चिपळूण - जुनी पेन्शन मागणाऱ्यांच्या वाहनांचे फोटो सोशल मीडियावर

फोटो ओळी
-rat१६p४.jpg - KOP२३L८९३८८ चिपळूण ः संपात सहभागी झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वाहनांचे फोटो सोशल मीडियावर टाकले जात आहेत.
--------------

जुनी पेन्शन मागणाऱ्याच्या आलिशान वाहनांची चर्चा

वाहनांचे फोटो सोशल मीडियावर ; संपामुळे कामकाजावर परिणाम
चिपळूण, ता. १६ ः संपात सहभागी झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वाहनांचे फोटो काढून ते सोशल मीडियावर टाकले जात आहेत. आलिशान गाड्यांमधून फिरणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना खऱच जुन्या पेन्शनची गरज आहे का, असा प्रश्नही सोशल मीडियात विचारला जात आहे.
संपात सहभागी होण्यासाठी शासकीय कर्मचारी तालुक्याच्या ठिकाणी आपली वाहने उभी करून ते संपात सहभागी होत आहेत. गलेलठ्ठ पगार, वरकमाई असताना यांना पेन्शनची गरज काय, असा प्रश्न अनेकजण विचारत आहेत. चिपळूणमध्ये प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर मंडप टाकून कर्मचारी संपात सहभागी झालेत. त्यांच्या आलिशान वाहनांचे फोटो काढून ते सोशल मीडियावर शेअर केले जात आहेत.
शिक्षण विभागातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी तिसऱ्या दिवशीही संपात सहभाग घेतल्यामुळे तालुक्यातील ५० टक्क्यांहून अधिक अनुदानित शाळा बंद होत्या; मात्र, दहावी-बारावीच्या परीक्षेच्यावेळी शिक्षकांनी काळ्या फिती लावून परीक्षा केंद्रांवर काम केले.प्राथमिक व माध्यमिक विभागाच्या काही अनुदानित शाळा बंद असल्याने विद्यार्थ्यांना परत माघारी फिरावे लागले. पहिली ते नववीच्या वार्षिक परीक्षा तोंडावर आहेत. जिल्ह्यातील शासकीय आरोग्य संस्थांवर या संपाचा ताण येत आहे. काही संस्थांमध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर काम केले जात असले तरी रुग्णांना सेवा देताना कसरत करावी लागत आहे. रुग्णालयांचे कार्यालयीन कामकाज ठप्प आहेत.

कोट
जुनी पेन्शन ही आमच्या हक्काची आहे. एकदा निवडून येणाऱ्या आमदारांना पेन्शन लागू होते. सर्व सरकारी सुविधा मिळतात. मग वर्षानुवर्ष सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय का? सरकारला पेन्शन बंदच करायची असेल तर आमदारांची पेन्शनही बंद केली पाहिजे.
- विलास शिंदे, शासकीय कर्मचारी, चिपळूण

कोट
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी सरकार ६९ टक्के भार उचलत आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर ८३ टक्के भार सरकारवर पडेल. संपूर्ण वर्ग नापास झाला तरी शिक्षकांवर कारवाई नाही. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची काही गरज नाही.
- शिरीष काटकर, चिपळूण