील तितकाच प्रतिसाद दिला. चिपळूणवासीयांच्या भावना तीव्र आहेत, हे दाखवून दिले आहे. अधिवेशनात आमदार शेखर निकम यांनी चिपळूणच्या गाळाचा प्रश्‍न पोटतिडकीने मांडला. निकम म्हणाले , २२ जुलै रोजी आलेल्या अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे चिपळूणचे मोठे नुकसान झाले आहे. या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये.

तर कोकण पूर्णपणे उद्ध्वस्त

आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत ३२०० कोटी रुपये कोकणाला देणार असाल तर चिपळुणातील नद्यांमधील गाळ व बेटे काढणे. तेथील नद्या मोकळ्या करणे, छोटे- छोटे बंधारे बांधणे या कायमस्वरूपी योजना तातडीने होणे गरजेचे आहे. पावसाळ्यापूर्वी नद्यांमधील गाळ काढला गेला नाही तर कोकण पूर्णपणे उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे, अशी भीतीदेखील आमदार शेखर निकम यांनी व्यक्त केली.

आपत्तीत तीन टप्प्यात काम

आपत्तीत तीन टप्प्यात काम करतो. पहिल्या टप्प्यात मदत देतो. दुसऱ्या टप्प्यात उभारणीसाठी सहकार्य करतो तर तिसऱ्या टप्प्यात या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी कायमस्वरूपी योजना आखतो, असे आमदार निकम यांनी यावेळी नमूद केले.