मुलाखत : पृथ्वीराज चव्हाण ; ‘मविआ’कडून जागावाटपाचे सूत्र चुकले

महाराष्ट्रात जागा वाटपामध्ये चुका झाल्या. वाटप करताना आधी मतदारसंघ ठरवून तिन्ही पक्षांना प्रत्येक विभागात किमान एक जागा मिळेल असा फॉर्म्युला निश्चित करायला हवा होता. अशा फॉर्म्युल्यावर तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांच्या स्वाक्षऱ्या घ्यायला हव्या होत्या. मतदारसंघ व उमेदवार ठरवणे या दोन्ही गोष्टी एकत्र ठरवल्याने गोंधळ उडाला. आता उमेदवारच मतदारसंघावर दावा करू लागल्याने पक्षाच्या समन्वय समितीच्या हातातून हा विषय गेला. काही घटना घडल्या त्या घडायला नको होत्या, असे मत कॉँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले.

प्रश्न : देशात इंडिया आणि राज्यात महाविकास आघाडीसोबत जागा वाटपाची चर्चा करताना काँग्रेस बॅकफूटवर होती का ?

उत्तर ः पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी व बिहारमध्ये नितीशकुमार हे सोबत न आल्याने इंडिया आघाडीला मोठा झटका बसला. ते दोघे एकत्र आल्यावर जो फरक पडला असता तो फायदा आता मिळणार नाही. ही दोन राज्ये व काश्मीरमध्ये एकास एक उमेदवार द्यायला हवे होते. मात्र महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, दिल्लीमध्ये आणि दाक्षिणात्य राज्यांत ‘इंडिया’ आघाडी झाली. दिल्लीत आपसोबत आघाडीची शक्यता कमी होती मात्र तिथे ही आघाडी झाल्याने काही प्रमाणात यश मिळेल.

महाराष्ट्रात जागावाटपात शिवसेना ठाकरे गट आक्रमक होता, त्यामुळे काँग्रेसला त्यांच्या पारंपरिक जागाही राखता आल्या नाहीत?

महाराष्ट्रात जागा वाटपामध्ये चुका झाल्या. वाटप करताना आधी मतदारसंघ ठरवून तिन्ही पक्षांना प्रत्येक विभागात किमान एक जागा मिळेल असा फॉर्म्युला निश्चित करायाला हवा होता. अशा फॉर्म्युल्यावर तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांच्या स्वाक्षर्या घ्यायला हव्या होत्या. मतदारसंघ व उमेदवार ठरवणे या दोन्ही गोष्टी एकत्र ठरवल्याने गोंधळ उडाला. आता उमेदवारच मतदारसंघावर दावा करु लागल्याने पक्षाच्या समन्वय समितीच्या हातातून हा विषय गेला. काही घटना घडल्या त्या घडायला नको होत्या. सांगली, भिवंडी, दक्षिण मध्य मुंबई या जागा नक्की करताना चुका झाल्या. सांगली, दक्षिण मध्य मुंबईबाबत लवकरच काही मार्ग निघेल. मैत्रीपूर्ण लढतीचा प्रस्ताव पुढे आला होता, पण त्याला आमचा विरोध आहे. जे काही असेल ते कमी जास्त मान्य करुन आम्ही पुढे जावू.

महाविकास आघाडीमध्ये जागा वाटपाचा घोळ बरेच दिवस का चालला?

आम्ही जागा वाटपात खूप अडकलो. त्यामुळे तीन पक्षाच्या एकत्रित ताकदीचा फायदा आम्हाला मिळत नाही. सहा मतदारसंघात आमच्या संयुक्त सभा करण्याचे नियोजन आहे. यापूर्वी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असे दोनच पक्ष आघाडीत असायचे. मतदारसंघही ठरलेले असायचे. आता शिवसेना आल्याने तीन पक्ष झालेत. मात्र ४८ पैकी ४५ मतदारसंघात आमचे एकमत झालेले आहे, ही खूप मोठी गोष्ट आहे.

तरीही आघाडीमध्ये निर्णय घेण्यास फार वेळ लागतोय. विशेष करुन काँग्रेसमध्ये निर्णय होण्यास वेळ लागतो आहे.

काँग्रेसमध्ये दिल्लीतून राज्यांचे ‘मायक्रो मॅनेजमेंट’ झाले. राज्यांना पूर्ण अधिकार दिलेले नाहीत. त्यामुळे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अनेक पातळ्यांवर होते. दुसर्या बाजूला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे निर्णय शरद पवार आणि शिवेसेनेत उध्दव ठाकरे राज्यातच तडकाफडकी घेतात. आमच्याकडे त्यामुळे वेळ लागतो.

तुम्ही काँग्रेसचे प्रचार प्रमुख आहात. महाविकास आघाडीला कसा प्रतिसाद मिळेल?

आम्ही तीन पक्ष एकत्र आल्यावर प्रचंड ताकद तयार होते. कसब्याच्या पोटनिवडणुकीत तसेच पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघात आम्ही त्याचा अनुभव घेतला आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार, खासदार ईडी, सीबीआयच्या कारवाईमुळे गेले, पण लोक त्यांच्या मागे गेले नाहीत. आमच्या तिन्ही पक्षांचे जमिनीवरील संघटन मजबूत आहे.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या झालेल्या विभाजनाचा फायदा यांच्या कोणत्या नेत्यांना होणार?

- एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्याबाबत लोकांमध्ये सहानुभूती नाही. दोघांनाही पक्ष फुटीचा काहीही फायदा होणार नाही. मात्र शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत मोठी सहानुभूती लोकांमध्ये आहे. त्याचे परिवर्तन मतांमध्ये होईल अशी अपेक्षा आहे. ज्या काकाने पक्ष जन्माला घातला त्यांनाच रस्त्यावर आणणे. ज्याच्या नावाने शिवसेना ओळखली जाते त्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसणे हे काही महाराष्ट्रातील जनतेच्या मानसिकतेला पटण्यासारखे नाही. ठाकरे आणि पवारांच्या मागे सहानुभूती आहे, ती मतात परिवर्तीत कसे होते ते पहावे लागेल.

महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होणे आणि त्यानंतरच शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडणे, याकडे तुम्ही कसे पाहता?

- आघाडीचा जन्म एका विशिष्ठ परिस्थितीत झाला. त्यानंतर लगेचच कोवीड आला. आमच्या सरकारने कोवीड प्रश्न खूप चांगल्या पध्दतीने हाताळला. पण त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षपदाचा नाना पटोलेंनी तडकाफडकी राजीनामा देणे ही मोठी चूक होती. त्यानंतर नवीन विधानसभा अध्यक्ष कोण होणार हे आधीच ठरवायला पाहिजे होते, मात्र तो निर्णय घेण्यात आला नाही. विधानसभा अध्यक्षपद काँग्रेसकडे असते तर शिवसेना व राष्ट्रवादी फूट हे प्रकरण घडलेच नसते. राजीनामा दिल्यानंतर लगेचच त्यांच्या जागेवर दुसर्या कोणाची नियुक्ती झाली नाही. उपाध्यक्ष कारभार बघत होते. त्यामुळे पक्षांतर करण्यासाठी रान मोकळे होते. अध्यक्ष नसल्यामुळे हे पक्षांतर झाले हे निश्चित. महाविकास आघाडीचे सरकार असते तर ईडी, सीबीआयच्या माध्यमातून पक्ष फुटले नसते.

भारत जोडो यात्रेचा फायदा आगामी निवडणुकीसाठी होईल का?

- राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा ‘न भूतो न भविष्यती’ होती. काही कुठे ढोंग नव्हते, नाटक नव्हते, कुठे शॉर्टकट नव्हता. भारत जोडो यात्रेचा निवडणुकीच्या मतांवर काही परिणाम होईल, असा उद्देश कधीच नव्हता. राहुल गांधींचा एक वेगळा चेहरा पुढे येईल आणि काँग्रेसला त्याचा दीर्घकाळासाठी फायदा होईल. दुसरे भाजपचे समाजामध्ये वितुष्ट निर्माण करण्याचे धोरण आहे, तर काँग्रेसचे सर्वसमावेशक राजकारणाची भूमिका आहे ती आम्हाला जनतेपर्यंत प्रभावीपणे घेऊन जाता आली. दुसरी भारत जोडो न्याय यात्रा आधी सुरु करायला हवी होती. निवडणुकीच्या काळात नेते आणि कार्यकर्ते यात्रेच्या तयारीत गुंतले होते. पण या दोन्ही यात्रांमुळे काँग्रेससाठी चांगले वातावरण तयार झाले.

भारत जोडो यात्रेनंतर ‘इंडिया’ आघाडी उभी राहिली, त्याबाबत?

- प्रादेशिक पक्षांच्या मर्यादा असतात पण सर्व देशात असलेल्या राष्ट्रीय पक्षांमध्ये काँग्रेस एकमेव पक्ष आहे जो सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जावू शकतो हे अधोरेखित झाले. २०१९ ला बालाकोटमुळे आम्ही झाकोळले गेलो. २०१४ आणि २०१९ मतांची टक्केवारी पाहता भाजपला २०१४ मध्ये ३१ टक्के मते मिळाली आहेत. २०१९ मध्ये बालाकोटमुळे सहा टक्के मते वाढून ती ३७ टक्के झाली. २०१४ मध्ये ६९ टक्के मते आणि २०१९ मध्ये ६३ टक्के मते मोदींच्या विरोधात पडलेली आहेत. आज संसदेत ३८ विविध पक्षांचे खासदार निवडून आले आहेत. हे विभाजन थांबवता आले पाहिजे. इंडिया आघाडीने काही प्रमाणात त्यासाठी प्रयत्न केले.

पक्षांतर्गत निवडणुका व्हाव्यात, अशी मागणी करणाऱ्यांपैकी तुम्ही एक होतात. खरेच काँग्रेसमध्ये अंतर्गत लोकशाही आहे?

- अवघड प्रश्न आहे. लोकशाही असेल तर निर्णयप्रक्रिया मजबूत होते. देशातल्या एकाही पक्षामध्ये अंतर्गत लोकशाही नाही. कम्युनिस्ट पक्षांमध्ये आहे, पण त्यांच्याकडे होणाऱ्या नियुक्त्याही पारदर्शकपणे होतात का पहावे लागेल. भाजपमध्ये तर अजिबातच लोकशाही नाही. त्यांच्याकडे पक्षांतर्गत संघ, मोदी- अमित शहा यांची भूमिका काय आहे, अधिकार काय आहेत, त्याबद्दल न बोललेच बरे. राजीव गांधींच्या हत्येनंतर सोनिया गांधींनी पक्षाची सूत्रे सांभाळावीत, यासाठी त्यांना विनंती करण्यात आली. १९९९ मध्ये त्या अध्यक्षा झाल्या. मधल्या काळात राहुल गांधी यांनी काँग्रेस अध्यक्षपदावरुन राजीनामा दिल्यानंतर त्या पदावर दोन वर्षे कुणीही नव्हते. त्या काळात पक्षाचे नुकसान झाले. राहुल गांधी अध्यक्षपदावर राहणार नसतील तर निवडणुका घ्या, अशी मागणी आम्ही पत्र लिहून केली. त्या पत्राचा वेगळा अर्थ काढला गेला. त्या काळात संघटना खूप खिळखिळी झाली. मल्लिकार्जुन खर्गे अध्यक्ष झाल्याने संघटनेतील वातावरण चांगले आहे. त्यांना कुठेही भेटता येते.

राज्यांमधल्या महत्वाच्या राजकीय समस्यांवर तात्काळ निर्णय घेतले गेले नाहीत.

- मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड ही तिन्ही राज्य हरणे हे फार धक्कादायक होते. या तिन्ही राज्यांमध्ये आमचा पराभव का झाला, याचे विश्लेषण होण्याची आवश्यकता आहे. हा पराभव आमच्या सामूहिक नेतृत्वाची जबाबदारी आहे. आम्ही आमचे प्रश्न सोडवायला कमी पडलो. योग्य बदल योग्य वेळी करण्याची आवश्यकता होती. पक्ष संघटना हे करण्यास कमी पडली.

यूपीएचा कार्यकाळ आणि भाजपचा मागील दहा वर्षाचा कार्यकाळ, यामध्ये काय फरक ?

- यूपीए सरकारने स्वायत्त संस्थांचा वापर कधीच राजकारणासाठी केला नाही. निवडणूक आयोग, सीबीआय, इन्कम टॅक्स, ईडी यांची स्वायत्तता आमच्या काळात अबाधित होती. ती आता अजिबात दिसत नाही. या सगळ्या संस्था सरकार त्यांना हवी तसे वापरताना दिसते. यूपीएच्या काळात आम्ही कोणत्याच प्रकारे राजकीय सूड घेण्यासाठी खोट्या केसेस कर, छापे टाक, असे करण्याचा स्वप्नातही विचार केला नाही. याचे संपूर्ण श्रेय तत्कालीन यूपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना जाते. त्यांनी विरोधकांवर सूडबुध्दीने कारवाई व्हावी, असे धोरण ठेवले नाही आमचे सरकार असतानाच आम्ही आमच्याच कितीतरी जणांचे राजीनामे घेतले, त्यांच्यावर नंतर कोणते गुन्हे सिध्दही झाले नाहीत.

पण चुकीचे पायंडे पडू नयेत याची खबरदारी सोनिया गांधी घेत. यूपीएच्या काळातच नागरिकांना कायद्याने हक्क म्हणून अधिकार दिले. अन्न सुरक्षा, शिक्षणाचा, माहितीचा , मनरेगाच्या माध्यमातून रोजगाराचा अधिकार आमच्या सरकारने दिला. आदिवासींना वनहक्क जमीनीचे पट्टे दिले. दुसरी ‘आधार’ युनिक आयडेंटिफिकेशन ही नंदन निलेकणींची कल्पना. आमच्या सरकारने ती स्वीकारली आणि त्याची अंमलबजावणी केली. त्याचबरोबरीने शून्य बॅलन्स अकाउंट आणि लाभार्थ्याना थेट आर्थिक लाभ (डीबीटी) देशभरात आम्ही सुरु केले. पण त्याचा विस्तार होण्याच्या आत सरकार गेले. आधार सुरु केले तेव्हा भाजपने केवढी टीका केली होती. आम्ही इतकी चांगली कामे करुनही आपण त्याची जाहिरात करायला हवी असा आग्रह आम्ही तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंगांकडे करायचो. मात्र त्यांना सरकारचे पैसे जाहिराती आणि इव्हेंटकरिता खर्च करणे त्यांना अजिबात मान्य नव्हते. आता मात्र बरोबर सगळे त्याच्या उलट सुरु आहे.