चिपळूण -वाशिष्ठीच्या गाळाचे राजकारण मालिका

फोटो ओळी
-rat२०p२.JPG ः 23L84004
चिपळूण ः वाशिष्ठी नदीतील ही गाळाची बेटे मोफत काढण्यासाठी वाळू व्यावसायिकांनी तयारी दर्शवली होती.
----------------

वाशिष्ठीच्या गाळाचे राजकारण--भाग १----लोगो

इंट्रो

वाशिष्ठी नदीतील गाळ काढण्याचे काम जलसंपदा विभागाकडून सुरू झाल्यानंतर हे काम संथगतीने सुरू असल्याचा आरोप करत चिपळूण बचाव समितीने उपोषणाचा इशारा दिला. त्यानंतर चिपळूणमधील वाळू व्यावसायिकांनी टप्पा एकमधील गाळ मोफत काढण्याची तयारी दर्शवली असताना हे काम स्वंयसेवी संस्थेला देण्यात आले. स्थानिक वाळू व्यावसायिक मोफत काढण्यास तयार असताना शासन खर्च का करत आहे, असा सवाल चिपळूणमधील नागरिक विचारत आहेत. याबाबतचा आढावा घेणारी मालिका आजपासून...
- मुझफ्फर खान, चिपळूण

मोफत गाळ काढण्यास तयार असलेल्यांकडे दुर्लक्ष
जलसंपदाऐवजी स्वंयसेवी संस्थेला पसंती; महसूलचा निर्णय डावलला कोणी?
चिपळूण, ता. २० ः चिपळूणमधील महापुरानंतर पहिल्या टप्प्यातील गाळ काढण्याचे काम जलसंपदा विभागाकडून सुरू झाले होते; मात्र जलसंपदाला बाजूला करून हे काम स्वंयसेवी संस्थेला देण्यात आले. स्थानिक वाळू व्यावसायिक मोफत गाळ काढण्यासाठी तयार असताना त्यांच्या मागणीकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. शासनाने हे नक्की का आणि कोणाच्या सांगण्यावरून केले याबाबत नागरिकांमध्ये उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत.
अतिवृष्टीमुळे २२ जुलैला महापुराने चिपळूण शहरासह परिसर उद्ध्वस्त झाला होता. त्यामुळे शहरातून वाहणाऱ्या वाशिष्ठीसह शिवनदीतील गाळाचा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे आला. त्यानंतर गाळ काढण्यासह तो गाळ सर्वसामान्यांना रॉयल्टीविना देण्याची परवानगी मिळण्याबाबत आमदार शेखर निकम यांनी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याबरोबर बैठक घेतली. या वेळी गाळ काढण्यासाठी १० कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली; मात्र सर्वसामान्यांना रॉयल्टीशिवाय गाळ देण्यासंदर्भात शासन निर्णय होण्यास चालढकल होत होती. काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष प्रशांत यादव यांनीही महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याबरोबर बैठक घेऊन पाठपुरावा केला होता. महसूल विभागाच्या सहसचिवांनी कोकण विभागीय आयुक्तांना शासन निर्णयावर कार्यवाही करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
महापुरानंतर वाशिष्ठी नदीत शासनाकडून गाळ उपसा सुरू झाल्यानंतर तो खासगी जागेत भरावासाठी रॉयल्टीविना देण्याची मागणी शासनाने मान्य केली. याबाबतचा शासन निर्णय झाल्यानंतर कृती योजना तयार करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्तांना महसूल विभागाने दिल्या आहेत. कोकणसाठी हा मोठा निर्णय असल्याने त्याचे जनतेने स्वागत केले. या संदर्भात शासन निर्णयामध्ये जिल्हाधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या मागणीनुसार आगामी काळात महाड व चिपळूण शहरासारखे कोकणातील इतर शहरात पूरस्थिती निर्माण होऊन जीवित व वित्तहानी टाळण्यासाठी शासनाच्या वाळू, रेती निर्गती धोरणानुसार निश्चित करण्यात आलेले गट वगळता कोकणातील इतर शहरात नदी खाडी पात्रातील गाळ व गाळयुक्त बेटे काढतानाच निघणाऱ्या गौणखनिजास स्वामित्वधनातून सूट देण्यात यावी; मात्र गाळातून निघणारा गौण खनिजाचा वापर व्यावसायिकदृष्ट्या करावयाचा झाल्यास शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार स्वामित्वधनाची आकारणी करण्यात यावी यासाठी संबंधित जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अपक्ष तथा जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृती योजना तयार करून त्याचे सनियंत्रण करावे, अशा सूचना केल्या. या शासन निर्णयानुसार पूरग्रस्त भागातील लाल, निळ्या पूररेषा, गाळाची वाहतूक कोण आणि कशी करणार, ठिकाणांचे निश्चितीकरण यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून धोरण ठरवून त्यानंतर गाळ वाहतुकीला परवानगी दिली जाणे आवश्यक होते; मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून तसे झाले नाही.
------------
कोट
नदी व खाडी पात्रातील गाळ व गाळयुक्त बेटे काढताना निघणाऱ्या गौणखनिजास स्वामित्वधनातून सूट देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार ऑनलाईन तसेच वृत्तपत्रातून जाहिराती देऊन तसे अर्ज मागवणे गरजेचे होते. आम्ही स्थानिक वाळू व्यावसायिक मोफत गाळ काढण्यासाठी तयार होतो. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठपुरावा केला; मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून तसे अर्ज मागवले गेले नाहीत.
- निसार कटमाले, वाळू व्यावसायिक, चिपळूण