सदर ः हकांचे हक्क ..संयुक्त राष्ट्रांप्रमाणे

rat३०१२.txt

१७ मार्च टुडे पान ४

....................

बातमी क्र..१२ (टुडे पान ३ साठी, सदर)

ग्राहकनामा ..........लोगो

फोटो ओळी
-rat३०p११.jpg ः

विनय परांजपे
--------------

ग्राहकांचे हक्क... संयुक्त राष्ट्रांप्रमाणे

भारतीय ग्राहक सरंक्षण कायदा ग्राहकांना सहा हक्क बहाल करतो, हे आपण १७ मार्चच्या लेखात पाहिले. संयुक्त राष्ट्रांनी १९८५ मध्ये स्वीकारलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वावर हे हक्क आधारित आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने २०१५ ला सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली, त्याप्रमाणे ग्राहकांचे तब्बल ११ हक्क मान्य केले आहेत आणि ते अधिक व्यापक आहेत. ते हक्क खालीलप्रमाणे.
१. अत्यावश्यक वस्तू आणि सेवा वापरण्याचा (access) हक्क. वस्तू आणि सेवा उपलब्ध असण्याचा अॅक्सेस हे पुढचे पाऊल आहे. आरोग्य, अन्नधान्य अशा बाबतीत तर वस्तू आणि सेवा केवळ उपलब्ध असणे पुरेसे नसते. त्या accessable पण असाव्या लागतात.
२. दुर्बल आणि वंचित ग्राहकांचे संरक्षण..आपल्या कायद्यात असा वेगळा विचार नाही.
३. आरोग्य आणि सुरक्षिततेला असणाऱ्या धोक्यांपासून ग्राहकांचे संरक्षण..आपला कायदा म्हणतो, अशा वस्तू आणि सेवांपासून संरक्षण
४. ग्राहकांच्या आर्थिक हिताचे संरक्षण..बँका, पतसंस्था बुडत असताना असा वेगळा विचार होणे आवश्यक. आपल्याकडे सामान्य ठेवीदारांचे पैसे परत मिळाल्याचे उदाहरण नाही. त्यासाठी परिणामकारक कायदे आणि यंत्रणा नाही.
५. योग्य निवड करण्यासाठी पुरेशी माहिती मिळवण्याचा हक्क.
६. ग्राहक शिक्षणाचा हक्क; ज्यात सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय परिणामांचा समावेश आहे. हा हक्क आपल्या ग्राहक शिक्षणाच्या हक्कापेक्षा अधिक व्यापक आणि सखोल आहे.
७. सक्षम तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध असण्याचा हक्क. (जिज्ञासूंनी ग्राहक न्यायालयांची स्थिती आणि प्रलंबित तक्रारींची संख्या पाहावी.)
८. ग्राहक संघटना स्थापन करण्याचा आणि निर्णयप्रक्रियेत म्हणणे मांडण्याचा हक्क. आपल्याकडे निर्णयप्रक्रियेत म्हणणे मांडायची संधी नाही.
९. शाश्वत वापराच्या पद्धतीचा पुरस्कार. हा खूप विस्तार करता येणारा मुद्दा आहे.
१०. ई-व्यवहार कारणाऱ्या ग्राहकांचे अन्य ग्राहकांइतकेच संरक्षण करणे हा खूप कालसंगत मुद्दा आहे. आपण त्यावर विचार केलेला नाही.
११. ग्राहकांचा खासगीपणा आणि माहितीचा वैश्विक मुक्त प्रवाह यांचे संरक्षण
केवळ यादीवर नजर टाकली तरी संयुक्त राष्ट्र संघटनेने केलेला विचार अधिक व्यापक, खोल, कालसंगत आहे हे सहज लक्षात येते.
भारतीय ग्राहक संरक्षण कायद्यातील ग्राहकांचे हक्क संयुक्त राष्ट्रांनी दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे असण्याची गरज आहे.

(लेखक कायद्याचे पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले व ग्राहक चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत.)
.....................................