Loksabha 2019 : केंद्रात बहुमत असूनही महिलांना आरक्षण नाही

पुणे - बहुमत मिळूनदेखील केंद्रातील मोदी सरकारला विधानसभा आणि लोकसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भातील कायदा मंजूर करता आला नाही, हे दुर्दैव आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला अध्यक्षा फौजिया खान आणि खासदार वंदना चव्हाण यांनी शनिवारी केली. २०१४ च्या निवडणुकीत महिलांसाठी दिलेले एकही आश्‍वासन या सरकारने पाळले नाही, असेही त्या म्हणाल्या.

काँग्रेस आघाडीचे उमेदवार मोहन जोशी यांच्या प्रचारार्थ आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. या वेळी आमदार विद्या चव्हाण, उषा दराडे आदी उपस्थित होत्या. चव्हाण म्हणाल्या, ‘‘मतदान करण्यात महिलांची टक्केवारी वाढत असून, त्यांना काही प्रमाणात प्रतिनिधित्व दिले गेले पाहिजे. ‘बेटी बचाओ आणि बेटी पढाओ’ घोषणाही पोकळ ठरली आहे. बारा वर्षांखालील मुलीवरील अत्याचारासंदर्भात केलेल्या कायद्यातही अनेक त्रुटी आहे. पीडित मुलींसाठी सुरू केलेली निर्भया योजनेसाठी केलेली तरतूद खर्ची न पडल्यामुळे अन्य ठिकाणी वर्ग करण्यात आली. ॲसिड हल्ल्यातील पीडितेसाठी ठेवलेला फंडही योग्य प्रकारे वापरला गेला नाही. गर्भवतीस पगारी सुटी २६ आठवडे केली आहे. त्यामुळे महिलांना नोकऱ्या मिळताना अडचणी येत आहेत.’’

देशातील पहिली महिला बॅंक आघाडी सरकारच्या काळात सुरू झाली होती, असे सांगून चव्हाण म्हणाल्या, ‘‘त्या बॅंकेचे देखील एसबीआय बॅंकेत विलीनीकरण केले. संपत्तीमध्ये महिलांना समान हक्क मिळण्यासाठी राज्यात शरद पवार यांनी कायदा केला. तो देशात लागू करणे गरजेचे होते, मात्र तसे झाले नाही. बचत गटाच्या महिलांना कमी व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे आश्‍वासनदेखील पूर्ण केले नाही. अंदाजपत्रकातसुद्धा महिलांसाठी तरतूद कमी करण्यात आली, असे चव्हाण म्हणाल्या.

फौजिया खान म्हणाल्या, ‘‘हे सरकार महिलांच्या प्रश्‍नांकडे गांभीर्याने पाहण्यास तयार नाही. उलट यांचे आमदार आणि मंत्री महिलांबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य करीत आहेत.’’