Loksabha 2019 :  कमी टक्केवारीसाठी जबाबदार कोण?

नागपूर - नागपूर व रामटेक लोकसभा मतदारसंघाच्या यावर्षीच्या निवडणुकीत मतदारांची टक्केवारी मागील निवडणुकीच्या तुलतेन घटली आहे. लांब अंतरावर मतदान केंद्रासह निवडणूक विभागाच्या ढिसाळ नियोजनाचा फटका मतदानाला बसल्याची चर्चा आहे. मतदानाच्या कमी टक्केवारीसाठी जबाबदार कोण, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी रामटेक लोकसभा मतदारसंघात ६२.६५ टक्के मतदान झाले  होते. यंदा ६२.१२ टक्के मतदान झाले. ०.५३ टक्‍क्‍याने मतदान कमी झाले. नागपूर लोकसभा मतदारसंघात मागील निवडणुकीच्या तुलनेत २.३३ टक्केने मतदान कमी झाले. मागील वेळी ५७.०७ तर यंदा ५४.७४ टक्केच मतदान झाले. निवडणूक आयोगाने मतदारांची संख्या वाढविण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. वर्षभर विविध मतदार नोंदणी प्रक्रिया राबवली. दुबार नाव आणि मृतांची नावे वगळली. याला चांगले यशही आले. मागील लोकसभेच्या तुलनेत यंदा जवळपास पावणेचार लाखांपेक्षा जास्त मतदारांची भर पडली. मात्र, मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यात अपयश आले. अनेकांना मतदार ओळखपत्र न मिळाल्याने मतदारयादीत नाव समाविष्ट नसल्याची धारणा झाली. अनेकांना मतदारयादीत नाव न सापडल्याने मतदार ओळखपत्र असतानाही मतदान करता आले नाही. यामुळे यादी तयार करताना घोळ झाल्याचा आरोप होत आहे.

मतदान केंद्र निश्‍चित करतानाही प्रशासनाकडून कोणतेही तारतम्य ठेवले नसल्याचे दिसते. ग्रामीण भागात तर मतदान केंद्र चक्क तीन-तीन किलोमीटर दूर असल्याचे समोर आले आहे. मतदानाच्या टक्केवारीत वाढ व्हावी, पालकांनी मतदान करावे म्हणून विद्यार्थ्यांकडून फॉर्म भरून घेतले. प्रत्यक्षात मात्र मतदान केंद्र लांब असल्याने अनेकांनी न जाणेच पसंद केले. व्होटर स्लिपही कर्मचाऱ्यांकडून देण्यात आली नाही. मतदारांच्या संख्येत झालेल्या वाढीचे यश प्रशासनाचे आहे. मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यात मात्र त्यांना यश आले नाही. या अपयशाची जबाबदारीही प्रशासनाची आहे.

केस नसल्याने नाकारला मतदानाचा हक्क
मतदानाच्या दिवशी अनेक किस्से समोर आले. मतदार ओळखपत्रात महिलेचा फोटो असताना यादीत मात्र पुरुषाचा फोटो होता. एकाच मतदाराला दोन ओळख क्रमांक मिळाले. एका मतदार केंद्रावर तर केस नसल्याने केंद्रप्रमुखाने मतदान करू न दिल्याची माहिती आहे. संबंधित मतदाराच्या आधार कार्डमधील फोटोत डोक्‍यावर केस होते. प्रत्यक्षात त्याच्या डोक्‍यावर केस नव्हते. या कारणासाठी केंद्राध्यक्षांनी मतदान करण्यास मज्जाव केल्याचाही किस्सा समोर आला.