सिंधुदुर्गात शिवसेना - भाजपमध्ये अस्वस्थता वाढली 

सावंतवाडी ( सिंधुदुर्ग ) - ठाकरे सरकारची वर्षापूर्ती आणि येवू घातलेल्या निवडणूका यामुळे सिंधुदुर्गातच नाही तर कोकणात शिवसेना-भाजपमध्ये वर्चस्वाच्या लढाईची अस्वस्थता प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे. यातूनच राजकीय आरोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. भाजपने संपर्क वाढवण्यासाठी सुरू केलेल्या प्रयत्नांना शह देण्यासाठी शिवसेनेने सदस्य नोंदणी हाती घेतली आहे. 

कोरोनामुळे राजकीय हालचालींनाही ब्रेक लागला होता. नेहमी दिसणाऱ्या आरोपांच्या फैरी, एकमेकांची ऊणी - धुणी काढली जात नव्हती. गेल्या महिन्याभरापासून मात्र पुन्हा राजकारण तापले आहे. आरोप-प्रत्यारोप जोरात सुरू आहेत. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी हे जिल्हे शिवसेना - भाजपमधील संघर्षाचे केंद्रबिंदू बनले आहेत. अचानक हवा का पालटली याचे उत्तर थेट राजधानीपर्यंत नेणारे आहे. 

राज्यात आता ठाकरे सरकार आहे. सिंधुदुर्गात नारायण राणेंच्या राजकारणांचा आजही प्रभाव आहे. या दोघांमधील राजकीय संघर्ष सर्वश्रृत आहे. याचा थेट परिणाम या दोन पक्षांच्या कोकणातील संघर्षावर दिसत आहे. अर्थात हेही वरवरचे कारण आहे. ठाकरे सरकार वर्षभरही टिकणार नाही, असा राजकीय समज भाजपने निर्माण केला होता. तीन पक्ष एकत्र आल्यामुळे आणि त्यांच्यातील विचारधारेमधील दरी लक्षात घेता त्यात तथ्यही वाटत होते; मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे.

या तिन्ही पक्षांना एकत्र राहून सरकार टिकवण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. बिहारमधील भाजपकडे झुकलेल्या निकालामुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे. आजही जनमत कॉंग्रेसची विचारधारा जोपासणाऱ्या पक्षांकडे नसल्याचे बिहारने दाखवून दिले. त्यामुळे दोन्ही कॉंग्रेसना महाराष्ट्रातील सरकार पाडणे परवडणारे नाही. हे शिवसेनेबरोबरच भाजपनेही ओळखल्याचे स्पष्ट संकेत गेल्या काही दिवसातील राज्यस्तरावरील राजकीय घडामोडींवरून दिसत आहे. 

राज्यातील सरकार आणखी मजबूत झाल्याचे चित्र निर्माण झाल्यामुळे भाजपला आपली संघटनात्मक ताकद टिकवण्यासाठी म्हणजेच आपले कार्यकर्ते राखण्यासाठी वातावरण निर्मितीशिवाय पर्याय उरलेला नाही. यातच केंद्रातील मोदी सरकारबाबत लोकमत चांगले असले तरी ठाकरे सरकारनेही आपली एक ओळख निर्माण केली आहे. त्यामुळे राज्यस्तरावर भाजपची चिंता वाढली आहे. साहजीकच अंतर्गत संघर्ष वाढू लागला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून कोकणातही शिवसेना-भाजप यांच्यात आरपारची लढाई सुरू आहे. 

ग्रा. पं., जिल्हा बॅंक, पालिका निवडणूका 
सिंधुदुर्गाचा विचार करता येथे येत्या दोन महिन्यात सत्तर मोठ्या ग्रामपंचायती आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा बॅंकेची निवडणूक होवू घातली आहे. त्या पाठोपाठ जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या नगर पालिका आणि नगर पंचायतीच्या निवडणूकाही होणार आहेत. येत्या काळात येणाऱ्या लढतींमध्ये जिल्हा बॅंक सगळ्यात महत्त्वाची मानली जाते. पूर्वी जिल्हा बॅंकेवरील वर्चस्वाचे महत्त्व केवळ कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीलाच कळले होते. अलिकडे चित्र बदलले आहे.

सध्या या बॅंकेवर शिवसेनेच्या सतिश सावंत यांचा वरचष्मा आहे. शिवसेनेला ही ताकद टिकवण्यासाठी दोन्ही कॉंग्रेसची मदत घ्यावी लागणार आहे. तसे संकेतही दिले गेले आहेत. भाजपही पूर्ण ताकतीने यात उतरणार आहे. राणेंमुळे निवडणूक लढण्याचे तंत्र आणि कुशल कार्यकर्ते त्यांच्याकडे आहेत. त्यामुळे ही लढत अटीतटीची होण्याची शक्‍यता आहे. पुढच्या विधानसभा-लोकसभेत संघटनात्मक बळासाठी ग्रामपंचायती आपल्याकडे राखणेही दोन्ही पक्षांसाठी महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे इथेही दोन्ही स्पर्धकांना ताकद लावावी लागणार आहे. 

हीच स्थिती शिवसेना-भाजपमध्ये अचानक निर्माण झालेल्या हालचालींना कारण ठरली आहे. नारायण राणे आणि त्यांचे समर्थक थेट मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि शिवसेनेला टार्गेट करत आहेत. शिवसेनाही त्याला उत्तर देत आहेत. यातून कोरोना असूनही छोटे-छोटे कार्यक्रम आणि पक्षप्रवेश, फोडाफोडीचे राजकारण तापू लागले आहे. भाजपच्या नेत्यांचे दौरे सुरू आहेत. शिवसेनेने सदस्य नोंदणी मनावर घेतली आहे.

त्यामुळे येत्या काळात हा संघर्ष वाढत जाणार आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीही आपापल्या परिने वातावरण निर्मितीचा प्रयत्न करत आहेत. मुळातच संघटना कमजोर असल्याने त्यांच्या या प्रयत्नांना मर्यादा आहेत. तरीही येत्या काळात शिवसेनेशी घरोबा करून महाआघाडीविरूध्द भाजप अशी पुढची लढाई असण्याची शक्‍यता आहे. 

दृष्टिक्षेप 

• आगामी काळात सिंधुदुर्ग जिल्हा बॅंकेसाठी लढत. 
• 70 ग्रामपंचायतींच्या निवडणूकाही लागणार 
• सर्वाधिक निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायती देवगडात 
• जिल्ह्यातील 431 सरपंच पदांची लवकरच आरक्षण सोडत 
• नगर पंचायती, नगरपालिकांच्याही पुढच्या काळात निवडणुका 

जिल्हा बॅंकेसाठी दिसणार चुरस 
सिंधुदुर्ग जिल्हा बॅंकेवर अनेक वर्षे (कै.) शिवरामभाऊ जाधव यांचे वर्चस्व होते. श्री. जाधव हे शरद पवार यांचे अर्थात राष्ट्रवादीचे समर्थक होते. याच काळात जिल्ह्यातील इतर सर्व सत्तास्थाने नारायण राणेंकडे होती. जिल्हा बॅंकेचे महत्त्व लक्षात आल्यानंतर त्यांनी पूर्ण ताकद लावून ही बॅंक आपल्या वर्चस्वाखाली आणली. गेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत राणेंची साथ सोडून शिवसेनेकडे आले. यामुळे सध्या शिवसेनेचे यावर वर्चस्व आहे. अर्थात जिल्हा बॅंकेमुळे ग्रामीण भागावर पकड मिळवणे आणि मतदार वर्ग तयार करणे सोपे जात असल्याचे तंत्र अनेक वर्षे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला समजले होते. आता ही गोष्ट भाजप आणि शिवसेनेच्याही लक्षात आली आहे. त्यामुळे येत्या जानेवारीत निवडणूक होण्याची शक्‍यता असलेल्या जिल्हा बॅंकेसाठी मोठी चुरस पहायला मिळणार आहे.