जगण्याणे छळले, आता पदोपदी मरण 

दोडामार्ग : मरणाने केली सुटका, जगण्याने छळले होते असे म्हणण्याची वेळ यावी अशी स्थिती शासनाने तिलारी प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतीत निर्माण केली आहे.

प्रत्येक घरातील एकाला शासकीय नोकरी देण्याचा शब्द देऊन प्रकल्पाधिकाऱ्यांनी तिलारी आंतरराज्य धरण प्रकल्पासाठी सुबत्ता व समृद्धी असणारी गावे उठवली. पाल, पाट्ये, आयनोडे, सरगवे, शिरंगे आणि केंद्रेमधील लोकांनी देशहितासाठी सर्वस्वाचा त्याग केला. शासनाने कवडीमोलाने जमिनी घेतल्या. किरकोळ रकमा हातावर ठेवल्या; पण त्यानंतर विस्थापितांची सुरू झालेली फरफट आजही कायम आहे. 

कधी पुनर्वसन वसाहतीत नागरी सुविधा मिळाव्यात म्हणून तर कधी पर्यायी शेतजमीन मिळावी म्हणून, कधी नुकसान भरपाईसाठी तर कधी नोकरीसाठी प्रकल्पग्रस्त आंदोलने करीतच राहिले. नोकरी देण्याचा शब्द शासनाने पाळला नाही. गोवा शासनाने नोकरी नाकारली. त्यामुळे वनटाईम सेटलमेंटसाठी संघर्ष सुरू झाला. तो जवळपास सात वर्षे सुरू आहे. 

त्याच प्रश्‍नासाठी काल प्रकल्पग्रस्तांनी तिलारीत जलसमाधी घेण्याचा निर्णय घेतला. ते जमले. पोलिसांनी त्यांना रोखले. अधिकाऱ्यांच्या चर्चेच्या फेऱ्या सुरू झाल्या. त्याचवेळी एक प्रकल्पग्रस्त मात्र थकल्या भागल्या शरीराने एकाचवेळी आंदोलनातही सहभागी होता व पोटाची भूक शमावी म्हणून कामही करीत होता. तुकाराम महादेव घाडी असे त्याचे नाव. तिलारी धरणाच्या पाण्याखाली गेलेले शिरंगे हे त्यांचे गाव. बायको आणि चार मुलांचा संसार. शासनाने दिलेली तुटपुंजी रक्कम मिठमसाल्यात कधीच संपली. मुले बेकार. त्यामळे उतरत्या वयात आधार हरवलेला. अशा स्थितीत जगण्यासाठी ते केरसुणी विणण्याचा व विकण्याचा व्यवसाय करतात. एखाद्याच्या बागेत जाऊन माडाची झावळे आणायची. त्याचे हिर काढायचे. तासायचे आणि केरसुणी विकायची व दिवस दोन दिवसाच्या मेहनतीनंतर एखाद दुसरी केरसुणी विकली तर शे दोनशे रुपये हातात येतात. नाहीतर परवड सुरूच. 

नोकरी देऊ न शकलेल्या गोवा व महाराष्ट्र शासनाने वन टाईम सेटलमेंट म्हणून पाच लाख रुपये देण्याची घोषणा केली. घाडी यांना ती रक्कम मिळायची आहे. दोन अडीच वर्षे फक्त तारखाच दिल्या जाताहेत. रक्कम मात्र मिळालेली नाही. ती रक्कम म्हणजे जगण्याचा आधार म्हणायचे झाल्यास आता जगायचे कसे असा प्रश्‍नही त्यांना भेडसावतोय. म्हणूनच ते आंदोलनातही होते. आणि जगण्याच्या लढाईतही. 

हे तर प्रातिनिधीक उदाहरण 
तुकाराम घाडी केवळ प्रातिनिधीक उदाहरण आहे. अनेक प्रकल्पग्रस्तांची अवस्था याहून वेगळी नाही. जगण्याची लढाई लढताना पावलोपावली मरण अनुभवणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना अभय देण्यासाठी शासनाने आपली संवेदनशीलता जागी ठेवून निर्णय घेण्याची खरी गरज आहे.