बापरे ! 'या' जिल्हात अजूनही चाळीस कोटी रुपये शिल्लकच..

रत्नागिरी : जिल्हा नियोजनमधून प्राप्त झालेला निधी खर्ची टाकण्यात जिल्हा परिषदेचा प्रवास कुर्मगतीने सुरू आहे. नियोजनकडून प्राप्त झालेल्या सुमारे सत्तर कोटी निधीपैकी तीस कोटी खर्ची झाले असून सुमारे चाळीस कोटी रुपये खर्च टाकण्याचे आव्हान आहे. त्यासाठी अवघे 28 दिवस शिल्लक आहेत. 31 मार्चपर्यंत हा निधी खर्ची पडला नाही तर तो अखर्चिक ठेवण्याची नामुष्की जिल्हा परिषदेवर ओढवणार आहे. 

विविध योजनांसाठी जिल्हा नियोजनला मिळणाऱ्या निधीपैकी साठ टक्‍के निधी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केला जातो. हा निधी खर्च करण्यासाठी एजन्सी म्हणून त्यांना दोन वर्षांची मुदत मिळते. आरोग्य विभागाला 8 कोटी रुपये मंजूर होते, त्यातील अवघे 92 हजार रुपये खर्च झाले आहेत. अवघा 12 टक्‍केच निधी संपला असून उर्वरित निधी अखर्चिक आहे. प्राथमिक शिक्षण विभागाला 4 कोटी 87 लाख रुपये वर्गखोल्या बांधणे, दुरुस्त करण्यासाठी मंजूर होता. त्यातील 1 कोटी 87 लाख रुपयेच खर्च झाले आहेत. 

हेही वाचा- सावंतवाडी भाजपच्या या अध्यक्षाने दिला आपल्या पदाचा राजीनामा....

30 कोटीचा निधी खर्ची टाकण्यात आला

चिपळूण आणि रत्नागिरी बांधकामकडील 87 टक्‍के निधी खर्च झाला असून उर्वरित निधी मार्चअखेरीस संपू शकतो. जनसुविधा व नागरी सुविधांसाठी मंजूर 16 कोटीपैकी 6 कोटी खर्च झाले. हे प्रमाण 40 टक्‍केच आहे. पाणीपुरवठा विभागाकडील 1 कोटी 30 लाखांपैकी 63 लाख, महिला व बालकल्याणकडील 1 कोटी 32 लाखांपैकी 77 लाख, नाविन्यपूर्णमधील 65 लाखापैकी 30 लाख, पशुसंवर्धनकडील 11 लाखापैकी साडेसात लाख खर्च झाले आहेत. मार्च महिना सुरू झाला असून 68 कोटी निधीपैकी सुमारे 30 कोटीचा निधी खर्ची टाकण्यात जिल्हा प्रशासनाला यश आले आहे.  

हेही वाचा- या १९ दिव्यांगांना मिळाला याचा लाभ....

खातेप्रमुखांना नोटीस

नियोजनमधील निधी मंजूर असलेला, परंतु सुरू न झालेल्या कामांची यादी मागविण्यात आली आहे. यासंदर्भात खातेप्रमुखांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. अजुनही आरंभ न झालेल्या कामांची यादी मागविण्यात आली आहे. 
-एन. एस. माने, अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

निवडणुकांमुळे बराच कालावधी वाया 
2018-19 या वर्षी गाभा व बिगरगाभामधून जिल्हा परिषदेकडे मोठ्याप्रमाणात निधी वर्ग करण्यात आला होता; मात्र गतवर्षी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांमुळे बराच कालावधी वाया गेला. बांधकामांच्या कामांसाठी जागांचे बक्षिसपत्र घेणे, इमारती निर्लेखित करणे यासारख्या गोष्टींना बराच कालावधी लागला. यामध्ये अनेक विकासकामे रखडली असून दोन वर्षांचा कालावधी संपत आला तरीही ती अपूर्णच आहेत. 

हेही वाचा- ग्रामस्थांनी पकडले आणि पोलीसांनी सोडले, काय बरं वाचा...

..तर जबाबदारी निश्‍चित केली जाणार 
निधी लवकरात लवकर खर्ची टाकावा, यासाठी प्रशासनाकडून कारवाईचा बडगा खातेप्रमुखांवर उगारण्याची तयारी केली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी खातेप्रमुखांना नोटीस बजावली असून अखर्चिक राहिल्यास त्यांच्यावर जबाबदारी निश्‍चित केली जाईल, असा इशाराही दिला आहे.