बीसीसीआय माहितीच्या अधिकारात 

नवी दिल्ली - स्वायत्त संस्था म्हणून आत्तापर्यंत देशाच्या क्रीडाक्षेत्रातून सर्व नियमांना बगल देणारे भारतीय क्रिकेट मंडळ (बीसीसीआय) आता माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आले आहे. केंद्रीय माहिती आयुक्तालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. या नियमामुळे ते जनतेच्या प्रश्‍नांना उत्तर देण्यास बांधील राहणार आहेत. 

लोढा समितीच्या काही शिफारशींमध्ये बदल करून त्या अनिवार्य करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दीड महिन्यापूर्वी घेतल्यानंतर आता क्रिकेट विश्‍वातील सर्वाधिक श्रीमंत बीसीसीआयला माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याचा हा निर्णय अभूतपूर्व असल्याचे बोलले जात आहे. 

सर्वोच्च न्यायालय यांनी वेळोवेळी दिलेले निकाल, विधी आयोगाचे अहवाल, केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाच्या केंद्रीय माहिती अधिकार अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सद्यस्थितीतील तपशिलानुसार केलेल्या युक्तिवादाचा सखोल अभ्यास करून केंद्रीय माहिती आयुक्त श्रीधर अर्चयुलू यांनी हा निकाल दिला आहे. बीसीसीआयचा कारभार माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २ (एच) यामध्ये येतो, असे अर्चयुलू यांनी म्हटले आहे. 

बीसीसीआय ही राष्ट्रीय क्रीडा संघटना आहे आणि भारतात क्रिकेटचे सामने आयोजित करण्याची त्यांची एकाधिकारशाही आहे, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निष्कर्षाचा दाखला देत अर्चयुलू यांनी ३७ पानांचा हा निकाल दिला. त्याचबरोबर त्यांनी बीसीसीआयचा सध्या कारभार चालवत असलेले अध्यक्ष, सचिव आणि प्रशासकीय समिती यांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या निकषांप्रमाणे बीसीसीआयच्या प्रशासनाची रचना करण्यास सांगितले आहे आणि त्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. 

माहिती अधिकारी कार्यकर्ती गीता राणी यांनी बीसीसीआय कोणत्या अधिकार संघाची निवड करून आणि ते देशासाठी कसे प्रतिनिधीत्व करतात, याची माहिती केंद्रीय क्रीडा खात्याकडे विचारली होती; परंतु क्रीडा मंत्रालयाने समाधानकारक उत्तर न दिल्यामुळे गीता राणी यांनी माहिती आयुक्तालयाकडे धाव घेतली.