ऑलिंपिकला प्राधान्य; खेळाडूंच्या लाभांशाला मात्र कात्री; केंद्रीय अर्थसंकल्पात क्रीडा मंत्रालयासाठी ४५ कोटींची वाढ

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून गुरुवारी केंद्रीय अर्थसंकल्पाची घोषणा करण्यात आली. या वर्षी पॅरिसमध्ये ऑलिंपिक क्रीडा महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येणार असल्यामुळे अर्थसंकल्पात याकडे अधिक लक्ष देण्यात आले आहे; मात्र खेळाडूंना मिळणाऱ्या लाभांशाला कात्री लावण्यात आली आहे.

यंदाच्या वर्षात केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयासाठी ४५.३६ कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी ३,३९६.९६ कोटी क्रीडा मंत्रालयासाठी राखीव ठेवण्यात आले होते. यंदा मात्र यामध्ये वाढ करण्यात आली असून आता ही रक्कम ३,४४२.३२ कोटी इतकी करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारच्या खेलो इंडिया या उपक्रमाला पुन्हा एकदा प्राधान्य देण्यात आले आहे. यासाठी २० कोटींनी वाढ करून आता ही रक्कम ९०० कोटी रुपये इतकी करण्यात आली आहे. खेळाडूंच्या विकासासाठी,

प्रगतीसाठी पुढाकार घेणाऱ्या साईच्या केंद्रांसाठीही २६.८३ कोटींची वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांसाठी आगामी वर्षात १५ कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय उत्तेजक सेवनविरोधी संघटना व उत्तेजक चाचणी लॅब यांनाही लाभ देण्यात आला आहे.

या बाबींमध्ये कपात

• खेळाडूंना दरवर्षी इन्सेटीव्ह (लाभांश) देण्यात येत असे. यंदा यामध्ये लक्षणीय कपात करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी ही रक्कम ८४ कोटी रुपये इतकी होती. आता ही रक्कम फक्त ३९ कोटी इतकी असणार आहे.

• राष्ट्रीय विकास क्रीडा निधीची रक्कम ४६ कोटींवरून १८ कोटी इतकी करण्यात आली आहे.

• जम्मू - कश्‍मिरमधील क्रीडा सुविधांसाठी २० कोटींऐवजी आता फक्त आठ कोटी देण्यात येणार आहेत.

• क्रीडा, विज्ञान, संशोधनाच्या राष्ट्रीय केंद्रासाठी १०ऐवजी ८ कोटी देण्यात येणार आहे.

क्रीडा मंत्रालयासाठी ची तरतूद

• एकूण रक्कम - ३,४४२.३२ कोटी

• खेलो इंडिया - ९०० कोटी

• साई केंद्र -७९५.७७ कोटी

• राष्ट्रीय क्रीडा संघटना - ३२५ कोटी

• राष्ट्रीय उत्तेजक सेवन विरोधी संघटना - २२.३० कोटी

• राष्ट्रीय उत्तेजक चाचणी लॅब - २२ कोटी

• राष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ - ९१.९० कोटी