भारतीय कुस्ती संघटनेचा स्वबळाचा नारा; निलंबन मागे न घेतल्यास सरकारी मदतीशिवाय शड्डू

नवी दिल्ली : जागतिक कुस्ती संघटनेकडून निलंबन मागे घेण्यात आल्यानंतर भारतीय कुस्ती संघटनेने विशेष सर्वसाधारण बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडून निलंबन मागे न घेण्यात आल्यास सरकारी मदतीशिवाय कुस्ती संघटनेचे कामकाज सुरू राहील, अशी भूमिका याप्रसंगी त्यांच्याकडून घेण्यात आली आहे.

भारतीय कुस्ती संघटनेने निवडणुकीदरम्यान नियम मोडल्याचे कारण पुढे करीत केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडून त्यांना निलंबनाची शिक्षा सुनावण्यात आली. मात्र जागतिक कुस्ती संघटनेकडून त्यांचे निलंबन मागे घेण्यात आल्यानंतर भारतीय कुस्ती संघटनेकडून विशेष सर्वसाधारण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. नॉयडा येथे या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला २५ संलग्न राज्य संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. सरचिटणीस प्रेम चंद लोचाब यांची मात्र या बैठकीला अनुपस्थिती होती.

विनंती करणार

भारतीय कुस्ती संघटनेच्या सूत्रांकडून याप्रसंगी स्पष्ट करण्यात आले की, निलंबन मागे घेण्यासाठी केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडे विनंती करणार आहोत. जागतिक कुस्ती संघटनेकडून निलंबन मागे घेण्यात आले. तसेच हंगामी समिती मागे हटली आहे. त्यामुळे आता निलंबन कायम ठेवणे योग्य नाही. मंत्रालयाने आमच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष केल्यास सरकारी मदतीशिवाय कामकाज केले जाईल. दरम्यान, सरकारकडून कुस्तीपटूंना आर्थिक साह्य केले जाते. सराव, स्पर्धांसाठी मदत केली जाते. परदेश दौरा करण्यासाठी सहकार्य केले जाते; मात्र सरकारकडून निलंबन मागे घेण्यात न आल्यास कुस्ती संघटना स्वबळावर सर्व काही करणार आहे.

नवे संविधान

- भारतीय कुस्ती संघटनेकडून या बैठकीत संविधानात सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार आता एखाद्या व्यक्तीला नव्या पदासाठी निवडणूक लढवायची असल्यास त्याला दोन तृतीयांश मते मिळणे आता गरजेचे नसणार आहे. साध्या बहुमतावरही त्याला विजय मिळवता येणार आहे. मात्र एकाच पदासाठी त्याला पुन्हा निवडणुकीत उभे राहायचे असल्यास त्याला दोन तृतीयांश मतांची गरज आवश्‍यक असणार आहे.

- आता संलग्न राज्य संघटनांना राज्य ऑलिंपिक समितीच्या मान्यतेची गरज असणार नाही. भारतीय कुस्ती संघटनेची मान्यता राज्य संघटनांसाठी पुरेशी असणार आहे. राज्य ऑलिंपिक समितीची मान्यता दाखवून काही संघटना गैरफायदा घेत आहेत.