रत्नागिरी ः शेतकर्‍यांना कृषीदाराने शेतीपंपाची बिले मिळावी

शेतकऱ्यांना कृषीदाराने शेतीपंपाची बिले मिळावी
आंबा बागायतदार; वीज नियामक आयोगापुढे जन सुनावणी
रत्नागिरी, ता. २४ः कोकणातील हापूस आंबा व अन्य भागात त्यांची सध्याची आर्थिक स्थिती, कधीही वीजचोरी न करणारा व नियमितपणे विजेची बिले भरणाऱ्या कोकणातील शेतकऱ्याला महावितरणची अन्यायकारक बिले भरणे शक्यच नाही. त्यामुळे जुनी बिले पुन्हा योग्य दराने द्यावीत आणि शेतकऱ्यांना कृषिदाराने शेतीपंपाची बिले मिळावीत, अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र वीज नियमक आयोगाचे अध्यक्ष माजी मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्यापुढे झालेल्या जनसुनावणीत करण्यात आली.
वीज नियमक आयोगापुढे झालेल्या जनसुनावणीत विधिज्ञ ज्ञानेश पोतकर यांनी कोकणातील शेतकऱ्यांच्यावतीने निवेदन दिले. या वेळी सर्व आंबा बागायतदार शेतकरी, नर्सरीधारक यांचे प्रतिनिधी म्हणून पावस आंबा बागायतदार संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश उर्फ बावाशेठ साळवी, पावस परिसरातील बागायतदार अभिषेक सुहास शिंदे उपस्थित होते.
संपूर्ण महाराष्ट्रात कृषिदराने शेतकऱ्याला वीजबिले देताना कोकणातील शेतकऱ्यांना अन्य कॅटेगरीत टाकण्यात आले. त्यामुळे वीजबिले चौपट आली आहेत. कोरोना काळात बिले देणार्‍या महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतः न येता शेतीची पाहणी न करता भरमसाठ बिले आकारली. एका शेतकऱ्याला शेतीपंपासाठी हजारो रुपयांची थकबाकी दाखवली. या थकबाकीवर व्याज आकारणी केली जात आहे. महावितरणचा निर्णय चुकीचा आहे. शेतकरी ही बिले भरणे अशक्य आहे. पुढील काळात कृषी दराने कोकणातील बागायतदार शेतकऱ्यांना बिलांची आकारणी केली पाहिजे, अशी मागणी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाची जनसुनावणीत केली आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांची वीज जोडणी तोडली जाऊ शकत नाहीत, हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आदेश असूनही तो महावितरणकडून पाळला जात नाही. कोकणातील शेतकरी विविध आंतरपिके घेतात, रोपवाटिका म्हणजे नर्सरी या कृषिपूरक उद्योग करतात याला महावितरण उद्योग घोषित करून कसे बिले वाढवलेली असतात, हे दाखवून दिले. सर्व कृषिपंपाना अदर कृषी कॅटेगरीमधून काढावे, अशी आग्रही मागणी पोतकर यांनी केली.
--------------
चौकट
प्रश्न विधानसभेत मांडू
आंबा बागायतदारांच्या शिष्टमंडळाची आमदार प्रसाद लाड यांच्याबरोबर बैठक झाली. हा प्रश्न पुढे प्रत्यक्षात सोडवण्यासाठी विधानसभेत मांडण्याचे आश्‍वासन दिले. राज्याचे उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस कोकणातील शेतकऱ्यांना व पर्यटन व्यावसायिकांना न्याय देतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
---
कोट
जनसुनावणीच्या शेवटी आयोगाने कोकणातील बागायतदारांचे म्हणणे योग्य व रास्त असल्याचा सकारात्मक अभिप्राय दिला. हा प्रश्न सुटण्यासाठी योग्य ठिकाणी मांडल्याचे नियामक मंडळाने सांगितले.
- बावा साळवी, आंबा बागायतदार