मराठी शाळा शेवटची घटका मोजत आहेत

मराठी शाळांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह
ॲड. विलास पाटणे ः भाषा संवर्धनासाठी उपाययोजनेची गरज
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३१ : मराठी शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर असून, त्या शेवटची घटका मोजत आहेत. त्यामुळे मराठी भाषेला फक्त अभिजात भाषेचा दर्जा मिळून भाषा संवर्धनाचे प्रश्न सुटणार नाहीत. गल्लोगल्ली मराठीचा वापर वाढणार नाही, दर्जेदार साहित्य निर्मिती होणार नाही, मराठी शाळांना चांगले दिवस येणार नाहीत, असे प्रतिपादन रत्नागिरी एज्युकेशन सोसायटीचे उपाध्यक्ष ॲड. विलास पाटणे यांनी केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मराठी शाळा बंद पडण्याच्या गंभीर समस्येवर चिंता व्यक्त केली. याबाबत राज्य सरकार आणि याचिकाकर्त्यांना २ फेब्रुवारीपर्यंत ब्लू प्रिंट सादर करण्यास सांगितले आहे. त्या संबंधी अॅड. पाटणे यांनी मत मांडले आहे. ते म्हणाले, राज्यकर्त्यांमध्ये मराठी एक लोकभाषा, व्यवहार भाषा आणि ज्ञानभाषा होण्याच्यादृष्टीने प्रयत्नांचा अभाव दिसतो. मराठी शाळांचे खच्चीकरण आणि इंग्रजी शाळांचे वाढते प्रमाण आता खेड्यापाड्यात पोहोचले आहे. ८६ टक्के विद्यार्थ्यांनी इंग्रजी माध्यमाला पसंती दिल्याने एकूणच मराठी भाषेच्या भवितव्याविषयी चिंता वाटते. शासन १४ हजार ९८५ मराठी शाळा बंद करण्याच्या मार्गावर आहे.
मराठी ज्ञानभाषा झाली तरच ती इंग्रजीशी टक्कर घेऊ शकेल. १३०० वर्षांची मराठीची समृद्ध परंपरा असलेले १० कोटी लोक जगातील १०० देशांमध्ये पसरलेले आहेत. दरवर्षी दोन हजार पुस्तके प्रकाशित होतात. छोटी-मोठी दोनशे साहित्य संमेलने होतात. प्राचीन काळात सातवाहन, राष्ट्रकूट आणि मराठे असे मराठी राज्यकर्ते भारतभर राज्य करत होते, असे अॅड. पाटणे यांनी स्पष्ट केले. इंग्रजी भाषा अभिजात नाही; परंतु ती वर्तमानाची आणि भविष्याची भाषा आहे. भाषा प्रवाही राहून अधिकाधिक वापरली तर अधिक समृद्ध होते. मराठी भाषा रोजच्या व्यवहाराची, शिक्षणाच्या माध्यमाची आणि जगण्याची भाषा बनेल तरच मराठीला प्रतिष्ठा मिळेल, असेही ते म्हणाले. मराठी भाषा आणि शाळांचे संरक्षण आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या संबंधी अॅड. पाटणे म्हणाले, मराठी शाळा बंद पडू लागल्या आहेत, ही गंभीर बाब आहे. ही समस्या केवळ नागपूरपुरती मर्यादित नसून, महाराष्ट्रात सर्वत्र आहे. मराठी शाळा आणि मराठी भाषा वाचवणे आवश्यक आहे; मात्र, त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मार्गदर्शक ‘ब्लू प्रिंट’ असायला हवी. इतर राज्यांमधील स्थानिक भाषीय शाळा टिकवण्याचे धोरण काय आहे याचा अभ्यास करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत.
----------
चौकट १
ठोस, प्रभावी उपाययोजना हव्यात
मराठी शाळांच्या संरक्षणासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात येत नाहीत. परिणामी, गेल्या काही वर्षांत या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली असून, अनेक शाळा शेवटची घटका मोजत आहेत. मराठी शाळांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी तातडीने ठोस व प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले आहे.