महसूल राज्यमंत्र्यांकडून जनतेची दिशाभूल

सकाळ वृत्तसेवा
Friday, 13 November 2020

सत्ताधारी गट ः जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती सभेत आरोप 

ओरोस (सिंधुदुर्ग) : काही दिवसांपूर्वी जिल्हा दौऱ्यावर आलेल्या महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी ग्रामपंचायतकडे अधिकार दिले आहेत, अशी दिलेली माहिती सवंग प्रसिद्धीसाठी आणि जनतेची दिशाभूल करणारी, असल्याचा आरोप जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी गटाच्या सदस्यांनी आज केला.
 

शासनाने २०१५ मध्ये ग्रामपंचायतीकडून काढून घेतलेले घर परवानगीचे अधिकार २०१८ मध्ये ग्रामपंचायतला ‘प्राधिकरण’ म्हणून नियुक्त करीत पुन्हा बहाल केले; पण हे अधिकार देताना नगरविकास विभागाच्या ‘प्रचलित’ पद्धतीनुसार देण्यात यावेत, अशी अट घातली आहे. या प्रचलित पद्धतीनुसार परिपूर्ण प्रस्ताव करताना ग्रामीण नागरिकांना शक्‍य होत नसल्याचे, ग्रामपंचायत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपाली पाटील यांनी स्थायी समिती सभेत सांगितले. त्यावर हा आरोप झाला.

जिल्हा परिषद स्थायी समितीची मासिक सभा आज दुपारी ऑनलाईन पद्धतीने समिधा नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ हेमंत वसेकर, सभापती रविंद्र जठार, सावी लोके, शारदा कांबळे, गटनेते रणजीत देसाई, विष्णुदास कुबल, संतोष साटविलकर, संजना सावंत, संजय पडते, अमरसेन सावंत आदी उपस्थित होते. यावेळी रणजीत देसाई यानी ग्राम पंचायत विभागाला घर परवानगी देण्याचे अधिकार प्राप्त झाले का ? असा प्रश्‍न उपस्थित केला. यावर सौ. पाटील यांनी ग्रामपंचायत विभागाला प्राधिकरण म्हणून नियुक्त केले आहे; परंतु त्यांना प्रचलित पद्धतीनुसार परवानगी देण्यात यावी, असे आदेश दिले आहेत. 

हेही वाचा- बापरे! तीन बिबटे चक्क अंगणात -

प्रचलित पद्धतीनुसार घर परवानगी देण्यासाठी ’घरपोच रस्ता, रेखांकन, बिनशेती, नगररचनाकार यांची मान्यता, अभियंता दाखला असे अनेक नियम आहेत, असे सांगितले. यावर देसाई यांनी एवढे कागदपत्र जमा करणे ग्रामीण भागातील नागरिकांना शक्‍य नाही. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना घर परवानगी मिळणे शक्‍य नाही. तरीही राज्यमंत्री सत्तार ग्रामपंचायतला अधिकार दिल्याचे सांगून स्वतःची पाट थोपटून घेत आहेत. ही जिल्ह्याची दिशाभूल आहे, असा आरोप केला.

यापुढे ऑनलाईन सभेवर बहिष्कार
ऑनलाईन सभेत अधिकारी काय उत्तर देतात ते समजत नाही. नेटवर्क नसल्याने ते पळ काढतात. परिणामी प्रश्‍न सुटत नाहीत. ऑनलाईन सभा घेवू नयेत, अशी अनेकवेळा मागणी करण्यात येवूनही प्रशासन शासन आदेश दाखवते; मात्र जिल्ह्यात उमेद मोर्चा हावू शकतो. पालकमंत्री जनता दरबार घेवू शकतात. सीआरझेड सुनावणी हावू शकते; मात्र आम्हाला न्याय वेगळा. आमची २५ माणसांची सभा ऑफलाईन हावू शकत नाही. यापुढे ऑनलाईन सभा घेतल्यास आमचा सभांवर बहिष्कार असणार आहे, असे रणजीत देसाई, विष्णुदास कुबल यांनी सांगितले. यावेळी डॉ. वसेकर यानी आजच्या सभागृहाच्या भावना व जिल्ह्यातील कोरोनाची स्थिती शासनाला कळविण्यात येईल, असे सांगितले.
 

रस्ते हस्तांतर प्रतीक्षेत
पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेंतर्गत पूर्ण १० वर्षे उलटलेले ९० रस्ते जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरण होण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत, असे या विभागाकडून सभेत जाहीर केले.  कार्यकारी अभियंता पाटील यांनी जिल्हा परिषद बांधकाम व आपल्या कार्यालयाकडून संयुक्त पाहणी सुरु झाली आहे. कणकवली, देवगड, वैभववाडी तालुक्‍यातील १० रस्त्याची पाहणी केली, असे सांगितले. यावेळी संतोष साटविलकर यांनी संयुक्त पाहणीचा अहवाल प्राप्त होवून त्यावर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत हे रस्ते ताब्यात घेण्यात येवू नयेत, अशा सुचना केल्या.

 

संपादन- अर्चना बनगे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Zilla Parishad Standing Committee held online this afternoon under the chairmanship of Samidha Naik