सिंधुदुर्गनगरीमध्ये पाणीपुरवठा विभागाकडून 'या' कामासाठी दिरंगाई

सिंधुदुर्गनगरी : जिल्ह्यात नादुरुस्त धोकादायक बनलेल्या सार्वजनिक विहिरी किती? त्यांची सद्यस्थिती काय? आणि त्यांच्या दुरुस्तीसाठी अंदाजित खर्च किती येईल? याबाबतचा सर्व्हे करून माहिती देण्यात ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून चालढकल होत असल्याबाबत जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आठ दिवसांत संपूर्ण सर्व्हे करून अहवाल सादर करा, असे आदेश अध्यक्षा समीधा नाईक यांनी पाणीपुरवठा विभागाला दिले.

जिल्हा परिषद जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीची सभा जिल्हा परिषद अध्यक्ष समिधा नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील बॅ. नाथ पै समिती सभागृहात झाली. यावेळी समिती सचिव तथा सामान्य प्रशासनाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर, सभापती रवींद्र जठार, शारदा कांबळे, सावी लोके, माधुरी बांदेकर, सदस्य सरोज परब, संजना सावंत आदींसह खातेप्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

हेही वाचा - नाणारबाबत आमचा निर्णय तोच ; उदय सामंत...

जिल्ह्यात ग्रामीण भागाची जलवाहिनी असलेल्या विहिरींची स्थिती अत्यंत धोकादायक आणि गंभीर आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून परिपूर्ण माहिती सादर केलेली नाही. अद्यापही काही तालुक्‍यांनी अशा प्रकारचा सर्व्हे केला नसल्याचे उघड झाले. पाणीपुरवठा विभागानेही माहिती एकत्र करण्यात टाळाटाळ केल्याचे दिसून आले. याबाबत म्हापसेकर यांनी अभियंत्यांना धारेवर धरले.

पाणीपट्टीचा मुद्दा

देवगड आणि विजयदुर्ग प्रादेशिक नळपाणी योजनेच्या देखभालीवर जिल्हा परिषदेचा कोट्यवधी निधी दरवर्षी खर्च केला जातो. मात्र, संबंधित योजनांकडून त्या प्रमाणात पाणीपट्टी वसुली होत नाही. या दोन्ही योजना तोट्यात असून, जिल्हा परिषदेला दरवर्षी कित्येक कोटींचा तोटा सहन करावा लागत आहे. याबाबत जलव्यवस्थापन समिती सभेत चर्चा होऊन योजना चालवायची असेल तर पाणीपट्टी दर वाढविण्याशिवाय पर्याय नाही. पाणीपट्टी किती वाढवावी, याबाबतचा निर्णय घेण्याचे ठरविण्यात आले. 

हेही वाचा -  किल्ले संवर्धनाबाबत संभाजी राजेंची तळमळ, कोकणाबाबत म्हणाले...

पाणीपट्टी थकली

देवगड प्रादेशिक नळपाणी योजनेअंतर्गत येणाऱ्या ग्रामपंचायतीकडून तब्बल ५३ लाख ५७ हजार, तर विजयदुर्ग प्रादेशिक नळपाणी योजनेकडून १९ लाख ८१ हजार, असे सुमारे ७३ लाखांचे पाणीपट्टी बिल थकीत आहे. ज्या ग्रामपंचायतीने अद्यापही पाणीपट्टी वसूल केली नाही व भरणा केलेली नाही अशा ग्रामपंचायतींना नोटीस बजावण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष नाईक यांनी दिले.

संपादन - स्नेहल कदम