सागरी महामार्गाला समांतर ‘शक्तीपीठ’ सागरी महामार्गाला समांतर ‘शक्तीपीठ’

82925
आरेवारे ः येथून सागरी महामार्गाने प्रवास करणाऱ्या पर्यटकांना अथांग समुद्र किनारा आकर्षित करतो; मात्र गेले चार दशके सागरी महामार्ग काम रखडले आहे.

सागरी महामार्गाला समांतर ‘शक्तीपीठ’

नव्या प्रकल्पाची चर्चा; जुना मात्र चार दशकानंतरही अपूर्ण

राजेश सरकारे ः सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. १५ ः सागरी महामार्गाची १९८०च्या काळात पायाभरणी झाली; मात्र चार दशकानंतरही हा मार्ग रेंगाळला. सागरी महामार्ग पूर्णत्‍वासाठी अनेकदा डीपीआर तयार करण्यात आले, निधीच्या घोषणा झाल्‍या. प्रत्‍यक्ष कामाला मात्र प्रारंभ झाला नाही. सागरी महामार्गाचे घोंगडे भिजत असताना नागपूर ते गोवा असा नवा शक्तीपीठ महामार्ग उभारणीच्या हालचाली गतिमान झाल्‍या आहेत.
मुंबई गोवा राष्‍ट्रीय महामार्ग आणि नियोजित सागरी महामार्ग यांच्यामधून आणि या दोन्ही मार्गांना समांतर असा हा मार्ग असणार आहे. याखेरीज मुंबई ते सिंधुदुर्ग असा नवा सागरी द्रुतगती महामार्ग तयार करण्याचीही घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. त्‍यामुळे नियोजित मार्गाच्या चौपदरीकरणाबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ब्रिटिशांच्या काळात मुंबई ते गोवा असा मार्ग तयार झाल्‍यानंतर बंदर वाहतूक हळूहळू बंद झाली. त्‍याचा फटका किनारपट्टीवरील गावे आणि बाजारपेठांना बसला. मुंबई-गोवा महामार्गालगत नवी शहरे उदयास आली. पर्यटनाचे महत्त्व वाढू लागल्‍यानंतर सागरी महामार्गाच्या पूर्णत्‍वाची अपेक्षा पर्यटकांसह कोकणवासीयांनी बाळगली होती; परंतु अजूनही महामार्ग पूर्णत्‍वाच्या दिशेने कार्यवाही झालेली नाही.

सागरी महामार्गाचा प्रवास
कोकणचे सुपुत्र बॅ. ए. आर. अंतुले हे १९७० च्या दशकात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या महामार्गाला प्रथम चालना दिली; मात्र श्री. अंतुले यांचे मुख्यमंत्रीपद गेल्‍यानंतर यामार्गाचे काम रेंगाळले. २०१७ साली रेवस-रेडी या ५४० किलोमीटर लांबीचा सागरी महामार्ग बांधून पूर्ण करण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय महामार्ग मंडळाने घेतली होती. त्यासाठी १०,००० कोटींचे पॅकेजही जाहीर केले होते. त्यापैकी रस्त्यांसाठी ४ हजार २८१ कोटी, महामार्गावरील वळणे काढून तो सरळ बनविण्यासाठी ९२८ कोटी आणि छोट्या पुलांच्या बांधकामासाठी ९६५ कोटी आणि मोठे पूल बांधण्यासाठी ३८८ कोटी रुपये तसेच सुशोभीकरणासाठी २०० कोटी आणि जमीन संपादनासाठी ३,२०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. महामार्ग बांधण्याच्या दृष्टीने चार कंपन्यांशी करारही करण्यात आले होते; मात्र निधी उपलब्ध करून न देता ते पॅकेज गुंडाळले गेले अन् हा सागरी महामार्ग पुन्हा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे सुपूर्द करण्यात आला. राज्य सरकारने १६ मार्च २०२२ ला महामार्गाला अंतिम मंजुरी दिली; पण राज्‍यात सत्तांतरानंतर पुन्हा यामार्गाचे काम थांबले आहे.

खाड्यांवरील पूल रखडले
नियोजित महामार्गावरील काही पुलांची कामे झाली; परंतु अनेक खाड्यांना जोडणारे पूल अजूनही रखडले आहेत. गतवर्षी धरमतर खाडीवरील रेवस ते करंजा या खाडीवरील पुलाचे काम करण्यासाठी निविदांना मंजुरी देण्यात आली; मात्र दिघी, आगरदांडा, बाणकोट, बागमांडले, जयगड आणि दाभोळ या मोठ्या पुलांच्या उभारणीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. सद्यस्थितीत सिंधुदुर्गात आरोंदा आणि आंबेरी या खाड्यांवर पूल झाल्‍याने गोवा आणि रत्‍नागिरी जिल्ह्याला सिंधुदुर्गतून जाणारा सागरी महामार्ग जोडला गेला आहे; परंतु अजूनही सिंधुदुर्गातील १०, रत्‍नागिरीतील १८, रत्‍नागिरी जिल्ह्यातील ४१ आणि रायगड जिल्ह्यातील छोट्या ते मध्यम पुलांची कामे पूर्ण व्हायची आहेत.

महामार्गाचा डीपीआर झाला पण...
सागरी महामार्ग पूर्णत्‍वासाठी २०१८ मध्येच डीपीआर तयार करण्यात आला. त्‍यासाठी मुंबई-गोवा महामार्गाचा आराखडा तयार केलेल्या व्हायंटस, एस. एन. भोबे आणि चॉईस या कंपन्यांनी आपला अहवाल शासनाला सादर केला होता. यात चिर्ले गाव ते बाणकोट, बाणकोट ते रत्‍नागिरी, रत्‍नागिरी ते जयगड आणि जयगड ते खाक्षी तिठा, खाक्षी तिठा ते आरोंदापर्यंत टप्पे करण्यात आले. यातील काही टप्पे दुपदरी तर काही टप्पे चौपदरी होते. महामार्गाचे काम सुरू होणार तोच कोरोना संसर्ग सुरू झाल्‍याने सागरी महामार्गाच्या कामाला खो बसला. त्‍यानंतर मे २०२२ मध्ये पुन्हा सागरी महामार्गाचा सुधारीत आराखडा तयार करण्यात आला. यात महामार्गावरील ३३ प्रमुख गावे आणि शहरांच्या ठिकाणी बाह्य वळण रस्ते प्रस्तावित करण्यात आले आणि नऊ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली; मात्र राज्‍यात झालेल्‍या सत्तांतरानंतर या मार्गाला पुन्हा खो बसला आहे.

नव्या महामार्गाची चर्चा
सागरी महामार्गाचा दुपदरी आणि चौपदरीकरणाचा आराखडा तयार करण्यात आला. फक्‍त कामे सुरू होणे अपेक्षित होते; परंतु सागरी महामार्गाचे रूंदीकरण होईल, अशी भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जानेवारी २०२३ मध्ये मुंबईतील मालवणी महोत्‍सवात जाहीर केली. त्‍याचबरोबर मुंबई ते सिंधुदुर्ग असा नवा सागरी द्रुतगती महामार्ग आणि नागपूर, कोल्‍हापूर ते कुणकेश्‍वर आणि तेथून बांदा-पत्रादेवीपर्यंतच्या नव्या शक्तीपीठ मार्गांची घोषणा करण्यात आली आहे. यात शक्ती पीठ महामार्गाला लागणाऱ्या जमिनीची भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्याच्या अनुषंगाने हालचाली गतिमान झाल्‍या आहेत. त्‍यापुढील पाच वर्षात हा मार्ग पूर्णत्‍वास जाईल, असे नियोजन केले जात आहे. मुंबई ते सिंधुदुर्ग अशा नव्या द्रुतगती महामार्गाचाही आराखडा तयार केला जात आहे. या घडामोडींमध्ये सागरी महामार्ग पूर्णत्‍वाबाबत कोणतेही नियोजन शासकीय पातळीवर नसल्‍याचे चित्र आहे.

सिंधुदुर्गला मिळणार आणखी दोन गतिमान महामार्ग
मुंबई-गोवा राष्‍ट्रीय महामार्गामुळे सिंधुदुर्गच्या विकासाला मोठी चालना मिळाली. त्‍यानंतर पुढील दहा वर्षात सिंधुदुर्गातून आणखी दोन गतिमान महामार्ग जाणार आहेत. यातील नागपूर-गोवा हा शक्ती पीठ महामार्ग कोल्‍हापूर ते कुणकेश्‍वर आणि तेथून मालवण, वेंगुर्ले आणि सावंतवाडी तालुक्‍यांतील काही गावांतून पत्रादेवी (गोवा) असा जाणार आहे. या नव्या महामार्गाचा डीपीआर सध्या तयार केला जात आहे. याखेरीज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोषणा केल्‍यानुसार मुंबई ते सिंधुदुर्ग असा नवा द्रुतगती महामार्ग देखील तयार होणार आहे. हा मार्ग देखील रत्‍नागिरीनंतर देवगड, मालवण आणि वेंगुर्ले या तालुक्यांमधून जाणार आहे. हे दोन्ही महामार्ग नियोजित सागरी महामार्गाला समांतर असल्‍याने सिंधुदुर्गच्या किनारपट्टी भागाला मोठी चालना मिळणार आहे.
------------
कोट
कोकण विकास आघाडीच्या माध्यमातून १९८० पासून सागरी महामार्गाच्या पूर्णत्‍वासाठी आम्‍ही पाठपुरावा करत आहेत. १९८० मध्ये तर आरोंदा-किरणपाणी ते जैतापूर या भागात परिषदा घेऊन जनजागृती केली; परंतु कोकणातील सर्वंपक्षीय लोकप्रतिनिधींच्या अनास्थेमुळे सागरी महामार्ग अजूनही पूर्णत्‍वास गेला नाही. वारंवार निधीची तरतूद केल्‍याची घोषणा होते. डीपीआर तयार केले जातात; परंतु ठोस कार्यवाही होत नाही. गतवर्षी सागरी महामार्गावरील केवळ रेवस-करंजा या पुलासाठीच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने ८९८ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. उर्वरीत दिघी, आगरदांडा, बाणकोट, बागमांडले, जयगड आणि दाभोळ या पुलांच्या बाबतीत शासनाने कोणतीही भूमिका घेतली नाही. अनेक पुलांची कामे २०१३ पासून नाबार्डकडे आहेत. तेही पूर्ण झालेले नाहीत.
- मोहन केळुसकर, अध्यक्ष, कोकण विकास आघाडी
-------------
कोट
एकूण ४२ खाड्यांनी व्यापलेल्या आणि डोंगर दऱ्यातून जाणारा रेवस-रेडी सागरी महामार्ग पूर्ण झाला तर कोकण किनारपट्टीच्या विकासाला मोठी गती मिळणार आहे. मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक देखील कोकणात उतरतील. नितांत सुंदर समुद्र किनाऱ्याचे जगभरच्या पर्यटकांच्या दृष्टीने मार्केटिंग करता येईल. आंबा उत्पादन आणि मच्छीमारी व्यवसायाला अधिक गती मिळेल. कोकणामध्ये सध्या किनारपट्टी भागात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत आहे. त्‍यामुळे सागरी महामार्ग पूर्णत्‍वास गेला तर पर्यटकांसह उद्योग, व्यावसायिकांनाही जलद व सुलभ वाहतुकीच्या दृष्‍टीने सागरी महामार्ग महत्‍वपूर्ण ठरणार आहे.
- अॅड. विलास पाटणे, सामाजिक कार्यकर्ते
--------------
कोट
सागरी महामार्गावर वसलेल्या श्रीक्षेत्र कुणकेश्‍वरच्या विकासासाठी बांधकाम विभागाने केंद्र सरकारकडे ३०० कोटीचा आराखडा पाठवला आहे. यात किनारपट्टीलगत वरळी सी लिंकच्या धर्तीवर उड्डाणपूल बांधला जाणार आहे. कुणकेश्‍वर देवस्थानच्या जागेत भक्‍तनिवास, पर्यटकांसाठी अत्‍याधुनिक सुविधा, मुर्डेश्‍वरच्या धर्तीवर शंकरांची भव्य मूर्ती आणि किनारपट्टीभागाचे सुशोभिकरण, पर्यटन सुविधा आदी कामांचा समावेश आहे.
- अजयकुमार सर्वगोड, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम