गोव्याच्या घरांना सिंधुदुर्गातील सोन्याची वाळू...

सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) - गोव्यात वाळूला मागणी वाढल्याने सिंधुदुर्गात अनधिकृतरीत्या उत्खनन करून विक्री सुरू असलेल्या वाळूला सोन्याचा भाव आला आहे. सिंधुदुर्गातून गोव्यात अनधिकृतरीत्या मोठ्या प्रमाणात वाळू वाहतूक सुरू आहे. पर्यावरणाच्या मुद्यावरून वाळू व्यवसाय अडचणीत आला आहे. सिंधुदुर्गात अद्याप वाळू उत्खननासाठीची लिलाव प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. शासनाने पर्यावरण दाखले घेवूनच वाळू व्यवसाय करण्याचे निर्देश दिले आहे; मात्र सिंधुदुर्गाला पर्यावरण दाखल्याची अट लागू आहे का? याबाबत प्रशासन साशंक आहे. यामुळे शासनस्तरावर मार्गदर्शन मागवण्यात आले आहे. एकुणच येथील वाळु लिलाव रखडल्याने अधिकृत उत्खनन सुरू झालेले नाही. किनारपट्‌टीवर परिस्थिती वेगळी आहे. ठिकठिकाणी अनधिकृतरित्या उत्खनन सुरू आहे. बेदरकार डंपर चालवत या वाळुची विक्री केली जात आहे. वाळूचे दर भडकल्याने बांधकाम व्यवसायावर परिणाम जाणवत आहे. 

गोव्यात लिलावावर निर्बंध

गोव्यात सिंधुदुर्गातील वाळूला सोन्याचा दर आला आहे. याची कारणेही तशीच आहेत. गोव्यात गेल्या काही वर्षांत तेरेखोल, शापोरा, जुवारी या नदी आणि खाड्यांमध्ये बेसुमार उत्खनन झाले. यामुळे तेथील पर्यावरण धोक्‍यात आले. यामुळे स्थानिक पर्यावरणवादी राष्ट्रीय हरीत लवादाकडे गेले. पर्यावरण आघाताचा कोणताही अभ्यास न करता वाळू परवाने दिले जात असल्याचे मुद्दे मांडण्यात आले. यामुळे गोव्यात वाळू लिलावावर निर्बंध आले. 

वाचा - त्या मांजराची तस्करी करणे पडले चांगलेच महागात

अनधिकृत वाहतूक

साहाजीकच सिंधुदुर्गातून गोव्यात अनधिकृतरित्या नेल्या जाणाऱ्या वाळूचे प्रमाण वाढले आहे आहे. याला दरही अगदी सोन्याचा मिळत आहे. पूर्वी साडेचार ते सहा हजाराला मिळणारी वाळू आता पंधरा ते अठरा हजारांवर पोहोचली आहे. वाळू जितकी लांबपर्यंत न्यायची तितकी त्याची किंमत वाढत आहे. वाळूच उपलब्ध नसल्याने गोव्यातील यंत्रणा या अवैध वाहतुकिकडे कानाडोळा करीत आहेत. 

रोज २०० ट्रकची गरज

गोव्यात वर्षभरात साडेतीन हजार कोटींची विकासकामे प्रस्तावित आहेत. परिणामी, वाळूची मागणी प्रचंड वाढली. गोव्यात १३५ किलोमीटरच्या राष्ट्रीय महामार्गाचे सहापदरीकरण, वर्षअखेरीस होणाऱ्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांसाठीची बांधकामे, शासकीय, खासगी, निवासी इमारती आदी कामे होत आहेत. यामुळे गोव्यात दिवसाला २०० ट्रक इतक्‍या वाळूची गरज भासते. उत्खनन सुरू होते, तेव्हा गोव्यात तब्बल २५० जणांना वाळू परवाने देण्यात आले होते. ते उत्खनन आता पूर्णतः बंद आहे. यामुळे गोव्याला वाळूसाठी लगतच्या कर्नाटक आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यावर अवलंबून राहावे लागते. 

वाचा - अरे बापरे ! यंदा काजू उत्पादनही घटणार

कृत्रिम वाळूचा प्रयोग फसला

वाळूची वाढती मागणी आणि मर्यादित उपलब्धता याचा विचार करून गोव्यात कृत्रिम वाळू तयार करण्याचा प्रयोग झाला होता. यासाठी प्रकल्प उभारले गेले. मात्र, प्रचंड मागणी आणि तयार करण्याच्या मर्यादा याचे गणित बसले नाही. साहजिकच हा प्रयोग फसला.