कणकवलीत स्टॉलधारक वाऱ्यावर

90446
कणकवली ः येथील पत्रकार परिषदेत भूमिका मांडताना सतीश सावंत. शेजारी शैलेश भोगले, सुशांत नाईक, कन्हैया पारकर, राजू शेट्ये आदी.

कणकवलीत स्टॉलधारक वाऱ्यावर

सतीश सावंत; आमदार राणे यांच्यावर टीका

सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. २१ ः राष्ट्रीय महामार्गाच्या ठेकेदाराचे हित जपण्यासाठी भाजपचे आमदार नीतेश राणे यांनी शहरातील स्टॉलधारक व्यावसायिकांची दिशाभूल करून त्यांच्या पुनर्वसनाचे आश्वासन दिले; मात्र स्टॉल हटाव मोहिमेनंतर त्यांनी कोणतीही भूमिका मांडली नाही. स्टॉलधारकांना वाऱ्यावर सोडले. शहरातील नगरपंचायत हद्दीतील भाजी मार्केट बसवण्याच्या विषयामध्ये भाजपच्याच नेत्यांमध्ये एकमत राहिलेले नाही, अशी टीका शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख सतीश सावंत यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केली. जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून स्टॉलधारकांचे पुनर्वसन करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
याविषयी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये पक्षाचे तालुकाप्रमुख शैलेश भोगले, नगरसेवक तथा जिल्हा बँकेचे संचालक सुशांत नाईक, नगरसेवक कन्हैया पारकर, राजू शेट्ये, प्रमोद मसुरकर आदी उपस्थित होते. श्री. सावंत म्हणाले, "शहरात हटाव मोहीम राबविल्यामुळे स्टॉलधारक विस्थापित झाले आहेत. जेव्हा महामार्गाचे काम सुरू होते, तेव्हा आमदार राणे यांनी शासकीय विश्रामगृहावर बैठक घेऊन स्टॉलधारकांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, त्यांचे पुनर्वसन करू, असे आश्वासन देऊन महामार्गाचे काम करून घेतले. स्टॉलधारकांना नुकसान भरपाई देऊ, असेही सांगितले होते; पण आता स्टॉल हटाव मोहिमेनंतर त्यांनी कोणतीच भूमिका न घेतल्याने स्टॉलधारकांची फसवणूक झाली आहे. या स्टॉलधारकांनी मुलांच्या शिक्षणासाठी, व्यवसायासाठी कर्ज घेतले आहे. आता ते गुढीपाडव्याच्या पूर्वसंध्येला रस्त्यावर आले असून त्यांच्या डोळ्यांतून अश्रू येत आहेत. वैभववाडीप्रमाणेच आता येथीलही स्टॉलधारकांना वाऱ्यावर सोडले गेले आहे. याला आमदार राणे जबाबदार आहेत.’’
ते पुढे म्हणाले, ‘‘भाजी मार्केट पुनर्वसनाचा प्रश्नही प्रलंबित आहे. याबाबत भाजप पदाधिकाऱ्यांमध्येच एकमत नाही. आमदार राणे यांनी आपल्या आठ वर्षांच्या कारकीर्दीत रोजगार देण्याऐवजी लोकांच्या हातातून रोजगार हिरावण्याचे काम केले. या कालावधीत ज्या योजना आणल्या, त्या अल्पावधीत बंद पडल्या. या भागाचे आमदार म्हणून त्यांची दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे स्टॉलधारकांचे पुनर्वसन करणे ही जबाबदारी होती. या प्रकरणात आता पालकमंत्र्यांनी लक्ष घालावे आणि विस्थापितांना न्याय मिळवून द्यावा. त्यांच्यावर आमचा विश्वास आहे."
-----------
चौकट
आता स्थगिती का नाही?
कणकवली शहरातील अतिक्रमण हटविण्याबाबतच्या नोटिसा १९९७ मध्ये देण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी नारायण राणे हे मंत्री होते. तेव्हा ४८ तासांत या अतिक्रमण हटाव मोहिमेला त्यांनी स्थगिती दिली होती. मग आता केंद्रीयमंत्री असताना स्थगिती का नाही, असा सवालही सावंत यांनी उपस्थित केला.