Vidhan Sabha 2019 : कोकणात मच्छीमारांची व्होटबॅंक कुठे झुकणार?

मालवण - विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी चांगलीच रंगली असताना किनारपट्टी भाग सद्यःस्थितीत शांत असल्याचे दिसून येत आहे. लोकसभा निवडणुकीत पारंपरिक मच्छीमारांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका घेतली होती. त्यानंतर कणकवलीत झालेल्या मेळाव्यात मुख्यमंत्र्यांनी एलईडी, अनधिकृत पर्ससीनच्या मासेमारीबाबत योग्य तो निर्णय येत्या काळात घेतला जाईल, असे स्पष्ट केल्याने पारंपरिक मच्छीमारांनी त्यांचे विशेष अभिनंदन केले. त्यामुळे गेल्या काही निवडणुकांमध्ये शिवसेनेला झुकते माप दिलेली ही निर्णायक व्होटबॅंक या निवडणुकीत भाजपला साथ देते की शिवसेनेच्या पाठीशी राहते, हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरणार आहे. 

एलईडीच्या विध्वंसकारी मासेमारीबरोबरच पर्ससीननेटच्या अनधिकृत मासेमारीमुळे जिल्ह्याच्या सागरी हद्दीतील मासेमारीचा व्यवसाय करणाऱ्या मच्छीमारांवर मत्स्यदुष्काळाचे मोठे संकट ओढवले आहे. गेल्या काही वर्षांत मच्छीमारी हंगामाच्या पहिल्या टप्प्यापासूनच परप्रांतीय हायस्पीड, पर्ससीननेटची घुसखोरी तसेच रात्रीच्या वेळी एलईडीच्या साहाय्याने मासेमारी होत असल्याने पारंपरिक मच्छीमारांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

या मासेमारीवर कारवाईसाठी सातत्याने मच्छीमारांनी शासनाचे लक्ष वेधले. स्थानिक आमदार वैभव नाईक यांनीही एलईडी, पर्ससीननेटच्या अवैध मासेमारीविरोधात शासनाचे सातत्याने लक्ष वेधून कडक कायदा करण्याची मागणी लावून धरली. त्यामुळे शासनाने एलईडी, पर्ससीन नेटच्या मासेमारीवर बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.

मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचे किनारपट्टीवरील सर्व मच्छीमारांनी त्यावेळी उत्स्फूर्त स्वागत केले; मात्र अध्यादेश काढल्यानंतर त्याची ज्या प्रमाणात प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला हवी तशी झाली नाही. मत्स्यव्यवसाय विभागातील रिक्त पदांमुळे समुद्रात गस्त घालून अवैधरीत्या मासेमारी करणाऱ्यांना पकडताना अनेक समस्या निर्माण होत होत्या. त्यामुळे अध्यादेश काढूनही त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने मच्छीमारांमध्ये नाराजीचे वातावरण होते. 

मधल्या काळात एलईडीच्या विध्वंसकारी मासेमारीमुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या जाळ्यातील मासळीच हिरावून घेण्याचे काम परप्रांतीय ट्रॉलर्सकडून होत होते. त्यामुळे समुद्रात संघर्ष भडकण्याची चिन्हे निर्माण झाली होती. शासनाकडून याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नसल्यानेच संतप्त मच्छीमारांनी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे याचा मोठा फटका शिवसेना - भाजपला बसल्याचे दिसून आले.

लोकसभा निवडणुकीनंतरही हायस्पीड ट्रॉलर्सधारकांकडून स्थानिक मच्छीमारांच्या जाळ्या तोडून लाखो रुपयांचे नुकसान करण्यात आले. त्यामुळे मत्स्यदुष्काळाच्या समस्येत होरपळलेल्या मच्छीमारांवरील संकटात आणखीनच भर पडल्याचे दिसून आले. 

दोन महिन्यांपूर्वी जिल्हा दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्ह्यातील पारंपरिक मच्छीमारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण कटिबद्ध असून एलईडी, अनधिकृत पर्ससीननेटच्या मासेमारीविरोधात कडक कायदा करण्याची तसेच मच्छीमारांच्या ज्या समस्या आहेत त्यावर येत्या काळात योग्य ती कार्यवाही केली जाईल असे अभिवचन दिले.

मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या भूमिकेचे येथील पारंपरिक मच्छीमारांनी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांची भेट घेत स्वागत केले. विधानसभा निवडणुकीत भाजप पुरस्कृत उमेदवार म्हणून रणजित देसाई निवडणुकीस सामोरे जात आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेचा त्यांना या निवडणुकीत किती फायदा होतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. 

मत्स्य व्यवसाय खात्यातील रिक्त पदांबाबत आमदार वैभव नाईक यांनी शासनाकडे केलेल्या पाठपुराव्यामुळे ही पदे भरण्याची कार्यवाही नुकतीच झाली. परप्रांतीयांची घुसखोरी रोखण्याबरोबर त्यांच्यावर कारवाईसाठी आमदार नाईक स्वतः गस्तीनौकेवरून समुद्रात उतरले. त्यानंतर गेल्या महिनाभरात बाराहून अधिक परप्रांतीय ट्रॉलर्स पकडण्याची कार्यवाही मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून झाली आहे.

रिक्त पदे भरल्यानेच अवैधरीत्या होणाऱ्या मासेमारीला चाप बसण्यास मदत मिळाल्याचेही पारंपरिक मच्छीमारांचे म्हणणे आहे. यात निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान आमदार नाईक यांनी आचारसंहितेनंतर जिल्ह्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रात एकही परप्रांतीय नौका दिसणार नाही अशी कारवाई होईल असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांची व्होटबॅंक शिवसेनेच्याच पाठीशी राहील, असा विश्‍वास शिवसेना पदाधिकारी व्यक्त करत आहेत.

मोंडकर यांना साथ मिळणार?
काँग्रेस आघाडीचे उमेदवार अरविंद मोंडकर हे या मतदारसंघातून निवडणूक लढवित आहेत. ते गाबित समाजाचे नेतृत्व करत असल्याने त्यांना मच्छीमार समाजाचा पाठिंबा मिळण्याची शक्‍यता जास्त आहे. एकंदरीत शिवसेना उमेदवार वैभव नाईक, भाजप पुरस्कृत अपक्ष उमेदवार रणजित देसाई हे पारंपरिक मच्छीमारांची व्होटबॅंक आपल्या ताब्यात येण्यासाठी कोणते प्रयत्न करतात यावरच त्यांचे भवितव्य अवलंबून असेल, असे चित्र मतदारसंघात आहे.