Loksabha 2019 : दक्षिणेतील मनसबदारांचे भावनेचे राजकारण

उत्तर आणि दक्षिण भारत यांच्यामधील राजकारणाचा पोतच वेगळा. भारतातील राजकारण नेहमीच भावनांच्या लाटांवर डोलत असते. दक्षिणेतील पाच राज्यांचाही त्याला अपवाद नाही. तथापि, तेथील भावनांना प्रादेशिक, सांस्कृतिक आणि भाषिक अस्मितांची काटेरी किनार तर असतेच, शिवाय कमालीची व्यक्तिपूजा हेही तेथील राज्यकारणाचे खास वैशिष्ट्य दिसून येते. या अशा वेगळ्या राजकीय वातावरणामुळेच दक्षिणेत, त्यातही खास करून तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, केरळ या राज्यांत सहसा राष्ट्रीय पक्षांची डाळ फारशी शिजलेली नाही. (केरळातील कम्युनिस्ट हा राष्ट्रीय पक्ष असला तरी तसा तो प्रादेशिकच.) या तिन्ही राज्यांत हातपाय पसरण्याचे कमालीचे प्रयत्न करूनही भाजपला (आणि तत्पूर्वी, गेल्या तीन दशकांत काँग्रेसला) फारसे यश मिळालेले नाही. यास अपवाद कर्नाटकचा. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊनच दक्षिणेतील प्रादेशिक पक्ष आणि त्यांचे येत्या लोकसभा निवडणुकीतील स्थान याचा विचार करावा लागेल. 

दक्षिणेतील आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, केरळ आणि तमिळनाडू या पाच राज्यांमध्ये मिळून लोकसभेच्या जागा आहेत १२९. त्यापैकी भाजपच्या वाट्याला आल्या केवळ २१. संपूर्ण देशात सत्तेचा सूर गवसलेल्या भाजपला कर्नाटक वगळता दक्षिण भारतात मात्र अजूनही चाचपडावे लागत आहे. गतवर्षी विधानसभा निवडणुकीतही कर्नाटकची सत्ता भाजपच्या हाती लागली नाही.

अर्थात दक्षिण भारतात भाजपच्या हातून निसटून जाण्यासारखे फार काही नाही, पण राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यांमध्ये लोकसभेच्या जागा कमी होण्याची चिन्हे असल्याने, दक्षिणेतील राज्यांमधून ती कसर भरून काढण्याचे भाजपचे प्रयत्न दिसतात. त्यासाठी भाजपने त्याच्या नेहमीच्या प्रचारपद्धतींचा, जातीय आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाचा वापर सुरू केलाय. केरळमधील शबरीमला मंदीरप्रवेशाचा वाद हे त्याचे एक उदाहरण. परंतु, केरळमधील महापुरानंतर केंद्र सापत्न वागणूक देत असल्याची आणि मदतीची गरज असताना राजकारण करत असल्याची भावना केरळी लोकांमध्ये निर्माण झाली होती. त्याचा फटका भाजपला बसू शकतो. 

कर्नाटकमध्ये काँग्रेस आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) या राज्यांत सत्तेत असलेल्या दोन्हीही पक्षांना भाजपला सामोरे जाण्यासाठी एकत्र राहण्याची अपरिहार्यता कळून चुकली आहे. कर्नाटकमध्ये भाजपच्या १५ जागांपुढे काँग्रेस आणि जेडीएस मिळून कडवे आव्हान उभे करू शकतात. 

एनडीए, यूपीए समान अंतरावर
तेलंगणमध्ये तेलंगण राष्ट्र समिती (टीआरएस) ‘एनडीए’ किंवा ‘युपीएम’ध्ये जाण्यास तयार नाही. ‘टीआरएस’चे नेते चंद्रशेखर राव यांनी तिसरी आघाडी उभी करण्याचाही प्रयत्न केला. मात्र त्यास फार प्रतिसाद नाही. तेलंगणला विशेष राज्याच्या दर्जासाठी चंद्रशेखर राव यांनी उपोषण करूनही दिल्लीश्‍वर बधले नाहीत. राव यांनीदेखील म्हणूनच ‘एनडीए’ आणि ‘यूपीए’सोबत समान अंतर राखण्याचा निर्णय घेतलाय. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ‘टीआरएस’ला मिळालेल्या यशामुळे त्यांचा आत्मविश्‍वास दुणावलेला असणार. ‘टीआरएस’कडे तेलंगणातील १५ पैकी १० जागा होत्या. त्या वाढण्याची दाट शक्‍यता आहे. भाजपकडे तेलंगणात केवळ २ जागा आहेत. केंद्रात एनडीए किंवा यूपीएच्या बाजूने कौल द्यायची वेळ आलीच, तर चंद्रशेखर राव त्यांच्या मागण्यांचे डाव टाकू शकतील. त्यासाठीच ते योग्य वेळेची वाट पाहत काठावर थांबलेत. 

जगमोहन रेड्डींचे आव्हान
आंध्र प्रदेशमध्ये तेलगू देशम पक्षाचे (टीडीपी) नेते चंद्राबाबू नायडू ‘यूपीए’मध्ये डेरेदाखल झालेत. पण नायडूंच्या ‘एनडीए’वरच्या प्रेमाचा इतिहास ताजा आहे. त्यामुळे ‘यूपीए’मध्येदेखील बेभरवाशाचे म्हणूनच त्यांच्याकडे पाहिले जाते. मात्र आंध्र प्रदेशमध्ये वायएसआर काँग्रेस मोठी होऊ नये यासाठी चंद्रबाबूंना काँग्रेसची मदत हवी आहे. आंध्रमध्ये लोकसभेच्या वीसपैकी पंधरा जागा ‘टीडीपी’कडे आहेत. आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत वाय एस आर रेड्डींचे पुत्र जगनमोहन रेड्डींनी पाच वर्षांत आंध्र अक्षरश: पिंजून काढलाय. त्यांच्या पदयात्रांना मिळणारा प्रतिसाद पाहता ‘टीडीपी’च्या जागा निश्‍चित कमी होतील. चंद्राबाबूंना त्यांच्या मुलाला आंध्रच्या राजकारणात प्रस्थापित करायचंय. पण त्यांच्यासमोर जगनमोहन रेड्डींचे तगडे आव्हान आहे. जगनमोहनला तोंड देता यावं, मुलाला प्रस्थापित करता यावे, अशा स्थितीत काँग्रेसच्या पारंपरिक मतदाराचा ‘टीडीपी’ला फायदा होऊ शकतो, अशी शक्‍यता असल्यानेच चंद्राबाबू काँग्रेसकडे आशेने पाहत आहेत. 

पोकळीचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न
अण्णा द्रमुकच्या (एआयडीएमके) नेत्या जयललिता आणि द्रमुकचे (डीएमके) नेते करूणानिधी यांच्या मृत्यूच्या घटना तमिळनाडूच्या राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण करणाऱ्या ठरल्यात. जयललितांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या निकटवर्ती शशिकला यांच्या तुरुंगवासानंतरच्या स्थितीत ‘एआयडीएमके’मध्ये शिरकावाची संधी भाजपने साधली. ‘एआयडीएमके’ने मागच्या निवडणुकीत एकोणतीसपैकी ३७ जागा जिंकल्या होत्या. मात्र तमिळनाडूमध्ये कायमचे वास्तव असे काही नसते. त्यामुळे ‘डीएमके’ला या वेळी संधी मिळण्याची शक्‍यता आहे. हे सर्व पाहता दक्षिणेतील या प्रादेशिक मनसबदारांच्या हाती भाजपच्या पूर्ण बहुमताच्या स्वप्नांना सुरुंग लावण्याची ताकद सध्या तरी दिसते.