सदर ः नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची वास्तव अंमलबजावणी गरजेची

पान ३ टुडे १३ मार्च अंकांवरुन लोगो व लेखक फोटो घेणे...

शिक्षण ः लोकल टू ग्लोबल

फोटो ओळी
-rat१९p१३.jpg ः डॉ. गजानन पाटील
---------------
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची वास्तव अंमलबजावणी गरजेची

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात शिक्षकांना वेतनवाढ, इन्सेंटिव्ह देण्याबाबत शिफारशी केल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी शिक्षक महत्वाचा स्तंभ आहे. त्याच्या गुणवत्ता विकासावर विशेष खर्च करायला हवा. त्यासाठी राज्यस्तरावर एससीईआरटी व जिल्हास्तरावर डायट शिक्षकांचे प्रशिक्षण घेत असते. वेगवेगळ्या शैक्षणिक कामासाठी शिक्षकांचे योगदान महत्वाचे असते. समाज विकासामध्ये शाळेचा पर्यायाने शिक्षकांचा सहभाग महत्वाचा असतो. शिक्षकांचे महत्व जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि पाश्चात्य राष्ट्रांना समजून आले म्हणून त्या राष्ट्रांनी शिक्षकांना समाजस्तरावर व शासनस्तरावर सन्मान दिला. इतकेच काय, न्यायालयीन व्यवस्थेमध्ये शिक्षकांना सन्मानपूर्वक वागणूक दिली जाते. याचे कारण म्हणजे समाजात आदर्श पिढी घडवण्याची जबाबदारी शिक्षकांवरती असते. घरचा उंबरठा ओलांडून मूल शाळेच्या प्रांगणात येते तेव्हा त्याचा शैक्षणिक गुणात्मक विकास करण्यासाठी शाळा आणि शिक्षकांशिवाय कशाचाही पर्याय सध्या तर समाजव्यवस्थेपुढे नाही. हे ढळढळीत सत्य ज्या राष्ट्रांना समजलं त्यांनी शिक्षकांना सन्मान दिला. त्यांना सर्व सोयीसुविधा दिल्या आहेत. मग आपल्या देशात मतभेद का?
- डॉ. गजानन पाटील
----------

केंद्राने जाहीर केलेल्या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार, शिक्षणासारख्या निरतंर चालणाऱ्या प्रक्रियेत शिक्षक हा घटक महत्वाचा असल्याचे विशद केले असताना सुद्धा काही राज्यांसह महाराष्ट्र राज्याने कंत्राटी शिक्षक भरण्याचे नियोजन केले आहे. त्यामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेसह इतरही प्रश्न निर्माण होतील, अशी प्रतिक्रिया शिक्षक, मुख्याध्यापक देत आहेत. एकीकडे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात शिक्षकांना वेतनवाढ, इन्सेटिव्ह देण्याबाबत शिफारशी केल्या आहेत तर दुसरीकडे कंत्राटी शिक्षक भरून शासन नवीन शैक्षणिक धोरणाला हरताळ फासत असल्याच्या प्रतिक्रिया शिक्षणक्षेत्रातून उमटत आहेत. शासनाला शिक्षणाचे कंत्राटीकरण करायचे आहे का, असा प्रश्न शिक्षक, मुख्याध्यापक उपस्थित करत आहेत. जर खरंच असे झाले तर शिक्षणक्षेत्राची प्रगती होईल का? हा संशोधनाचा विषय ठरणार आहे. तसं पाहिलं तर राज्यात शिक्षकांची हजारो पदे रिक्त आहेत. त्यावर जर शासन कंत्राटी शिक्षक भरती करण्याचा निर्णय घेतला तर शिक्षणव्यवस्थेत निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांची उकल करणे भल्याभल्यांना शक्य होणार नाही. एकीकडे संघटना, शिक्षक आक्रमक होतील तर दुसरीकडे संस्थाचालक मनमानी कारभार करतील शिवाय राज्यातील निवडक एनजीओंना त्याचा प्रचंड फायदा होईल, असा सूर शिक्षक संघटनांमधून ऐकू येत आहे. याशिवाय नवी पेन्शनविरुद्ध जुनी पेन्शन हा वाद चिघळण्याची दाट शक्यता आहे. त्याचा थेट परिणाम शिक्षण, आरोग्यक्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात आहे. यात विद्यार्थी आणि सामान्य रुग्ण भरडणार आहे. त्या व्यतिरिक्त १०वी, १२वीच्या परीक्षा चालू आहेत. त्या परीक्षांचे पेपर तपासणीमध्ये अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे तसेच काही शिक्षक या कंत्राटी शिक्षकभरतीबाबत थोडे दबक्या सुरात म्हणत आहेत की, कंत्राटी शिक्षक भरती म्हणजे खासगीकरणाची नांदी असून अनुदानित शिक्षण व शिक्षक यांना नख लावण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यामुळे गरिबांचे शिक्षण अडचणीत येणार आहे. त्याचे शिक्षणक्षेत्रावर भयावह परिणाम दिसून येतील. कंत्राटी शिक्षक हा विद्यार्थ्यांना शिक्षणातील स्थैर्य कसे देणार? यामुळे शिक्षणाच्या दर्जावर तर परिणाम होईलच तर विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवरही परिणाम होणार असण्याची शक्यता शिक्षणस्तरातून बोलली जाते. खरंच, महाराष्ट्राचे शिक्षण प्रगतीपथावर न्यायचे असेल तर केंद्राने जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय नवीन शैक्षणिक धोरणाचा वरिष्ठ पातळीवरून पुन्हा एकदा नव्याने अभ्यास करणे गरजेचे आहे. त्यात नमूद केलेल्या बाबींचा अन्वयार्थ विरोधासाठी विरोध म्हणून न लावता मुलाच्या शैक्षणिक विकासासाठी नेमके काय करावे याचा विचार करून राज्यसरकारने पाऊल उचलावे. तरच खऱ्या अर्थाने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची वास्तव अंमलबजावणी होईल.

(लेखक प्रयोगशील शिक्षणतज्ज्ञ, मानसतज्ज्ञ व समुपदेशक असून स्तंभलेखक आहेत.)