आता मच्छी विक्री होणार टू व्हीलर, थ्री व्हीलर आणि फोर व्हीलरने सुद्धा

सकाळ वृत्तसेवा
Thursday, 3 September 2020

जिल्ह्याचा 609 कोटींचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला. त्यामुळे मच्छीमारांसह त्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यावसायिकांना अधिक चांगला लाभ होईल.

रत्नागिरी : केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजनेसाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे. 20 हजार कोटींची ही योजना आहे. या योजनेसाठी जिल्ह्याचा 609 कोटींचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला. त्यामुळे मच्छीमारांसह त्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यावसायिकांना अधिक चांगला लाभ होईल. मच्छीमारांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होणार आहे, अशी माहिती खासदार विनायक राऊत यांनी दिली. 

हेही वाचा - तेलही नाही, तूपही नाही, हातच धुपाटनही गेलं..!

शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले, "पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने 2022 पर्यंत मच्छीमारांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मत्स्य व्यवसाय हा पूरक व अग्रक्रमित व्यवसाय करण्यासाठी ही योजना आणली आहे. या योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील मच्छीमारांनी घ्यावा. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य शासनाने राज्यस्तरीय मंजुरी आणि संनियंत्रण समिती, जिल्हास्तरीय समिती स्थापन केली. 

समुद्री शेवाळ, तिलापिया, जिताडा, कोळंबीसारख्या अनुवांशिक सुधार कार्यक्रमांना पाठिंबा देणार आहे. मत्स्य व्यवसाय व पाणलोट प्रकल्पांसह मत्स्यपालनाशी संबंधित नवी कल्पना व नावीन्यपूर्ण उपक्रमांना प्रोत्साहन, मत्स्यसंवर्धक, मत्स्यपालन, कारागीर, कामगार, विक्रेत्यांना प्रशिक्षण देणार आहे.

प्रशिक्षणाद्वारे जीवरक्षक किनारी पर्यटनास आवश्‍यक गाईडस्‌ तयार केले जातील. येत्या आठवड्यात हे ट्रेनिंग सेंटर सुरू होईल. मत्स्यबीज उत्पादन केंद्राची स्थापना, मत्स्यबीज संगोपन, तळी खोदकाम, गोड्या पाण्यातील मत्स्य संवर्धनासाठी अनुदानित योजना आहेत. शोभिवंत माशांच्या संगोपनासाठीही अनुदान दिले जाणार आहे. तसेच टू व्हीलर, थ्री व्हीलर आणि फोर व्हीलरद्वाराही मच्छी विक्री करण्याची संधी या योजनेअंतर्गत उपलब्ध होणार आहे. विविध 51 योजनांचा यामध्ये समावेश आहे. 

हेही वाचा - वाली नाही कुणी, कोरोनाने ग्रासले, आता तुम्हीही लुटा ! 

नाणार भूकंपप्रवण क्षेत्र; प्रकल्प होणार नाही
 
राजापुरातील प्रस्तावित नाणार प्रकल्पाचा विषय संपला आहे. या ठिकाणी असणाऱ्या दलालीकडे लक्ष देणार नाही. विशेष म्हणजे राजापूर तालुका हा भूकंपप्रवण क्षेत्रात आणि रेड झोनमध्ये येतो. त्यामुळे हा प्रकल्प होणार नाही, असे खासदार विनायक राऊत यांनी स्पष्ट केले. प्रकल्पाबाबत कोणीही राजकारण करू नये. लोकांच्या हिताचाच निर्णय मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी घेतलेला आहे, असे ते म्हणाले. 

संपादन - स्नेहल कदम 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: under the new policy of central government for fisherman is matt sampada and budget is 609 crore in ratnagiri