ICC ची हिंमत तर बघा, BCCI लाच धमकी दिलीये..

नवी दिल्ली : भारतात होणाऱ्या विश्‍वकरंडक क्रिकेट स्पर्धा जशजशा जवळ येऊ लागल्या आहेत तस तसे स्पर्धेच्या करमाफीचे भूत आयसीसीने बीसीसीआयच्या मानगुटीवर पुन्हा बसवण्यास सुरुवात केली आहे. उधार राहिलेल्या करमाफीची रक्कम द्या नाहीतर आयसीसीकडून तुम्हाला देणाऱ्या येणाऱ्या वाट्यातून आम्ही ती वळती करू असा इशारा आयसीसीने बीसीसीआयला दिला आहे. 

भारतीय क्रिकेट मंडळाचे माजी अध्यक्ष शशांक मनोहर हे कार्याध्यक्ष असलेल्या आयसीसीने पुन्हा एकदा स्पर्धेच्या करमाफीवरून बीसीसीआयची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्पर्धेसाठी मिळत असलेले उत्पन्न करमुक्त असणाच्या अटीवर आयसीसी विश्‍वककरंडक स्पर्धांसारख्या बहुराष्ट्रीय स्पर्धांचे संयोजन देत असते. 

2016 मध्ये भारतात ट्‌वेन्टी-20 विश्‍वकरंडक स्पर्धा झाली होती. त्यावेळची करमाफीची आम्ही अजून वाट पहात आहोत, असे आयसीसीकडून कळवण्यात आले आहे. प्रशासकीय समितीच्या 6 जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत या मुद्यावर चर्चा झाली. 2016 मधील करमुक्तता देता येत नसेल तर बीसीसीआयच्या वाट्यातून ती वजा करण्यात येईल, यावरही विचार करण्यात आला. 

2016 च्या या स्पर्धेपूर्वी भारतातील आयसीसीच्या सर्व स्पर्धांतून मिळणारे उत्पन्न आम्ही करमुक्त केले होते, असे बीसीसीआयच्या कायदे समितीने प्रशासकीय समितीला कळवलेले आहे. याची सर्व माहिती बीसीसीयच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 

नक्की कोणती रक्कम? 

2016 मधील स्पर्धेतील आयसीसीचे प्रसारकाकडून (स्टार स्पोर्टस्‌) देण्यात येणाऱ्या रक्कमेतील 10 टक्के रक्कम राखून ठेवण्याचे निर्देश भारतीय प्राप्तिकर विभागाने दिलेले होते. आयसीसी आता हीच रक्कम बीसीसीआयकडून मागत आहे, अशी माहिती बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्याने दिली. 

ब्रिटिश कायदेतज्ञांची मदत घेणार 
2016 च्या स्पर्धेच्या नियोजनासाठी आयसीसी आणि बीसीसीआय यांच्यात इंग्लिश कायद्यानुसार करार झाला होता त्यामुळे ब्रिटिश कायदेतज्ञांची मदत करण्याचे निर्देश प्रशासकीय समितीने बीसीसीआयच्या कायदा समितीला दिले आहेत. 

किती बसेल फटका 
आयसीसीकडून बीसीसीआयला 40 कोटी 50 लाख डॉलर वर्षिक हिस्सा मिळतो जर त्यांनी शिल्लक राहिले "ते' 10 टक्के वळते केले तर ही रक्कम 4 कोटी 5 लाखांचा तोटा बीसीसीआयला बसेल, असे बीसीसीआयकडून सांगण्यात आले. सरकारच्या करमुक्ती नियमात आम्ही ठवळाठवळ करू शकत नाही. तरीही आयसीसी आमच्यावर दडपण आणत आहे, असी नाराजी बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्याकडून व्यक्त करण्यात आली. 

पुढच्या स्पर्धा संकटात? 
आयसीसीने करमुक्तीबाबतच्या आपल्या धोरणात बदल केला नाही किंवा केंद्र सरकारने करमुक्ती दिली नाही तर भारतात 2021 ट्‌वेन्टी-20 विश्‍वकरंडक आणि 2023 मधील 50-50 षटकांच्या विश्‍वकरंडक स्पर्धेचे आयोजन धोक्‍यात येऊ शकेल, अशी भिती व्यक्त करण्यात येत आहे. 

...तुम्ही बीसीसीआयचे प्रमुख होतात! 
एरवी एखाद्या देशात स्पर्धा होत असेल तर तेथे सामन्याच्या चित्रकरण्यासाठी आणण्यात येत असलेल्या टीव्ही साहित्यांसाठी कर न लावण्याची अट असते परंतु स्टार इंडिया ही भारतातीलच कंपनी आहे आणि त्यांना येथे साहित्यांसाठी कर लागण्याचा प्रश्‍नच येत नाही, अशा परिस्थितीत करमुक्तीचे दडपण बीसीसीआयने का घ्यावे आम्ही केंद्र सरकारचे नियम भंग करू शकत नाही. आयसीसीच्या कार्याध्यांनी तुम्ही भारतीय मंडळाचेही अध्यक्ष होतात हे लक्षात घ्यावे, अशी स्पष्ट मत बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्याने मांडले.