व्ही. क्‍लेमेंट बेन म्हणाले,  इको सेन्सिटीव्ह झोनमध्ये या प्रकल्पाला मंजुरी नाहीच...

सावंतवाडी ( सिंधुदुर्ग ) - सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्‍यातील प्रस्तावित मायनिंग प्रकल्पांसाठी वनविभाग तसेच इको सेन्सिटीव्ह झोनमधील जमिनींबाबत केंद्रशासनाने वनविभागाला विचारणा केली आहे. याबाबत वनविभागाच्या तसेच इको सेन्सिटीव्ह झोनमधील कुठल्याही जमिनीत मायनिंग प्रकल्पांना मंजुरी दिली जाऊ नये, असा अभिप्राय महाराष्ट्र राज्य वनविभागातर्फे केंद्राला देण्यात आल्याची माहिती कोल्हापूरचे मुख्य वनसंरक्षक व्ही. क्‍लेमेंट बेन यांनी दिली. 

दोडामार्ग तालुक्‍यातील हत्ती बाधित क्षेत्राची पाहणी करण्यासाठी दोन दिवस सिंधुदुर्गच्या दौऱ्यावर असलेले वनविभागाचे कोल्हापूर मुख्य वनसंरक्षक बेन यांनी येथील उपवनसंरक्षक कार्यालयाला भेट दिली. यावेळी उपवनसंरक्षक समाधान चव्हाण, सहाय्यक उपवनसंरक्षक ईस्माईल जळगावकर आदी उपस्थित होते. 

बेन म्हणाले, ""जिल्ह्यातील दोडामार्ग व सावंतवाडी तालुक्‍यातील प्रस्तावित मायनिंग प्रकल्पांसाठी असनिये, तांबोळी, डिंगणे, डोंगरपाल आदी 40 गावांमधील असलेली बंदी उठविण्यात यावी, याठिकाणी मायनिंग प्रकल्पांना चालना दिली जावी, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल, असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालयाला पाठविला होता. त्याबाबत वनविभागाला विचारणा केली आहे. यामध्ये सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्‍यातील प्रस्तावित कोणत्याही मायनिंग प्रकल्पांना मंजुरी दिली जाऊ नये. याठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर जैवविविधता तसेच वन्यप्राण्यांचे अस्तित्व असून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच मायनिंग प्रकल्पांना बंदी घातली आहे. त्यामुळे इको सेन्सिटीव्ह झोनमधील कोणत्याही जमिनीत मायनिंग प्रकल्पांना परवानगी देण्यात येऊ नये, असा अहवाल केंद्रीय वनपर्यावरण मंत्रालयाला सादर करुन वनविभागाने अभिप्राय दिला आहे.'' 

ते पुढे म्हणाले, ""दोडामार्ग तालुक्‍यातील हत्तीबाधित प्रवण क्षेत्रातील तीन गावांमध्ये हत्ती व्यवस्थापन केंद्र सुरु केली आहेत. जीआय मॅपिंग तसेच जीपीएसद्वारे हत्तींची हालचाल ट्रॅक केली जात आहे. त्यामुळे या कॅम्पमधून कोल्हापूर तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दुर्गम दोडामार्ग तालुक्‍यातील गावांमध्ये हत्ती कॅम्प सुरु आहेत. विशेषतः डोंगराळ भागात हत्तींकडून मोठ्या प्रमाणात भात पिके व फळांची नुकसानी केली जात आहे. त्याची भरपाई वनविभागाकडून दिली जात आहे. हत्ती बाधित क्षेत्रामध्ये वनविभागाचे कर्मचारी, अधिकारी यांना विशेषतः हेच काम प्राधान्याने करावे लागत आहे. त्यामुळे सध्या स्थिरावलेल्या 10 हत्तींना जंगलातच स्थानबद्ध करण्याकडे वनविभागाचा कल आहे. त्यासाठी संपूर्ण टीम कार्यरत आहे.'' 

आंबोली घाटामध्ये विपुल जैवविविधता तसेच वन्यप्राणी संपदा आहे. त्यामुळे चांदोली, सातारा कास पठार, कोयनाच्या धर्तीवर आंबोली भागातही वर्ल्ड हेरीटेज साईट प्रकल्प करण्याचा वनविभागाचा मानस आहे. त्यासाठी लवकरच युनेस्कोकडे महाराष्ट्र राज्य वनविभागातर्फे प्रस्ताव केला जाणार आहे असेही ते म्हणाले.