पारंपारिक मच्छीमारांना दरमहा आर्थिक लाभासाठी काय आहे प्रस्ताव... वाचा

प्रशांत हिंदळेकर
Sunday, 30 August 2020

सिंधुदुर्ग-रत्नागिरीसाठी केंद्राच्या योजनेतून 250 कोटींचा निधी उपलब्ध होणार असून ही योजना मत्स्य व्यवसायासाठी संजीवनी ठरेल.

मालवण : पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेत पारंपरिक मच्छीमारांकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. यात पारंपरिक मच्छीमारांच्या कुटुंबाला दरमहिना थेट आर्थिक लाभ देणे विचाराधिन आहे, अशी माहिती शनिवारी खासदार विनायक राऊत यांनी तळगाव (ता. मालवण) येथे दिली. 

ते म्हणाले, "केंद्राने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' ही नवी योजना मच्छीमार व मत्स्य व्यावसायिकांसाठी जाहीर केली आहे. यात सिंधुदुर्ग-रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघातर्गत 250 कोटींचा निधी उपलब्ध होणार असून मच्छीमार, नवयुवकांची आर्थिक उन्नती साधत ही योजना मत्स्य व्यवसायासाठी संजीवनी ठरेल. त्यांना अधिक न्याय देण्याचा प्रयत्न आहे. पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधीत मच्छीमार कुटुंबाला दरमहिना थेट आर्थिक लाभ देण्याचाही प्रस्ताव आहे. मच्छीमारांसाठी गृहनिर्माण योजनाही राबवली जाणार आहे. यासह अन्य नव्या योजना असून मच्छीमारांना समृद्ध करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.'' 

गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर असलेल्या खासदार राऊत यांनी तळगाव (ता. मालवण) येथील निवासस्थानी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी उपजिल्हाप्रमुख बबन शिंदे, तालुकाप्रमुख हरी खोबरेकर, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्राम प्रभुगावकर, नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर, नगरसेवक मंदार केणी, पालकमंत्री उदय सामंत यांचे पीए एल. पी. ठाकूर, वेंगुर्ले तालुकाप्रमुख बाळू परब, सचिन वालावलकर, वेंगुर्ले शहर प्रमुख अमित राऊळ, बाबा आंगणे आदी उपस्थित होते. 

ते म्हणाले, "या योजनेंतर्गत समुद्रातील, खाडीतील, तसेच नदीतील मासेमारी यासह गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन, शोभिवंत मासेपालन, खेकडा, चिंगुळ पालन या थेट व्यवसायासह मासळी साठवणून मासळी वाहतूक, मत्स्य खाद्य अशा विविध घटकांचा समावेश आहे. मासळी मार्केट निर्मिती व सुविधा, बंदर विकास, खाडीतील गाळ उपसा, बोट आधुनिकीकरण या सर्वांचा समावेश आहे. मत्स्य विक्रेते यांनाही या योजनेत सहभागी करण्यात आले आहे. या योजनेचा लाभ वैयक्तिक, सामूहिक स्तरावर दिला जाणार आहे. तरी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यस्तरीय मंजुरी व सनियंत्रण समिती, जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली समिती स्थापन केली आहे. समितीची रचना व कार्यकक्षा निश्‍चित केली आहे. माझ्या मतदारसंघात या योजनेतून अधिकाधिक लाभ मिळवून देण्याचा माझा प्रयत्न आहे.'' 

जिल्हास्तरावर संग्राम प्रभुगावकर, हरी खोबरेकर, बबन शिंदे, महेश कांदळगावकर, मंदार केणी, बाळू परब व अन्य सदस्य हे समिती सदस्य असणार आहेत. मच्छिमारांना, मत्स्य व्यावसायिकांना अधिकाधिक लाभ मिळवून देणे यासाठी समिती काम करणार आहे. 

मत्स्य विक्री व वाहतुकीसाठी इन्सुलेटेड व्हॅन, तीन चाकी व दुचाकी वाहनांची योजना असून यात इन्सुलेटेड व्हॅनची 25 लाखांची योजना असून त्यासाठी 10 लाखांचे शासकीय अनुदान मिळणार आहे. महिला व अनुसूचित जातीसाठी 15 लाख अनुदान, मोटारसायकल योजना 75 हजार रुपयांची असून, यासाठी 30 ते 45 हजारांचे अनुदान मिळणार आहे. तीनचाकी वाहनांसाठी 1 लाख 20 हजार रुपयांची योजना आहे. जिवंत मासळी विक्री केंद्र निर्मितीसाठी 20 लाखांचा प्रकल्प असून यात 8 ते 12 लाख अनुदान मिळणार आहे. यासह मत्स्य खाद्य कारखाना वगैरे अनेक योजना आहेत, असेही खासदार राऊत यांनी सांगितले. 

एलईडी मासेमारीबाबत कठोर कायदा 
एलईडी लाईटसारखी अतिरेकी मासेमारी बंदच झाली पाहिजे. एलईडी फिशिंग बंदी कायदा आणखी कडक होणे गरजेचे आहे. यासाठी आम्ही केंद्राचे वारंवार लक्ष वेधले असून कठोर कायद्याबाबतचे विधेयक लवकरच लोकसभेत मांडले जाणार आहे. नेव्ही, कोस्टगार्ड, जिल्हा पोलिस प्रशासन, मत्स्य विभाग यांनाही कारवाईसाठी अधिकचे अधिकार मिळवून देण्याचा प्रयत्न आहे, अशी माहितीही खासदार विनायक राऊत यांनी दिली. 

राज्य शासन देणार 40 टक्के सहभाग 
पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेत केंद्र 60 टक्के, तर राज्य शासनाचा 40 टक्के सहभाग असणार आहे. नुकतीच राज्य शासनाने मच्छिमारांना 65 कोटींचे पॅकेज जाहीर करत दिलासा दिला आहे. त्यानंतर आता या नव्या योजनेमुळे मच्छीमारांना अधिक लाभ देता येणार आहे. 

 संपादन : विजय वेदपाठक


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: What is the proposal for the financial benefits of traditional fishermen per month