ग्राहक निवारण आयोगाकडे बिल्डरांविरूद्धच तक्रारी

rat१४४०.txt

rat१४p५३.jpg-
८९०७४
रत्नागिरी - जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात असलेले जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे कार्यालय.
--

जागतिक ग्राहक दिन--------लोगो

ग्राहक निवारण आयोगाकडे बिल्डरांविरूद्धच तक्रारी

चार हजार पैकी ३ हजार ८८४ निकाली ;अपेक्षा वाढल्या

सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १४ ः जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडून ग्राहकांच्या अपेक्षा वाढत आहेत. आयोगाकडे आजवर जिल्हाभरातून ४ हजार १७ तक्रारी दाखल झाल्या असून, त्यातील ३ हजार ८८४ निकाली काढण्यात आल्या आहेत तर अजून १३३ तक्रारी प्रलंबित आहेत. विमा कंपन्यांकडून झालेली फसवणूक, बॅंका, पोस्टाच्या योजनांबाबत तक्रारी आहेत; परंतु सर्वांत जास्त तक्रारी बिल्डरांविरुद्ध आहेत. फ्लॅट खरेदीमध्ये झालेल्या फसवणुकीबाबत या तक्रारी असल्याची माहिती आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
जिल्हा ग्राहक निवारण आयोगाने दिलेल्या निकालावर राज्य आयोग आणि राष्ट्रीय आयोगाकडे अपिल केले जाते. त्यामुळे वर्षानुवर्षे यावर निकाल होत नाही, असे काहींचे अनुभव या कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. एखाद्या ग्राहकाची फसवणूक झाल्यास ग्राहक निवारण आयोगाकडून त्याला न्याय मिळावा यासाठी ही यंत्रणा शासनाने उभी केली आहे. सर्वसामान्य नागरिक या यंत्रणेचा फायदा घेऊन अनेकांना आयोगाने न्याय मिळवून दिली आहे. मग तो भरपाईच्यादृष्टीने असो वा मग थेट असो. त्यामुळे या यंत्रणेकडून सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. आयोगाची स्थापना झाल्यापासून आतापर्यंत जिल्ह्यातील ४ हजार १७ ग्राहकांनी तक्रारी दाखल केल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने विमा कंपन्यांकडून झालेली फसवणूक, बॅंका, पोस्टाच्या योजना आदींबाबत तक्रारी आहेत; परंतु सर्वांत जास्त तक्रारी बिल्डरांविरुद्ध आहेत. बिल्डरांनी कराराप्रमाणे सुविधा दिल्या नाहीत, बिल्डिंबाबत असलेल्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष आदींचा समावेश आहे. आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांपुढे याची सुनावणी होते. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर आयोग यावर निकाल देतो. त्याची अंमलबजावणी ४५ दिवसात होणे अनिवार्य आहे अन्यथा पुन्हा केस दाखल करता येते.
आयोगाकडे दाखल झालेल्या तक्रारीपैकी ३ हजार ८८४ निकाली काढण्यात आल्या आहेत. ग्राहक संरक्षण अधिनियमातील कलम ७१ आणि ७२ नुसार वेगवेगळ्या तक्रारी दाखल आहेत. कलम ७१ मध्ये शिक्षेची तरतूद नाही; मात्र कलम ७२ मध्ये शिक्षेची तरतूद आहे. कलम ७१ नुसार ८४ तक्रारी दाखल झाल्या त्यापैकी ५५ निकाली आणि २९ प्रलंबित आहेत तर कलम ७२ नुसार १ हजार ४५ तक्रारी दाखल असून ८९९ निकाली तर १४६ प्रलंबित आहे. अनेक तक्रारदार समाधानी होऊन जातात; मात्र ज्यांचे समाधान होत नाही ते अपिलात जातात, असे आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
-
कामकाजाला ब्रेक

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचा कामकाजाला ब्रेक लागला आहे. दाखल झालेल्या तक्रारीवर आदेश काढण्याचे काम आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य करतात; परंतु मंजूर असलेली दोन्ही सदस्यपदे रिक्त असल्याने हे काम थांबले आहे. आता आलेल्या प्रकरणांवर सुनावणी किंवा कोणताही निर्णय होत नसल्याने तक्रारदाराला तारखेवर तारीख मिळत असल्याने तक्रारदारांची गैरसोय होत आहे.