Nitin Gadkari : मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्ण होऊ दे, तोपर्यंत नवीन काही नाही

रत्नागिरी - सागरी महामार्ग हा पर्यटन विकासाच्यादृष्टीने केंद्र शासनाचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ आहे. मांडवा-पोर्ट ते वेंगुर्ला अशा ५४० किमीच्या हा मार्ग असून सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) शासनाला सादर करण्यात आला होता. ३ वर्षांपूर्वी सुमारे अडीच हजार कोटीचा हा प्रकल्प होता; मात्र आता हा प्रकल्प रखडण्याची चिन्हे आहेत. सध्या हाच मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्ण होऊ दे नवीन काही नाही, असे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट करत हा प्रोजेक्ट लांबणीवर पडण्याचे संकेत दिले.

केंद्रीय मंत्री गडकरी गुरुवारी (ता. ३०) रत्नागिरी दौऱ्यावर होते. या वेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत सागरी महामार्गावर ते स्पष्ट बोलले. कोकण पर्यटन विकासासाठी हा सागरी महामार्ग मैलाचा दगड ठरणार आहे. या महामार्गाच्या सर्व्हेक्षणाचे काम युद्धपातळीवर झाले. मुंबई-गोवा महामार्गाला हा समांतर मार्ग होणार आहे. अथांग पसरलेल्या समुद्र किनार्‍यावरून हा मार्ग होणार असल्याने पर्यटनवाढीला मोठी संधी आहे. म्हणून केंद्र शासनाचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. मांडव-पोर्ट, रेवस, अलिबाग, मुरूड, डिगी-पोर्ट, बाणकोट, दापोली, गुहागर, जयगड, गणपतीपुळे, रत्नागिरी, जैतापूर, देवगड, मालवण आणि वेंगुर्ले असा हा ५४० किमीचा महामार्ग प्रस्तावित आहे.

किनारी भागामध्ये शासकीय जमीन कमी आहे. खासगी जमीनच जास्त प्रमाणात संपादित करावी लागणार आहे. भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून कमीत कमी ३० मीटर आणि जास्तीत जास्त ४५ ते ६० मीटरचा दुपदरी किंवा चौपदरीचा पर्याय शासनाने ठेवला आहे; मात्र प्रत्यक्षात काही कंपन्यांनी केलेल्या सर्व्हेमध्ये जागेची मोठी समस्या पुढे आली होती. सागरी महामार्गाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) शासनाला सादर करण्यात आला आहे. तीन ते चार वर्षांपूर्वी सुमारे अडीच हजार कोटीचा हा प्रकल्प होता. या महामार्गाच नव्याने सर्व्हेक्षण करण्यात येणार होते; परंतु केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी सध्या नवीन काही नाही, असे म्हणून सागरी महामार्गाचे काम लांबणीवर पडण्याचे संकेत दिले.

दृष्टीक्षेप

* सागरी महामार्गावर ४४ खाडी पूल

* अतिमहत्वाचे २१ पूल

* मोठ्या मोऱ्‍या २२

* रस्त्याची फेरआखणी करत तीव्र वळण, उतर काढणार

...अशा आहेत अंदाजित रकमा

सागरी महामार्गामध्ये दुपदरीकरणाची अंदाजित रक्कम १०१३.०५ कोटी आहे तर चौपदरीकरणाची किंम्मत २१ हजार २३९ कोटी एवढी आहे. महामार्गाच्या कामासाठी ३ संस्था निश्‍चित केल्या आहेत. सर्व्हेक्षणाचे काम आतापर्यंत झाले आहे.