वाद-प्रतिवाद बीसीसीआयची खेळी

एकीकडे क्रिकेटची लोकप्रियता टिकून आहे एवढेच नव्हे तर वाढत आहे. दुसऱ्या बाजूला देशातील क्रिकेटचे व्यवस्थापन करणारे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) मात्र सातत्याने वादाच्या भोवऱ्यात सापडत आहे. आता तर सर्वोच्च न्यायालयानेच त्याच्या कारभाराबाबत ताशेरे ओढले आहेत. या विषयासंबंधी वेगवेगळ्या भूमिका मांडणारे हे लेख.

---------------------

क्रिकेटची लोकप्रियता वाढविली

सुधीर आपटे

एखाद्या व्यक्तीने किंवा संस्थेने उत्तुंग यश संपादन केले, की बऱ्याच लोकांना ते सहन होत नाही; मग त्या यशात लबाडीचा किंवा भ्रष्टाचाराचा कसा मोठा वाटा आहे, याची चर्चा अहमहमिकेने चालते. ‘बीसीसीआय’च्या बाबतीत तसे झाले आहे. न्या. लोढा समितीने या संस्थेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे आणि ही ‘टोळी’ कोणतेही नियम पाळत नाही, तेव्हा त्यांना सर्व नियमांच्या चौकटीत बसवून त्यांचे हातपाय बांधून त्यांना कारभार करणे भाग पाडणे आवश्‍यक आहे, असे जनतेचे मत करून देण्यात आले आहे. माध्यमेही त्याला खतपाणी घालत आहेत. वास्तव काय आहे? ज्या खेळात आपण जागतिक पातळी गाठली आहे आणि जवळजवळ सर्वश्रेष्ठ संघ अशी प्रतिमा आपण निर्माण करू शकलो आहे, असा क्रिकेट हा एकच खेळ. या कर्तबगारीचे श्रेय खुल्या मनाने कोणाला द्यायला हवे? अर्थातच बीसीसीआयला. अगदी लहान मुलांच्यातील कौशल्यवाढीला वाव देऊन भारतीय क्रिकेटचा पाया ही संस्था भक्कम करते. याशिवाय रणजी आणि दुलीप ट्रॉफी स्पर्धा उत्तम आयोजन करून खेळल्या जातात. यातून अनेक नवे आणि सर्व थरातील खेळाडू तयार होत आहेत.

इतर सर्व खेळात खेळाडूंना चांगल्या सुविधा पुरवल्या जात नाहीत, अशी नेहमीची तक्रार असते. याउलट क्रिकेटरचौना उत्तम सुविधा दिल्यामुळे बीसीसीआयला टीकेला सामोरे जावे लागते; पण क्रिकेटपासून मिळणारा बराचसा पैसा परत क्रिकेटच्या सुधारणांसाठी वापरण्यामुळेच क्रिकेटची भारतात सर्वांगीण प्रगती झाली आणि त्यामुळे क्रिकेटची लोकप्रियता टिकून राहिली, ती बीसीसीआयमुळे. निवड समितीत भारतातील सर्व विभागांना प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न होतो. पूर्वी संघ निवडीमध्ये वशिलेबाजीचा आरोप नेहमी केला जात असे; पण अलीकडे काही वर्षांत एखादा स्टुअर्ट बिन्नीचा अपवाद सोडला तर अशा टीकेला बीसीसीआयने वाव दिलेला नाही. (आणि स्टुअर्ट बिन्नी प्रकरणात त्याचे वडील रॉजर बिन्नी यांना ‘हितसंबंधांमधील परस्परविरोध’ या मुद्द्यावर लगेचच राजीनामा द्यावा लागला) संघातील सर्व खेळाडूंची निवड गुणवत्तेवरच केली जाते. भारतात गेल्या काही वर्षांत जागतिक दर्जाची स्टेडियस बांधण्यात आली. यामध्ये प्रांतीय संघटनांना बीसीसीआयने आर्थिक व तांत्रिक मदत केली. एमआरएफ ही द्रुतगती गोलंदाज तयार करणारी अकॅडमी जरी एका खासगी टायर कंपनीने चालू केली तरी बीसीसीआयने त्यात भाग घेऊन या संस्थेचे हात बळकट केले आहेत.  एकंदरीत बीसीसीआयने भारतीय क्रिकेटसाठी मोलाचे योगदान दिले आहे, याबद्दल वाद नसावा. श्रीनिवासन या अतिमहत्त्वाकांक्षी माणसाने अनेक क्षेत्रात लुडबूड करायचा प्रयत्न केल्यामुळे आणि जावईप्रेमामुळे बीसीसीआय बदनाम झाली होती; पण त्यांची कारकीर्द तहहयात चालू राहू शकली नाही आणि त्यांना अध्यक्षपदावरून दूर व्हावे लागले. बीसीसीआय ही धुतल्या तांदळासारखी स्वच्छ संस्था आहे, असे नाही. त्यांचे आर्थिक व्यवहार कदाचित पूर्णपणे पारदर्शक नसतील आणि त्यावर बंधने आणून ही संस्था आदर्श करण्याचा प्रयत्न जरूर करावा; पण सर्वच प्रक्रियांमध्ये हस्तक्षेप करून चांगल्या चालवलेल्या संस्थेमध्ये उलथापालथ करण्याचा प्रयत्न होऊ नये.
-----------------------------
ही तर निव्वळ कंपूशाही! 
शैलेश नागवेकर
भारतीय क्रिकेट नियामक संघटना अर्थात बीसीसीआयचे राजकारण व्यक्तिकेंद्रित असते. फार लांबची उदाहरणे नकोत; पण गेल्या तीन वर्षांत एन. श्रीनवासन, शशांक मनोहर, जगमोहन दालमिया आणि अनुराग ठाकूर असे चार अध्यक्ष झाले; पण श्रीनिवासन यांचा हेकेखोरपणा आणि हुकूमशाही याचे परिणाम आता भोगावे लागत आहेत. खरे तर बीसीसीआयची घटना चौकटीतील आहे, या चौकटीबाहेर कोणी जाऊ शकत नाही; पण चौकटीचा त्रिकोण करण्यात आला आणि आता त्याचे सर्व कोन एवढे बिघडले आहेत, की बीसीसीआय प्रशासनाचे अस्तित्वच धोक्‍यात आले. एक काळ असा होता, की खेळाडूंचा सत्कार करायला पैसे नव्हते; पण आता तिजोरी भरभरून वाहत आहे. प्रशासकांनी पैसा आणला; पण त्याबरोबर शिस्त आणणे महत्त्वाचे होते. 

२०१३ च्या आयपीएलमधील सट्टेबाजीचा मुद्दा राहिला बाजूला; पण बीसीसीआय प्रशासकांना अस्तित्वाची लढाई लढावी लागते आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने  याच बीबीसीसीआयमध्ये नेमके काय चालले आहे त्यांचा कारभार कसा चालतो, पारदर्शकता आहे की नाही, यासाठी लोढा समिती नियुक्त केली. आणि या समितीने व्यापक अभ्यास करून काही माजी खेळाडूंशी चर्चा करूनच शिफारशी तयार केल्या आणि झाकली मूठ उघडली. आत्तापर्यंत सर्वोत्तम वाटणारा कारभार हाच का?

बीसीसीआयने क्रिकेटच्या प्रसारासाठी कार्य केले, यात दुमत नाही. देशात विविध ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची स्टेडियम तयार झाली; पण प्रसार करत असताना आणि सुविधा देत असताना कोणाला झुकते माप तर कोणावर आकस तर ठेवण्यात आला नाही ना, अशी शंका लोढा समितीला आली, प्रश्न सुविधांचा नाही, तर पैशाचा आहे. एखादा करार करताना त्यामध्ये पारदर्शकता ठेवण्यात आली होती का? सर्वोच्च न्यायालयानेही हाच मुद्दा उचलून धरला. ‘आयपीएल’पासून मिळणारा पैसा वाढत गेला आणि तेथूनच खऱ्या अर्थाने नजर लागली. ललित मोदी यांनी आयपीएल गंगा सुरू केली; पण काही संघांच्या मालकी हक्कांमध्ये त्यांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभाग त्या वेळी श्रीनिवासन यांना खटकत होता. त्यानंतर आयपीएल कार्यालयात, ललित मोदी राहात असलेल्या हॉटेलच्या रूममध्ये छापेही पडले होते. मोदी गेले श्रीनिवासन आले. जावईकृपा करण्याच्या उपद्‌व्यापात त्यांना पदावरून जावे लागले. एकंदरीत, बीसीसीआयकडे येणारा पैसा यास कारणीभूत असल्याचे दिसते. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने यापुढे जो मोठा करार होणार आहे, त्यासाठी ताकही फुंकून प्यायला हवे, यासाठी प्रयत्न केले. 

आयपीएल आणि संघ मालक तसेच मीडिया हक्क यांचा दहा वर्षांचा करार २०१६ मध्ये संपत आहे. पुढचा दहा वर्षांचा करार होणार आहे. मोठमोठ्या कंपन्या, मीडिया हक्क मिळण्यास उत्सुक आहेत. त्यामध्ये कोणतीही गफलत होऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाला वाटते. म्हणूनच त्यांनी प्रत्येक आर्थिक व्यवहारात कॅगच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्याची शिफारस मान्य केली. बीसीसीआयकडून सर्व खर्चाची माहिती त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करते तरी लोढा समिती आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा त्यांच्यावर विश्वास का बसत नाही हा प्रश्न सर्वसामान्यांनाही पडतो.